नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणप्रति कमल थापाको पार्टीको आपत्ति

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पनि गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपा नेपालले भनेको छ, 'तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रहित विपरित ठहर गरी रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएकोप्रति राप्रपा नेपाल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।'
सहज र सरल ढंगबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे राप्रपा नेपाल सचेत भएको जनाइएको छ।
राप्रपा नेपालका प्रवक्ता वसन्तमान सिंह अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, 'अझै पनि धेरै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु, खासगरी जन्मशिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएकोप्रति राप्रपा नेपाल चिन्तित छ। उनीहरुले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको स्पष्ट धारणा छ। तर, कुनै पनि बहानामा गैर नेपालीले नागरिकता पाउनु हुँदैन र पाउने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन।'
नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेश भएको तथा छिमेकीसँग खुला सिमाना र बेरोकटोक आवागमनको सुविधा भएको देशले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणमा सदैव सजग रहनुपर्ने राप्रपा नेपालले जनाएको छ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लगायत राष्ट्रहितका विभिन्न प्रश्नहरु उठाएर विधेयक रोकेको राप्रपा नेपालको ठहर गरेको छ। त्यसबारे त्यस बेलाको संसद र सरकारले कुनै ध्यान दिएन । अन्ततः राष्ट्रपतिले अस्विकार गरे पश्चात सो विधेयक स्वतः निस्कृय भइसकेको जनाइएको छ। 
अहिले नयाँ चुनावबाट नयां जनादेश प्राप्त संसद आएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिना अघि निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु जनादेश र संविधान विपरित रहेको राप्रपा नेपालको ठहर छ। 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भारतीय नागरिकले नेपाली चेली विवाह गरेर लैजांदा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ। राष्ट्रपति पौडेलले आज प्रमाणिकरण गरेको विधेयक लागु भएपछि नेपाली नागरिकले विवाह गरेको भारतीय महिलाले विवाह कै दिन नागरिकता पाउने छन्, सांसद, मन्त्री हुन पाउँछन्। त्यसर्थ, यो व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र कागजको खोस्टो होईन, यो कुनै पनि देशको स्वाभिमानी नागरिक हुनुको परिचय समेत हो। नागरिकता वितरणमा खेलवाड नहोस् भन्ने राप्रपा नेपाल आग्रह गर्दछ।'