जनयुद्ध अपराधदेखि लडाकु शिविर घोटालासम्मका प्रश्नले घेरिए प्रचण्ड

काठमाडौं- ४ मंसिरको निर्वाचनपछि पहिल्लोपल्ट संघीय संसद्मा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्नोत्तर गर्ने अवसर पाए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्न तोकिएकाभन्दा बढी सांसद भएपछि आजको संसद्को नियमित कारबाही निलम्बन गरिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न १५ सांसदलाई संसद् सचिवालयले सहमति दिएको थियो। नियम निलम्बन हुनासाथ संख्या बेरोकतोक हुन्छ। त्यसकारण १५ भन्दा बढी सांसदले प्रचण्डसामु प्रश्न तेर्स्याए।

बैठकमा सत्तारुढ १० दलसहित प्रतिपक्षी एमालेलगायत सबै पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। अरु सांसदले गरेको प्रश्नभन्दा बेग्लै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको प्र्रश्नबाट प्रधानमन्त्री अवाक् भएको देखियो।

माओवादी जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डले लडाकु शिविर घोटालामा १ अर्बभन्दा बढी गोलमाल गरेको दाबीसहित एमालेले अख्तियारमा उजुरी हालिसकेको छ। पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारुढ, प्रतिपक्षी र निजामती कर्मचारी, नेताका आसेपासे पक्राउ परिरहेका बेला राप्रपा सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लडाकु शिविर घोटालामा तपाईंलाई कारबाही हुनु पर्दैन भनेर प्रश्न गरे।

सांसद शाहीको प्रश्नको उत्तरको दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको दाबी गरे। संसद्मा प्रचण्डले यसो भनिरहँदा माओवादीबाहेक अरु पार्टीका सांसदले ननिको मानेको देखियो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार रहेको कुरा माननीयहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै चीज छानबिन गर्न सकिन्छ। लडाकु शिविरको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ।’

लडाकु शिविरका कुरा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ बेलाबेला उठ्ने गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा रुजु गरेर यो विषय टुंगिएकाले अब आफ्नो खेदो नखन्न उनले सांसदहरुलाई आग्रह गरे।

गत मंसिरको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर पहिलोपल्ट मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याबारे सांसदले उठाएका प्रश्नको लिखित जवाफ दिए। 

प्रचण्डले लडाकुलाई पैसा दिँदा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर आरोपका लागि आरोप लगाउने काममात्रै भइरहेको सुनाए। सांसद शाहीले प्रहरीले ४ महिनादेखि तलब नपाएको, पूर्वलडाकुको पहिचानै नभएकोलगायत विषय उठान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०५२ सालमा सुरु गरेको जनयुद्धमा हजारौं निर्दोषले ज्यान गुमाएको सरकारी आँकडा छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा त्यतिबेला माओवादी गुरिल्लाले कथित जनयुद्धका नाममा सयौंको ज्यान लिएका थिए। 

२०६३ मा शान्ति सम्झौतापछि माओवादी राजनीतिको मूल धारमा आएको छ। जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्ड हालसम्म तीनपल्ट  प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। आज आफ्नै पार्टीका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधे, ‘जनयुद्धका क्रममा भएका जघन्य अपराधबारे तपाईंको के धारणा छ? जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘जनयुयद्धका बेला भएका जघन्य अपराधमा सरकारले कसैलाई छुट दिँदैन।’

जबकि जनयुद्धका सुप्रिमो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन्। उनले भने, ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलका घाइतेलाई परिपूरण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढ्नेछ। सरकारका तर्फबाट बृहत् राजनीतिक सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरेको छु। विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित कुरालाई सहमतिमै मिलाउनुपर्छ।’ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब पछाडि फर्केर हेर्न ठीक नहुने बताएर जनयुद्धमा भएका ज्यादतीलाई खतमाफी दिएको तर्क गरे।  

उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद र मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाएपछि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणको काम एकै पटक सक्नुपर्छ भनेकै हो। गिरिजाप्रसादले यो समस्यालाई बाँकी राख्न नहुने बताइरहनुहुन्थ्यो। फर्गिभ र फर्गेट गरौं भन्नुभएको थियो। छानबिनमा लाग्दा शान्ति प्रक्रियामा समस्या आउँछ भन्ने उहाँको धारणा थियो।’ उनले द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने कुरामा सरकार दृढ रहेको भनेर हँसाए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुलुकमै राम्रो पढाइका स्कुल, कलेज भए पनि विद्यार्थी विदेश किन पढ्न जान्छन्? सरकारी स्कुल सुधार गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सरकारको नीति के छ? भनेर कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रश्न गरिन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पहिलो ९ महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ। सोही अवधिमा ९०३ अर्ब ३९ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ।’

अर्का एक सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले रासायनिक मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डमा विभिन्न प्रस्ताव आएकाले ती प्रस्तावका आधारमा अध्ययन गरी मल कारखाना खोलिने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले सांसद पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था ढल्न थालेको, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा नभएको आदि विषयमा प्रश्न सोधे। ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतले प्रशासन चलाउन असमर्थ रहेको, सञ्चित कोष १५९ अर्बले घाटा रहेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्र उकास्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे।

प्रधानमन्त्रीले करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एसका सांसद शेरबहादुर कुँवरले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्व संलग्न रहेको देखिए के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने नाममा भएको ठगी धन्दामा शीर्ष नेताहरूकै नाम आइरहेकाले यो विषयलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा गुपचुप पारिन लागेको प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,

‘यो अहिलेको चर्चामा रहेको र संवेदनशील विषय हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। बाँकी राख्ने छैन।’ नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप नभएको उनले दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद शिशिर खनालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयबारे सोधीखोजी गरे। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोधे, ‘२०७३ साउनमा तपाईं नेतृत्वकै सरकारले तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गरेको थियो। त्यसपछि तपाईंहरू पटक–पटक सरकारमा जानुभयो। सात वर्षसम्म पनि किन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन? 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्र म पनि पर्छु। तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्चले हाल त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनेकैले सार्वजनिक हुन नसकेको हो।’

नागरिकता विधेयकबारे सांसदले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्रै टुंगो लगाइने बताए। जसपा सांसद दीपक कार्कीले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्ने कति वर्षपछि हो भनेर सोधेका थिए। उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा राष्ट्रपति कार्यालयमै होल्डमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। जसरी भए पनि एक महिनाभित्रै नागरिकताको विधेयक टुंगो लगाइने उनले दाबी गरे। 

गत वर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत नागरिकता विधेयकको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए।

सरकारले उक्त विधेयकका विषयमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वर्तमान महान्यायाधिवक्ता र संविधान तथा कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्दा सबैजसोको मत राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सुझाव आएको प्रधानमन्त्रीको संसद्लाई जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्ष किसानलाई सरकारले समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसद अनिता देवीले किसानले बर्सेनि मल र बिउ अभाव झेलिरहेका छन्, अहिले के हुन्छ? भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधिन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मल र बिउ अभाव हुन नदिन मैले कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छु। प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ। रासायनिक मल अभाव हुन नदिन मल कारखाना खोल्न अध्ययन भइरहेको छ। बजेटमा कृषि र उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिने योजना छ।’

प्रश्न आउट भएकोमा आपत्ति
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसद् बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न लागिएका प्रश्नहरु आउट भएकोमा आपत्त जनाएका छन्।

सांसद(प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले बरु स्कुल(कलेजका परीक्षाको प्रश्न आउट हुँदा फरक नपर्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई सांसदले सोध्ने प्रश्न आउट हुन नहुने तर्क गरे। पन्तले भने, 'सांसदहरूले सोध्ने प्रश्न संसद्‍मा सोधिनुअघि नै कसले आउट गर्‍यो ? सांसदले प्रश्न नसोध्दै अखबारमा आउनु उपयुक्त होइन। आइन्दा यसरी प्रश्न बाहिर नपुर्‍याइयोस्।'

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले दिने उत्तर पनि आउट भएको भए त संसद् बैठक नै बस्नु पर्दैनथ्यो भनेर व्यंग्य गरे।

सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ह्यान्डसम र खाइलाग्दो देखिएको’ भन्दै कटाक्ष पनि गरे। पन्तले भने, ‘पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने सुदिन आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्न विशेष समयमा बोल्नुपर्‍यो, आकस्मिक समयमा पनि बोल्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाइयोस् भनेर पटक पटक आग्रह गरियो। जिरो आवरमा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने, सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो।’

उनले थपे, ‘आज धेरै दिनपछि देखेर हो कि मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला। प्रधानमन्त्रीज्यू बडो ह्यान्डसम ह्यान्डसम देखिनुभएको छ। झन् दौरा सुरुवाल लगाएर होला- निकै खाइलाग्दो देखिनुभएको छ। कामना छ( भोलिका दिनमा जनता पनि प्रधानमन्त्री जस्तै छिट्टै खाइलाग्दा होऊन्।’

त्यसपछि पन्तले आफ्नो प्रश्न राखे, जुन भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा थियो। जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ह्यान्डसम भनेकोमा धन्यवाद दिए। ‘माननीय सदस्यले मेरो अलि धेरै नै प्रशंसा भनौं कि व्यंग्य भनौं, म धेरै खाइलाग्दो त देखिएको छैन। मेरो तौल घटिरहेको छ। देख्दा तपाईंले राम्रो देख्नुभएको छ। त्यसका लागि तपाईंको आँखालाई पनि धन्यवाद’, प्रधानमन्त्रीले भने।