राजनीतिक दलका हिसाबकिताबमाथि शंका देखिएपछि आयोगले महालेखाबाट माग्यो विशेषज्ञ

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले पठाएका चुनावी खर्च विवरण अविश्वसनीय देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाएर लेखापरीक्षण जाँचबुझ गरिदिन निर्वाचन आयोगले पत्र काटेको छ।

राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शंकास्पद देखिएपछि महालेखाका विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णयमा आयोग पुगेको हो।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन अनुरोधसहित पत्राचार गरेको छ। महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोग पदाधिकारीको बैठकको निर्णयबमोजिम राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका एक, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका दुई र राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका दुई गरी पाँच जना कर्मचारी मागिएको बताए। 

राजनीतिक दलले गत माघभित्र आयोगमा गत आव २०७८÷७९ को आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय तोकिएको थियो। आयोगमा दर्ता ११६ मध्ये ९ वटा राजनीतिक दलले समयावधि सकिएपछि प्रतिवेदन बुझाएका थिए भने हालसम्म १६ राजनीतिक दलले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। 

आयोगका अनुसार प्रतिवेदन बुझाएका राजनीतिक दलको आयव्यय विवरण शंकास्पद देखिएको छ। आयोग पदाधिकारीको २६ वैशाखको बैठकले दलले आयोगमा बुझाएको आयव्ययको विवरण र दलको कार्यालयमा रहेको विवरणसँग भिडाएर लेखापरीक्षण जाँच्ने निर्णय गरेको थियो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाबकिताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विशेषज्ञ टोलीले दलले पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उपलब्ध गराइएको विवरण र कागजातका आधारमा दलको आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भए÷नभएको जाँच गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।