लुम्बिनीमा माओवादीका केसीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्दै

बुटवल– लुम्बिनीमा आज माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ। नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले मुुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश प्रमुखलाई दिएको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै आज दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएर बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमख अमिक शेरचनले दुुई वा दुुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनले बहुमत सरकारको दाबी गर्नेछ। एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चा बनाएर चार दलीय गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन कस्सिएका थिए। 

नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी‘सोनाम’  मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। केसी यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए। 

केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दिउँसो ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दावी पेस गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगर ‘वसन्त’ ले बताए। 

उनका अनुसार आजै सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखवाहेक १८, नेपाली कांग्रेस १९, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी ४१ सांसद छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी सहमति गरेका छन्। केसी फागुन २ गतेसम्म मुख्यमन्त्री हुनेछन् भने त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री हुने गरी समझदारी भएको छ। 

चार दलीय गठबन्धनले साउन १९ गते पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेश प्रमखु अमिक शेरचनबाट बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो। तर, पोखरेलले भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुुझाएक थिए। वैशाख ६ मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावनामाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बस्ने तय भए पनि त्यतिखेर पनि पोखरेलले संसद् छलेर राजीनामा बुुझाएका थिए। बिहान राजीनामा र साँझ पुनः पोखरेल मुुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त भएपछि नै लुम्बिनीको सत्ता राजनीति पेचिलो बनेको थियो। पोखरेलविरुद्ध वैशाख २६ समेत अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, एमालेले भने संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बनेको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।