इमरान-सेना टक्करले संकटमा पाकिस्तानको लोकतन्त्र

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको गिरफ्तारीसँगै बढेको अस्थिरता, अराजकता र अन्योलले पाकिस्तानको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने देखिएको छ। लामो समय तानाशाही सैनिक शासन बेहोरेको पाकिस्तानले सन्  २००८ यता लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ। त्यसअघि पाकिस्तानले १९५३, १९५८, १९७७ र १९९९ मा सैनिक कू भोगेको छ।

पछिल्लोपल्ट सैनिक निशानामा परेका छन् पूर्वक्रिकेटर समेत रहेका इमरान। उनीमाथि हत्या, भ्रष्टाचारलगायतका ३४ मुद्दा लागेका छन्। अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा समातिएका खानलाई उच्च अदालतले दुई हप्ताको लागि अन्तरिम जमानत दिएको छ। सेनाबाट समातिएका इमरानलाई अदालतबाट त राहत मिलेको छ तर यसले संकट टरेको छैन। 

सेनाले इमरानलाई देश छाड्न चेतावनी दिएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। इमरानको गिरफ्तारीपछि प्रदर्शनकारीहरूले पाकिस्तानी सेनालाई निशाना बनाएका थिए। यसले गर्दा सेना आक्रोशित भएको छ। आन्दोलनकारीमाथि सैनिक ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने घोषणा गरिएको छ। 

सेनाले इमरानलाई पाकिस्तान छाड्न प्रस्ताव गर्दै अन्यथा सैनिक ऐनको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। इमरानलाई सेनाले दुबई वा लण्डन जान प्रस्ताव गरेको छ। पाकिस्तान छोडे उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा नहाल्ने सेनाले बताएको छैन। पाकिस्तानी सेनाले दिएको प्रस्तावलाई इमरानले अस्वीकार गरेका छन्। उनले पाकिस्तानी सेनालाई जवाफ दिँदै आफूमाथि जे भए पनि पाकिस्तान नछोड्ने स्पष्ट पारेका छन्। 'म आफ्नो अन्तिम सास रहुन्जेल पाकिस्तानमै रहनेछु,' इमरानले ट्विटरमा भनेका छन्। 

इमरान खान पक्राउ परेपछि गत साता पाकिस्तानमा भएको प्रदर्शन

निरंकुशताको कालो बादल
इतिहास हेर्ने हो भने जुन जुन पूर्वप्रधानमन्त्री पाकिस्तानी सेनाविरुद्ध उभिए, उनीहरुलाई सेनाले सिध्याइदिएको छ। जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई पाकिस्तानको सैन्य शासकले फाँसीमा झुन्ड्यायो १९७९ मा। उनकी छोरी बेनिजर भुट्टो घरमै नजरबन्दमा राखिइन्। नजरबन्दको समय सकिएपछि उनी पनि मारिइन्। नवाज शरिफ लामो समय जेलमा बस्नुपर्‍यो। 
सँगै स्वतन्त्र  भएको भारत विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र कहलिँदा पाकिस्तानमा भने सैनिक निरंकुशताको कालो बादल मडारिरहेको छ। भारतमा जस्तो पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबल हुन सकेको छैन । 

स्वतन्त्र अधिराज्यको रुपमा स्थापना भएको आधा दशक नपुग्दै पाकिस्तानको सत्तामा सेनाको चासो देखिन सुरु भइसकेको थियो। सन् १९५३ मा नै पहिलो पटक पाकिस्तानमा ‘कू’ भयो। त्यसबेला बेलायती महारानीको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले तत्कालिन सेना प्रमुख अयुब खानको समर्थनमा त्यसबेलाको संविधानसभाको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्री ख्वाजा निजामुद्दिनलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसयता पाकिस्तानमा पटक पटक सैनिक कूमार्फत सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ। 

इतिहास हेर्ने हो भने जुन जुन पूर्वप्रधानमन्त्री पाकिस्तानी सेनाविरुद्ध उभिए, उनीहरुलाई सेनाले सिध्याइदिएको छ।

पाकिस्तानको पहिलो लोकतान्त्रिक सरकार भने सन् १९७१ को जुल्फिकार अलि भुट्टोको सरकारलाई मान्न सकिन्छ। याया खान पाकिस्तानको राष्ट्रपति रहँदा १९७१ मा पाकिस्तानबाट टुक्रिएर नयाँ मुलुक बंगलादेश बनेपछि याया खान सत्ता छोड्न बाध्य भए र तत्कालिन समयमा निकै लोकप्रिय रहेको पिपुल्स पार्टीका नेता जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे। तिनै भुट्टो सन् १९७३ मा पाकिस्तानको नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, सन् १९७७ मा नै जनरल जियाउल हकले सत्तापलट गरेपछि भुट्टोको लोकतान्त्रिक सरकार भंग भयो।

हकको निधनपछि सन् १९८८ मा भएको निर्वाचनमार्फत पाकिस्तानमा दोस्रो पटक लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो र प्रधानमन्त्री बनिन् तिनै जुल्फिकार अली भुट्टोकी छोरी बेनजीर भुट्टो। दुई वर्ष नपुग्दै बेहजीरको सरकार संसद्‍मा प्रस्तुत भएको अविश्वास प्रस्तावमा पराजित भयो। त्यसपछि सन् १९९० मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा विपक्षी नेता नवाज शरीफको सरकार बन्यो। पाकिस्तानमा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक विधिबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री बने नवाज। 

त्यसयता जनरल परवेज मुसर्रफको नेतृत्वमा भएको सैनिक कूसम्म बेनजीर भुट्टो र नवाज शरीफ दुई–दुई पटक पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बने। लोकतान्त्रिक कालमा त्यहाँका प्रमुख दुई पार्टी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र मुस्लिम लिगको हालीमुहाली रह्यो।

इमरानको उदय
सन् १९९२ मा क्रिकेट विश्वकप जितेपछि इमरान खान पाकिस्तानमा निकै लोकप्रिय भए। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट फिलोसोफी, राजनीति र अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका इमरानको राजनीतिक महत्वाकांक्षा खेलको मैदानमा हुँदादेखि नै थियो।

खेलसँगै उनी सामाजिक काममा पनि सक्रिय थिए। इमरानले पाकिस्तानमा आम जनताको सहभागितामा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्नमा सफलता हासिल गरिसकेका थिए। क्रिकेटबाट निकै लोकप्रियता कमाएका इमरानलाई राजनीतिमा आउन परवेज मुसर्रफदेखि विभिन्न दलका नेताहरुले आग्रह गरिरहेका थिए। नभन्दै इमरान खेल मैदान छाडेर राजनीतिक मैदानमा ओर्लिए।

इमरान खान
इमरानले सन् १९९६ मा पाकिस्तान तेहरिक इन्साफ नामको पार्टी खोलेर निर्वाचनमा भाग लिए। उनी आफैं ८ स्थानबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए तर, आठै स्थानमा पराजित भए। उनी हच्किए तर मेहनत गर्न छाडेनन्। इमरानको पार्टी सन् २००८ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो। ५ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेका इमरान पाँचै स्थानमा विजयी भए र प्रधानमन्त्री बने ।

इमरानबाट धेरै आशा थियो पाकिस्तानी जनताको। तर, झण्डै ४ वर्षको इमरानको शासनकालमा पाकिस्तानको खासै आर्थिक विकास हुन सकेन। इमरान आफ्नै देशमा पनि आन्तरिक आतंकवादविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेका थिए। तर सेना, अमेरिका र तालिवानको पनि असहयोग हुन थालेको अपेक्षाबीच संसद्‍बाट नै इमरान अपदस्त भए। पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफका भाइ सहवाज शरिफको नेतृत्वमा पाकिस्तान मुस्लिम लिगको सरकार बन्यो। 

खेलसँगै इमरान सामाजिक काममा पनि सक्रिय थिए। इमरानले पाकिस्तानमा आम जनताको सहभागितामा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्नमा सफलता हासिल गरिसकेका थिए।

सरकारबाट बाहिरिएदेखि नै इमरान एकपछि अर्को झमेलामा फसिरहेका छन्। कहिले भ्रष्टाचार, कहिले हत्या त कहिले आतंकवादको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। उनी र उनको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक-ए- इन्साफ (पीटीआई) का सदस्यहरुविरुद्ध करिब डेढ सय अपराधका मुद्दा छन्। यीमध्ये ३४ मुद्दा इमरानका विरुद्धमात्रै छन्।

त्यसो त इमरान राजनीतिमा आएदेखि नै अनेक झमेला झेलिरहेका छन्। नोभेम्बर २०२२  मा उनको हत्या प्रयाससमेत भएको थियो। आक्रमणकारीले चलाएको गोली उनको खुट्टामा लाग्न पुग्यो र उनको ज्यान जोगियो। इमरानले पाकिस्तानी सेनातर्फ ‌औंला सोझ्याउँदै आफूलाई मार्ने कोसिस भइरहेको बताए। दुईपटक यस्तो प्रयास भइसकेको उनको दाबी छ।

सैनिक शासनको लामो इतिहास रहेको पाकिस्तानमा अहिले लोकतन्त्र नै संकटमा रहेको भन्दै चिन्ताहरु व्यक्त भइरहेका छन्। इमरान स्वयंले पनि लोकतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै सेनाले सत्ता कब्जामा  लिन लागेको आरोप लगाएका छन्। 

पाकिस्तानी सेनाविरुद्ध पहिलोपटक यति धेरै रिस देखिएको छ आम मानिसमा। यसमा इमरानको पपुलारिटीले पनि काम गरेको छ। उनले पाकिस्तानलाई विश्वकप जिताएका थिए। त्यसपछि पाकिस्तानले विश्वकप जित्न सकेको छैन। अब सेना पछि हटेर चुनाव भएको खण्डमा इमरानले फेरि जित्ने अनुमान गरिएको छ। अर्लि इलेक्सनको माग पनि त्यहाँ उठ्न थालिसकेको छ।