सिंहदरबारसँग किन एक्लै भिड्न खोज्दैछ प्रदेश दुर्इ ?

जनकपुरधाम- जनकपुरमा मंगलबार सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच एउटै मंचमा चलेको जुहारीले राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा सकस भइरहेका बेला प्रकट भएको यो जुहारीले सिंहदरबार र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाइदिएको छ।
 
संघीय समाजवादी फोरम नेपालकाउपाध्यक्षलालबाबु नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश संसदबाटपारित गराइसकेको छ। सातप्रदेशमध्ये स्वायत्तप्रदेशप्रहरी ऐन ल्याउनेमापहिलो बनेको छ प्रदेश दुर्इ।
 
कांग्रेस र मधेसवादीदलहरु मिलेर पारित गरेको यो विधेयक सिंहदरबारको केन्द्रीय सत्ताकालागि यो टाउको दुःखाइ भएको छ। प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले यसको खुलेर विरोध गरिरहेको छ। मंगलबार जनकपुरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मुख्यमन्त्रीलालबाबु राउतबीचजुनखालको जुहारी चल्यो, त्यो सिंहदरबार र प्रदेश २ बीच बढ्दै गरेको तनावकै उग्र मञ्चन थियो।

अरु प्रदेश सरकार पनि सिंहदबारको रवैयासँग सन्तुष्ट छैनन्। खासगरी प्रदेश प्रमुखहरुको पोखरा भेलापछि सिंहदरबार र प्रदेश सरकारहरुबीचएक खालको दुरी उत्पन्नभएको छ। २ नम्बरबाहेकका सबै प्रदेशमा नेकपाकै मुख्यमन्त्री भएकोले दलीयलगाम र केन्द्रीय नेतृत्वको छायाले उनीहरु थिचिएका छन्। गुनासा र असन्तुष्टी धेरै भएपनि उनीहरुले मुख खालेका छैनन्। तर प्रदेश नम्बर २ कामुख्यमन्त्रीले सिंहदरबारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छन् र यतिबेला केन्द्रीय सत्तासँग एक्लै भएपनि भिड्ने मुडमा दुई नम्बर प्रदेश सरकार देखिएको छ। 

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक छ गते जनकपुरमा सार्वजनिक रुपमै प्रदेश २ ओभरस्मार्ट हुन थालेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले केन्द्रीय सरकारलाई ओभरटेक नगर्न चेतावनी मात्र दिएनन्, यसले दुर्घटना निम्त्याउने खतरासमेत औंल्याए। त्यही मंचबाट मुख्यमन्त्री राउतले सिंहदबारले प्रदेशलाई पंगु बनाउनखोजेको र नेकपा संघीयता मास्ने खेलमालागेको आशययुक्तअभिव्यक्तिदिए। यसअघिपनिउनले यस्तो अभिव्यक्तिदिदै आएका छन्। 

प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णय, व्यवहार र मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा प्रदेश २ सिंहदरबारसँग निहुँखोज्ने र भिड्ने मुडमा छ। संभवतःत्यहीमनोविज्ञान बुझेर नेकपाअध्यक्ष प्रचण्डले सिमाभित्र बस्न र संघीय सरकारलाई क्रस नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। 

यतिबेलाको अवस्था प्रदेश दुई भर्सेस नेकपा भएको छ। मधेसवादीदलहरुसँग बरु कांग्रेसले सहकार्य गरिरहेको छ तर नेकपा विरोधमा छ। प्रहरी ऐन सदनमाविरोध गरेको नेकपाले अन्य सार्वजनिक मञ्चहरुमा समेत प्रदेशसरकार संविधानको बर्खिलाप गरेको भन्दै टिप्पणी गर्दै आइरहेको छ ।यद्यपी संघीय समाजवादीफोरम नेकपा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारमा सहभागी छ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक ६ गते जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरगं पैदा गरिदिएको छ। संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गरेर दुर्घटना ननिम्त्याउन उनले मुख्यमन्त्री राउतलाई सचेतसमेत गराए। संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गरे मुलुकमा राजनीतिक मुठभेडको अवस्था सृजना हुनसक्नेतर्फ संभवतः उनको संकेत थियो। 

नेकपाले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतबीचको जुहारीले केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच एक खालको दुरी उत्पन्न गराइदिएको छ। संविधान विपरित प्रहरी ऐन ल्याइएको भन्ने नेकपा नेताहरुको आरोपलाई कडा रुपमा प्रतिवाद गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको कहिँकतै बर्खिलाप नगरिएको दाबी गरे। र, संघीय सरकारले अबपनि ढिलो गरे प्रहरीमात्र नभइ पाँचहजार कर्मचारी पनि भर्ना गर्ने राउतले चेतावनी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षबीच एउटै मंचमा चलेको जुहारीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने राजनीतिक विश्लेषक तथा प्रध्यापक डा सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। उनी भन्छन्, यसले संघीयता कति सकसमा छ भन्ने संकेत दिएको छ। उनी भन्छन्, केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेन भने परिणाम गम्भीर हुनसक्छ।
 
संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गरे मुलुकमा दुर्घटना हुन सक्ने प्रचण्डको तात्पर्य राजनीतिक मुठभेडतर्फ हुन सक्ने प्राध्यापक लाभको विश्लेषण छ। ‘मुलुक मुठभेडमा फसे संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिन सक्छ,’ लाभले भने,‘प्रचण्डले मुठभेठ ननिम्त्याउन सचेत गराएको हुनुपर्दछ।’

संघीय र प्रदेश सरकारबीचशुरुदेखि नै समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै उनलेभने,‘यहीअवस्था रहिरहे संघीयता अप्ठ्यारोमापनि पर्नसक्छ। ऐन कानुनल्याउन संघीय सरकारले पनि ढिलाई गरेको र प्रदेशले पनि संघीय सरकारसँग समन्वयगर्न नसक्दाअहिले टकरावको अवस्थाउत्पन्नभएको उनको भनाइ छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेलाभएदेखि संघीय सरकार खिन्नबनेको बताउँदै प्रदेश २ मात्रनभएर सबै प्रदेशसँग सिंहदरबारको सम्बन्धहार्दिक नरहेको डा लाभ बताउँछन्।
 
सिंहदरबार र प्रदेश सरकारबीच बढ्दै गएको दुरी र द्वन्द्वव्यवस्थापनकालागि केन्द्रीय नेतृत्वगम्भीर हुनुपर्ने र यसबारेमाउच्च राजनीतिकतहमा सघन परामर्श आवश्यक रहेको भनाइ डा लाभको छ। 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक  चन्द्र किशोर झाले संघीयताको कार्वान्वयमा केन्द्रीय सरकार गम्भीर नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'मुख्यमन्त्रीले नयाँ कुरा बोलेका होइनन्। उनले विगतमा पनि यी कुराहरु उठाउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीको कुरा सुन्दा उनी संविधानभित्रै रहेर लडाई गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ र उनले संविधानको धारा पनि उल्लेख गरेका छन्।' झाले अहिले केन्द्रीय सरकार र प्रदेशबीच देखिएको असमझदारी तथा द्वन्द्व सुझबुझका साथ व्यवस्थापन भएन भने यसले गम्भीर परिणाम निम्‍त्याउनसक्‍ने बताए।