जेलबाट छुट्लान् रेशम चौधरी? सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं- ज्यान मुद्दामा प्रमाणससहित पक्राउ परेर डिल्लीबजारस्थित कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दामाथि आज सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ।

७ भदौ २०७२ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा चौधरीको संलग्नता पुष्टि भएपछि उच्च अदालत दिपायलले जेल सजाय सुनाएको थियो।

१० दलीय गठबन्धनमा आबद्ध चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट हाल उनकी धर्मपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार टिकाउनमा सघाइरहेको छ। टीकापुर घटनालाई राजनीतिक कारण ठानेर सरकारले गत २८ वैशाखमा केही नेपाल संशोधन ऐन सार्वजनिक गर्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। सरकारले रेशमको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन संशोधनको तयारी थालेको हो।

विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको भए नेपाल सरकार वादी भएर चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन तयारी गरेको हो। रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गर्न लागेको हो।

उक्त दफाको ११६(क)मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने लेखिएको छ। दफा ११६ मा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकामा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’।

टीकापुरसहित थरुहट आन्दोलनका क्रममा कर्तव्य ज्यानसहितका मुद्दामा रेशमसहितका नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही कार्यकर्ता पनि जेलमै छन्। उनीहरुलाई पनि छुटाउन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको बताइन्छ।

रेशम मुख्य योजनाकार भनिएको टीकापुर घटनामा थरुहट प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं तत्कालीन सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

यसअघि पटक–पटक साधारण तारिख र पेसी सरेर हेर्दाहेर्दैमा परेको रेशम चौधरीसहितविरुद्धको उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको छ।

यो मुद्दामा २५ वैशाखदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। उक्त दिन चौधरी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। यतिबेला सरकारी वकिल र प्रतिपक्षका वकिलले बहस गरिरहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। ‘इजलासले केही थप बुझ्नपर्ने भए श्रीमान्हरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको र अन्तिम सुनुवाइ अस्तिदेखि जारी भएकाले करिब–करिब फैसलाकै सँघारमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको र यसअघिदेखि नै सुनुवाइ सुरु भएकाले सम्भवतः आज मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नेछ।

उक्त घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै १२ फागुन २०७५ मा कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। दुई वर्षपछि ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

त्यसपछि सोही वर्षको १२ फागुनमा रेशम पक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए।