संघीयता स्वीकार्न नसकिरहेको एमाले 

एक नम्बर प्रदेशलाई कोशी नामकरण गरेपछि त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ। आन्दोलन असन्तुष्टि र विमतिको प्रतिक हो। यो असन्तुष्टिको निशानामा नकेपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बढी छन्। निशानामा पर्नुको कारण उनी पहिचानप्रति अनुदार भन्ने हो। तर पछिल्लो पटक एमाले पहिचानमात्र हैन, संघीय व्यवस्थाप्रति नै अनुदार देखिएको छ। 

पहिलो संविधानसभाको चुनावताका एमालेले पनि संघीयताको खाका कोरेको थियो। ती खाकामा प्रस्तावित प्रदेश र तिनका नामहरु थिए। ती नामहरु पहिचानको आधारमा थिए। पूर्वका लिम्बुवान, खम्बुवान देख्न सकिन्थ्यो। एमालेको खाका तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग मिल्दोजुल्दो थियो। तर समय अघि बढ्दै जाँदा एमालेले आफैंले प्रस्ताव गरेको खाकालाई जातीय देख्न थाल्यो। त्यसपछि ती खाकाहरुलाई आफैंले इन्कार गर्‍यो। सायद एमाले पछाडि नफर्किएको भए अहिले प्रदेशको संख्या सातभन्दा बढी हुने थियो। प्रदेशको नामकरण नदी वा चर्चित स्थान विशेषको नामबाट हुने थिएन। जे जसो भए पनि देशले संघीय प्रणाली अंगालेको छ। यो प्रणालीको विरोधमा हिजो पनि केही दल विशेषहरु थिए। तर अब नेकपा एमाले पनि बिस्तारै संघीयताको विरोधमा मुखरित हुन थालेको छ। 

केही दलको त नीति तथा सिद्धान्तले नै संघीयतालाई उचित देख्दैन। उनीहरुको राजनीतिक मुद्दा नै एकात्मक राज्य व्यवस्था हो। उनीहरु यति सानो देशमा संघीयता चाहिँदैन भन्छन्। यसो भन्नु संघीयतालाई  प्रसाशनिक आँखाले मात्र हेरिनु हो। संघीयता प्रसाशनिक सहजताको पाटोबाट मात्र हेरिँदैन वा निर्माण गरिँदैन। यसको विरोधीले यसलाई अति खर्चिलो व्यवस्थाको रुपमा पनि चित्रित गरिरहेका छन्। अब एमाले पनि त्यही पक्षमा उभिएको छ। फरक यति हो कि एमालेका शीर्ष नेताले संघीयताको विरोध गरेका छैनन्।

तर एमालेमा पनि अन्य दलमा झैं ठूलो नेताको आशीर्वादमा राजनीति टिकाउने र अघि बढाउने संस्कार छ। आशीर्वादको संस्कार भएको दलमा उपल्लो तहको नेताको विचार वा सोचविरुद्ध जाने साहस तलका नेताले गर्न सक्दैनन्। यो अर्थमा एमालेमा शीर्ष नेताले नै संघीयताको विरोध गर्न तलका नेतालाई इशारा गरेका हुन्। यसको कुनै ठोस प्रमाण त छैन। तर उनीहरुको पार्टी संरचना र त्यसको तल्लो तहको नेताको हैसियतबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनीहरु कति विवेकले आफ्नो कुरा बोल्छन् भनेर। यो अर्थमा एमालेमा उठिरहेको संघीयता विरोधी आवाज केन्द्रीय तहको नेताको बुझाइ वा विचारमात्र हैन। शीर्ष नेता पनि यसमा सहमत छन्, केवल खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। तल्लो तहको नेतालाई मुखरित हुन लगाएर माहोल बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 

एमाले किन यति परिवर्तन विरोधी भयो ? यो कुरा बुझिनसक्नु छ। कहिलेकाहीँ एमाले आन्दोलनको मर्ममात्र भुल्दैन। विभिन्न जातजाति तथा विविधताको पहिचान र अधिकारलाई मात्र नजरअन्दाज गर्दैन। संविधानको मर्म र उद्देश्यलाई मात्र पन्छाउन खोज्दैन। आफ्नै कम्युनिष्ट दर्शन र सिद्धान्तलाई पनि चुनौती दिने काम गर्छ। आफ्नै दर्शन र सिद्धान्तलाई चुनौती दिनु भनेको पार्टी नियमसंगत चलिरहेको छैन भन्ने हो। नियमसंगत रुपमा नचलेको दलले सिद्धान्तमात्र कुल्चँदैन। जनताका मनोकांक्षा पनि कुल्चँदै जान्छ।

एमालेलाई संघीयताप्रति अरुची किन हो ? यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन। तर एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले आन्दोलन र संविधानको विरुद्ध गएर संघीयताको विरोध गर्दा द्वन्द्वको बिजारोपण हुने निश्चित छ। 

आन्दोलन तथा विभिन्न कालखण्डमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका मर्म वा उद्देश्यलाई पनि तिलाञ्जली दिन्छ। यस्तो दल कुनै पनि नीति तथा सिद्धान्तको आधारमा नभएर एकाध शीर्ष नेताको तजबिजमा चलिरहेको हुन्छ। ती नेता स्वयंको चाहना भने आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट र स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ र अभिष्टमा जनताको चाहना वा मर्म जोड्न सकिरहेको हुँदैन र जोड्न चाहँदैन पनि। यस्तो दलमा कुनै पनि नीति तथा सिद्धान्त हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन। उनीहरुको लागि फरक विचार राख्ने जनता वा बुद्धिजिवी दुवै अबुझ हुन पुग्छन्।  

केन्द्रीय तहका नेताले बारम्बार संघीयताको विरोध गरेर एमाले संघीयताप्रति सकरात्मक छैन भन्ने सन्देश दिइसकेको छ। एमालेले यो काम अझ प्रखर बनाउँदै लगेको छ। अध्यक्ष स्वयं र अन्य शीर्ष नेताले मात्र बोलेका छैनन्। बोलेमा अन्य ठूलो दलबाट प्रहार खेप्नु पर्नेछ। यहि विषयमा एमालेलाई संविधान र जनभावनाको विरोधी भनेर चित्रित गर्छन्। यही कारणमात्र एमालेलेको शीर्ष पंक्तिले संघीयताको विरोध गरेको छैन भनेर बुझ्दा अतिशयोक्ति हुँदैन।  

संघीयताका विरोधीहरुले यसले आर्थिक भार बढाएको तर्क गर्छन्। तर संघीय संरचना मार्फतको खर्च आफैंमा लगानी हो। लगानीको प्रतिफल आउँछ। भलै राजनीतिक दलले यो लगानीको प्रतिफल आउने आधार तय गर्न सकेनन् होला। यो भनेको नेता तथा राजनीतिक दलको असफलता हो। प्रणाली आफैंमा असफल भएको हैन। अर्कोतिर संघीयताले द्वन्द्व बढाएको देख्नेहरु छन्। संघीयता आन्दोलन तथा नेपाली जनताको माग थिएन भनेर तर्क गर्नेहरु पनि छन्। संघीयताले द्वन्द्व बढाएको भन्दा पनि विविधतालाई समेटेको छ।

यसको माग विज्ञले जस्तो यही शब्द माग गरेन होला, तर हिजोको राज्य व्यवस्था र त्यसको कामकारवाही प्रति गुनासो आएको सत्य हो। यही गुनासोको सम्वोधन स्वरुप विकल्पमा संघीयता आएको हो। संघीयताको विभिन्न आधार हुन्छन् र उद्देश्य हुन्छन्। एमालेले भने संघीयताको अभ्यासअनुसार निर्मित प्रदेशलाई प्रसाशनिक संरचनामात्र मानेको छ। एमालेले प्रदेशलाई स्वयात्तता दिन अस्वीकार गरेको सर्वविदित नै थियो। तर अब यसको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने कुरा पनि एमालेले बढाउँदै लगेको छ। एमालेलाई संघीयताप्रति अरुची किन हो ? यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन। तर एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले आन्दोलन र संविधानको विरुद्ध गएर संघीयताको विरोध गर्दा द्वन्द्वको बिजारोपण हुने निश्चित छ। 

फरक विचारप्रति स्टालिन बन्न खोजिरहेको एमाले आफैंले चाहिँ मूर्खता प्रदर्शन गरेको देखिरहेको छैन। जनचाहनाको विरोध गर्नु वा सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि द्वन्द्वलाई बढाउँदै लग्नु हो, जो एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले समयमा नै बुझ्नुपर्छ।