नागरिक उन्मुक्तिका नेतालाई डिल्लीबजार कारागार आउन रेशम चौधरीको उर्दी

काठमाडौं– ७ भदौ २०७२ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी करार भई डिल्लीबजार कारागारबासमा रहेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले पार्टी नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। 

सरकारले चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रयास गरिरहेका बेला मंगलबार टीकापुर घटनामा दोषी रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालत दीपायलले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। 

अबको रणनीतिबारे छलफल गर्न चौधरीले पार्टी नेताहरूलाई कारागारमै बोलाएको महासचिव रतन थापाले पुष्टि गरे। ‘सर्वोच्चको आदेशपछि फरक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। उहाँसँग छलफल गरेर धारणा बनाउनुपर्ने भयो। यही विषयमा १ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै छौं,’ थापाले भने। 

नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरु ११ बजे रेशम भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगिसकेका छन्। ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा आठ जना प्रहरी र एक दूधे बालकको ज्यान गएको थियो।

सोही घटनामा आरोपी रहेको ठहरसहित जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत धनगढी र सर्वोच्च अदालतबाट रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सदर भइसकेको छ।

घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवलदार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।

१० दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्तिबाट हाल संघमा रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्। सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेस सरकारलाई अडाएको छ।

यसअघि टीकापुर घटनालाई राजनीतिक कारण ठानेर सरकारले गत २८ वैशाखमा केही नेपाल संशोधन ऐन सार्वजनिक गर्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।