किशोर गणतन्त्रलाई परिपक्व हुन दिऊँ

काठमाडौं– आज १६औं गणतन्त्र दिवस। आजकै दिन १५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको हो। २०६२÷६३ को आन्दोलनकै कारण २३४ वर्ष पुरानो निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको हो। संविधानसभाले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित गरेको सम्झनामा नेपालमा प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा सरकारी संयन्त्र बटुलेर गणतन्त्र मनाउने चलनले निरन्तरता पाएको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ आएपछि गणतन्त्र कार्यान्वयनको बाटोमा गएको हो। २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा गरिँदा मध्यरातको संविधानसभा बैठकमा ५६४ मध्ये ५६० ले राजतन्त्र उन्मूलनमाथि सहीछाप लगाए। त्यतिबेलाको संविधानसभाले पारित गरेको पाँच बुँदे गणतन्त्रको प्रस्तावमा ५६० जनाले पक्ष र राप्रपा नेपालका ४ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले त्यतिबेला राजतन्त्रको वकालत गर्थ्यो। 

राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरिँदा बचेखुचेका राजावादीहरू यतिबेला झाँगिएका मात्रै छैनन्। पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्‍मै बोली सुन्नुपर्ने हैसियतमा छन्। पछिल्लो समय कमल थापाहरू राजतन्त्र नमान्ने भए पनि राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको मूल राप्रपाको बहुमत पंक्तिले संसद्को रोस्ट्रमबाटै राजतन्त्रको खुलेआम वकालत गरिरहेको छ।

२००७ देखि उठान भएको गणतन्त्रको माग २०६३ मा पूरा भए पनि राजनीतिक मूल नेतृत्वले सही लिकमा नहिँडिदिँदा व्यवस्थामाथि हिलो छ्याप्नेहरूको संख्या बढेको छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरूबाट मुलुकको नेतृत्वमा रहँदा जनताप्रतिको दायित्वमा आँखा चिम्लिए भन्दैमा व्यवस्थाको विकल्प खोजिनु प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुबाहेक अर्थोक हुँदै होइन। गणतन्त्रले जनतालाई राज्यको शासनसत्तामा सर्वोपरि ठाउँमा पुर्याएको छ भने स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकारसहितको मालिक बनाएको छ। नेपालमा गणतन्त्र जनताका आन्दोलनको जगमा निर्मित भएको थियो। यसले नेपालको इतिहासलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको हो। 

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि भुइँ तहका नागरिकको अवस्था बदलिन नसकेकामा नेताहरूलाई धारेहात लगाउनुका साटो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न गरिनु नागरिक शासनप्रतिको अरुचि हो। नयाँ संविधानको घोषणापछि आधारभूत राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ। मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको खाँचो छ। राजनीतिक अधिकारदेखि आर्थिक अधिकारसम्मको बहसमा फन्को लगाइरहने नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञको बहस पनि क्रमशः नागरिकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा पूर्वाधार विकासतिर मोडिन थालेको छ। राजनीतिक बहसमा आएको विकास र समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा रुपान्तर गर्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चुकिरहेझैं लाग्छ।  

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरु

२०४६ मा स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई संघीयता र गणतन्त्रसहितको सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गरेपछि दल र राज्यसत्ताको संरचनाले पनि सोही प्रकारको रुपान्तरण खोजिरहेको छ। यसमा राजनीतिक दलहरू पछि परेका छन्। स्थापित राजनीतिक दल नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक दलको अभ्युदय भएको छ। 

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफूबाट भइरहेका कमजोरी छिचोल्न सके भने पनि गणतन्त्रलाई सही लिकमा हिँडाउन सकिने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘व्यवस्था परिवर्तन भनेको अवस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्ने हो। यसमा राजनीतिक दल चुकेझैं लाग्छ। तर, राजनीतिक दलले गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प खोजेका छैनन्। उनीहरूलाई सुध्रिन दिइनुपर्छ। गणतन्त्र जनताकै शासन भएकाले विकल्प खोज्ने कुरा नै गर्नु हुँदैन।’  

२०४६ पछिको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भए पनि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा तत्कालीन माओवादीले ग्रहण लगाइदिएको हो। २०५२ मा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देशमा राजतन्त्रले पुनः ब्युँझिन खोजेर अस्थिरता निम्त्याइँदै थियो। तर २०५८ मा राजा वीरेन्द्रलगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरबारमा हत्या भएपछि नेपालमा गणतन्त्रको बहसले बाहिरिन आउन पाएको थियो। अझ वीरेन्द्रका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसेपछि उनको शासनप्रतिको लोभका कारण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खोसिनेसम्मको स्थिति आएको थियो। २०५८ मा राजनीतिक दल, माओवादी र राजावादीको चेपुवामा परेको प्रजातन्त्र अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित संसद् भंग गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कोमामा पुगेको ठानिन्छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राजकीय सत्ता तथा राजाको अधिकारका विषयमा केही व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले राजाले यो कदम उठाउन सकेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले विभिन्न व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन खुलाएर मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए र अन्ततः १९ माघ २०६१ मा घोषणामार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे। त्यसपछि नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा माओवादी र कांग्रेससहितका दलहरू गणतन्त्रका लागि हात मिलाउन पुगेका हुन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र विश्वव्यापी विरोध भएको थियो। राजनीतिक दल आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। विभिन्न राजनीतिक दलको गठबन्धनले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध आन्दोलन गरिरहे पनि लामो समयसम्म यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीबीच २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँगै माओवादीले पनि हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी भयो। सबै मिलेर आन्दोलन भयो। नागरिकको मानव सागर सडकमा उत्रियो। राजा ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाख २०६२ मा शाही सम्बोधनमार्फत जनताको नासो जनतामै फिर्ता गरेको घोषणा गरे। तर आन्दोलन मत्थर भएन। त्यसपछि ११ वैशाखको सम्बोधनमा ७ राजनीतिक दलको मार्गचित्रबमोजिम विघटित संसद् पुनर्स्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्र स्थापना भयो, गणतन्त्रमा जान बाटो खुल्यो।

नारायणहिटी दरबार छाड्नुअघि पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र

गणतन्त्रको १६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेका बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनेर कार्यान्वयन भएको समेत ८ वर्ष बितिसकेको छ। यतिमात्र होइन, नयाँ संविधानको आधारमा तीनै तहको निर्वाचन चारपल्ट सम्पन्न भएका छन्। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आ–आफ्नो काम गर्न थालेको प्रदेश संरचना निर्माणपछि हो। अहिले पनि गणतन्त्रको चिन्ता राजनीतिक स्थिरता हो। जहिले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनले संयुक्त सरकार बनाइरहँदा मुलुकमा औसतमा वर्षको एउटा सरकार बनिरहेको अवस्था थियो। अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन। 

नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको प्रभावकारी प्रत्याभूति अवस्था हेरेरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको मापन गरिने हुँदा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अपरिहार्य रहेको ठान्छन् एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली। उनी भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा स्थिर सरकार वा यसले व्यतीत गरेको समयले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको मानिँदैन। राजनीतिक दलले बलियो र स्थिर सरकार दिएपछि नेपाली जनताको वर्तमान अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, नासिँदै गएको कृषि व्यवस्था, पछौटे र अविकसित बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो क्रमशः गरे पनि आजको आजै परिणाम नदेखिने हो।’ 

अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहे पनि यस्ता प्रश्न सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तहबाट उछालिने हुँदा यसमा व्यवस्थाप्रति औंला ठड्याउन आवश्यक नभएको उनलाई लाग्छ। उनी भन्छन्, ‘एकातिर गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक गणतन्त्रमा विकास गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रलाई औपचारिक रूपबाट वास्तविक लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रश्न छन्। राजनीतिक दल सत्ताका लागि वरिपरि रहे पनि गणतन्त्रमा उठिरहेका उल्लिखित प्रश्नको समाधान दिन सक्नुपर्छ।’ 

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली

गणतन्त्रमा नागरिकबाट प्रश्नहरू नउठे समस्या हुने ठान्छन्, ज्ञवाली। ‘प्रश्नहरू उठ्दै र त्यसको लोकतान्त्रिक समाधान गर्दै जाँदा लोकतन्त्र समृद्ध हुँदै जाने हो। प्रश्न उठ्नेबित्तिकै गणतन्त्र असफल भइहाल्ने होइन। व्यवस्थालाई बलियो बनाउने गरी राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्छ। गणतन्त्र स्थापनाका १६ वर्ष पक्कै पनि निराशाजनक र आशाप्रद दुवै रहेको उनको बुझाइ छ। पछिल्लो समय नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र स्थापना ऐतिहासिक विजयको घटना बनिसके पनि पटक–पटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अपहरण गरेर निरंकुशता लाद्न नेतृत्व लिन खोज्ने राजावादीप्रति चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै नागरिकले राजनीतिक दल तथा सरकारको कामकारबाहीमा पनि संस्थागत चरित्रको अपेक्षा गर्नु असान्दर्भिक होइन। उनीहरूको अधिकार हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास भनेको लोकतान्त्रिक संस्थाको संस्थागत विकास हुन हो। लोकतान्त्रिक संस्थालाई भत्काउँदै र स्वेच्छाचारिता अपनाउँदै गएमात्र नागरिकले प्रश्न तेर्स्याउने हुन्। गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्थालाई फलाउने, फुलाउने काम राजनीतिक दलहरूको हो। 

गणतन्त्र घोषणा भएपछि जनताको अपेक्षा र चाहनामा बढोत्तरी हुनु स्वाभाविक हो । जनताको आन्दोलनको जगमा स्थापित यो व्यवस्थाको सबैभन्दा धेरै लाभ जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। राजनीतिक अधिकारको हिसाबले नागरिक सर्वोच्चता, सर्वाधिकार, सार्वभौमिकताजस्ता ठूलो अधिकार प्राप्त भए पनि त्यस्तो अधिकार भुइँ तहसम्म नपुग्दा व्यवस्थामाथि अरुहरूले खेल्ने मौका पाएको राजनीतिशास्त्री मुमाराम खनालको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतासँगै आर्थिक अधिकार पनि स्थापित गर्न सकिए मात्रै गणतन्त्र र लोकतन्त्र दिगो हुने हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायत सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार जनताले अझै पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। त्यसैमाथि खेलेर व्यवस्थाको बदनाम गरिएको हो। यसलाई राजनीतिक दलहरूले क्याच गर्न सक्नुपर्छ।’ गणतन्त्रपछि जारी संविधानले हरेक क्षेत्रलाई समानुपातिक तथा समावेशी बनाएको र अबका नागरिकका अपेक्षा रोजगारी, बलियो अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १६ वर्ष लागेको छ। दोस्रो संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखत असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। यद्यपि नागरिकमा गणतन्त्रविरोधी भावना नरहेको राजनीतिक विश्लेषक खनाल सुनाउँछन्। 

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल

यसबीचमा मुलुकले गणतन्त्रका प्रतीक चार वटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाइसकेको छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको ५४ दिनपछि मुलुकले पहिलो राष्ट्रपति पाएको थियो। दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान घोषणा भएको अर्को महिना अर्थात् ११ कात्तिक २०७२ मा भएको थियो। २९ फागुन २०७४ मा भएको राष्ट्रपतिको अर्को निर्वाचनमा पहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दोहोरिए। पछिल्लो समय २०७९ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादवले गणतन्त्रको प्रतीकलाई धानिरहेका छन्। सामान्यतया गणतन्त्र राजाविहीन तर विधिको शासन प्रणाली हो। सोही कारण गणतन्त्रमा राजनीतिक दल अझ लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ।

गणतन्त्रपछि बितेको डेढ दशकमै जलविद्युत, सडक, पुल–पुलेसा, स्वास्थ्य चौकी,  द्रुुतमार्ग, करिडोर निर्माणले गति लिएको संघीयताविद् तथा राजनीतिशास्त्री डा. खिमलाल देवकोटाको अनुभव छ। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति जनताबाटै निर्वाचित हुनु भनेको शासन व्यवस्था पूर्ण जनताप्रति नै उत्तरदायी रहेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमा जवाफदेहिता हुन्छ। जनताले नै मतदान गरेर सत्तामा पठाउने र जनताको पक्षमा काम गरे भने फेरि निर्वाचित गरेर पठाउने, नभए पराजित गर्ने हो। तर राजा हुँदा आवधिक रूपमा त्यसो गर्न सम्भव थिएन। यसले पनि गणतन्त्रको महिमा पुष्ट्याउँछ। जनताले प्रभावकारी सेवा चाहन्छन्। जवाफदेही सेवा चाहन्छन्। यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण, रोजगारी र सुशासन पर्छन्। गणतन्त्र, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनले दललाई ठीक ठाउँमा ल्याउने अवसर दिन्छ। त्यो दलहरूका हकमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।’

राजाको शासनभन्दा गणतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले गलत गरे आवधिक रूपमै उनीहरूले दण्डित गर्न पाउँछन्। यसको उदाहरण पाँच–पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनबाट जनताले पराजित गरेको उनी बताउँछन्। संविधानको मूलभूत विषय गणतन्त्र, संघीयता भएकाले यसलाई राजनीतिक दलको आचार–व्यवहारबाट थप परिस्कृत गर्न सक्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, ‘गणतन्त्रको प्रतिफल संसद्मै हेरौं; दलित छन्, जनजाति छन्, मधेसी छन्, अपांगता भएका छन्, पिछडिएका वर्ग र मुस्लिम छन्। साझा फूलबारी, चौतारीजस्तो भएका छन्। यो गणतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि हो।’

गणतन्त्रमा पालिका, प्रदेश र केन्द्रका संवैधानिक रूपमै जिम्मेवारी निक्षेपित छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा विकेन्द्रीकरण गरिएको उनलाई लाग्छ। जनतामा गणतन्त्रप्रति औधी माया भए पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीकृत सोच वा प्रवृत्तिले समस्यामा पार्दै आएको उनको धारणा छ। 

प्रदेशका कामकाजलाई लिएर पनि सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि देखिएको उनको भनाइ छ। देवकोटा भन्छन्, ‘संविधानले प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्थाविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउँदै आएका छन्। राजनीतिक दलले संवैधानिक व्यवस्था र जनभावनाको कदर गरे मात्रै गणतन्त्र बलियो हुने हो। सत्ताका लागि व्यवस्थालाई बन्धक बनाइनु हुँदैन।’

गणतन्त्रको टाइमलाइन
२४ चैत २०६२–    सात दलद्वारा आम हड्तालको सुरुवात।
२५ चैत २०६२– प्रहरीले पाटन र कीर्तिपुरमा आन्दोलनकारीमाथि रबरको गोली चलाउँदा तीन जना घाइते, आमहड्तालको समर्थनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीद्वारा कार्यालयको काम ठप्प; सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी द्वारा लोकतन्त्रको पक्षमा नारा–जुलुस।
२७ चैत २०६२– सात दल सम्बद्ध संयुक्त जन आन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विरोध प्रदर्शन तथा आमहड्ताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिने घोषणा।
२८ चैत २०६२– कर्फ्यु फिर्ता गरी प्रजातन्त्र बहाली गर्न माग गर्दै वीर अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलनमा।
३१ चैत २०६२– कानुन व्यवसायीले निकालेको जुलुसमा प्रहरीले गोली र लाठीचार्ज गर्दा २८ बढी घाइते।
१ वैशाख २०६३– आन्दोलनरत दलहरूको आमहड्ताल र विरोध प्रदर्शन जारी।
३  वैशाख २०६३– आन्दोलनको एघारौं दिन प्रदर्शन जारी; प्रदर्शन रोक्न बल्खु र पाटन मंगलबजारमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा १३ जना गम्भीर घाइते।
५ वैशाख २०६३– अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले नेपालको मानवाधिकार स्थितिबारे स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले जेनेभामा आयोजना गरेको बैठकमा राजा ज्ञानेन्द्र, वरिष्ठ सहयोगी र सैनिक उच्च पदाधिकारीलाई अरू देश प्रवेशमा रोक लगाउन र तिनका सम्पत्ति रोक्न आह्वान। 
७ वैशाख २०६३– प्रदर्शनकारी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको कर्फ्यु आदेश अवज्ञा गर्दै पाँच लाख बढी आन्दोलनकारी प्रदर्शनमा उत्रिए। कलंकीमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ६ दर्जन बढी व्यक्ति गम्भीर घाइते।
८ वैशाख २०६३– राजा ज्ञानेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनीतिक दललाई आह्वान। राजाबाट ५ बाट सम्बोधन गर्दै मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार जनतामा फिर्ता गरेको घोषणा।
१० वैशाख २०६३– शाही सम्बोधनको विरोधमा मुलुकभर कर्फ्यु र निषेधाज्ञा तोड्दै जनप्रदर्शन जारी। राजधानीका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले कोटेश्वर, बुद्धनगर, कलंकी, बालाजुलगायतका ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोली, लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गर्दा ५७ जना गम्भीर घाइते।
११ वैशाख २०६३– राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा राती ११ः३० मा देशबासीको नाममा सम्बोधन। सम्बोधनमा राजाबाट नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याको समाधान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ८ जेठ २०५८ मा विघटित भएको प्रतिनिधिसभालाई नेपालको संविधान २०४७ बमोजिम पुनर्स्थापित। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ वैशाख दिनको १ बजे संसद् भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान।
१४ वैशाख २०६३– राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सात राजनीतिक दलको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त।
२९ वैशाख २०६३– जनआन्दोलन दबाउनेमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको सिफारिसमा निवर्तमान सरकारका कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे, श्रीषशमशेर राणा, टंक ढकाल र निक्षशमशेर राणालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत ९० दिने पुर्जी दिई गिफ्तार।
५ मंसिर २०६३– १० वर्षभन्दा लामो गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बाट उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर। नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको।
१५ जेठ २०६५– अन्तरिम संविधान निर्माण, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा। २३४ वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य