काठमाडौं- गत भदौदेखि विभिन्न कारण देखाएर बस्न नसकेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक मुख्यालय ललितपुरको च्यासलसमा सुरु भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन च्यासल पुगेका एमाले कमरेडहरूलाई मोही खुवाएर स्वागत गरिएको हो।
पार्टी विधानमा ६–६ महिनामा बैठक बस्नुपर्ने लेखिए पनि विभिन्न राजनीतिलाई कारण देखाउँदै एमालेले ९ महिना बितिसक्दासम्म बैठक बसाउन सकेको थिए। बैठकमा १२ वटा प्रतिवेदनमाथि छलफलका सूची रहेको एमाले नेता एवं सांसद गोकर्ण विष्टले बताए।
तीन दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकमा आज अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
बैठकमा एमालेले गत वर्षको ५ फागुनबाट सुरु गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’को समीक्षा र ९ वटा प्रदेश (७ भूगोल, २ गैरभूगोल) कमिटीले प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची पनि राखिएका छन्। मंगलरबार बसेको सचिवालय बैठकले १० वटा कार्यसूची तय गरेको थियो।
भदौपछि ४ मंसिरमा संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन, ९ पुसमा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकल दाहाल प्रचण्डको नियुक्ति, १५ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारबाट एमालेको बर्हिगमन भएको थियो।
४ मंसिरपछि एमालेले सातमध्ये कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। तर सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाहिरिएर कांग्रेसतिर ढल्किएपछि अहिले कोसीबाहेक अन्यत्र एमालेको प्रदेश सरकार खोसिइसकेको छ।
आजको बैठकमा माथि उल्लिखित विषयबाहेक १० वैशाखको उपनिर्वाचन र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेता रामबहादुर थापा बादललगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
एमालेले सचिव रायमाझीलाई हिजो मात्रै निलम्बन गरेको छ। रायमाझी सूचनाविहीन भएपछि प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा दर्ज भइसकेका छन्।
३३५ सदस्यीय रहने एमाले केन्द्रीय कमिटीमा अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ। ९ वटा प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष पनि पदेन सदस्यका हैसियतले बैठकमा सहभागी छन्।
हाल एमालेका दुई केन्द्रीय सदस्य रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र केन्द्रीय सदस्य हरिनाराण महतो अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै निलम्बनमा छन्।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न ओलीको आग्रह
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टी मुख्यालय बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गर्दै ओलीले देशको राजनीतिक अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको भन्नसमेत भ्याए।
‘भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ, निष्पक्ष ढंगबाट। हामीले सरकारलाई लगातार त्यही कुरा भनिरहेका छौं,’ उनले भने। उनले निष्पक्ष ढंगबाट भ्रष्टाचार छानबिन गरिनुपर्ने बताए।
ओलीले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरेर दृढतापूर्वक दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरा छाडेर कसरी, कसलाई तेजोवध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा चलेका छन्,’ उनले भने। जुनसुकै व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्ने उनको दाबी छ।
‘गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ, राजतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने भाष्य अर्को ढंगबाट स्थापित गर्न खोजिएको छ। जुनसुकै प्रणालीमा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गरे थाहा पाउनेबित्तिकै छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।’
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढेकोमा खुसी लागेको अध्यक्ष ओलीले सुनाए।
पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले धेरै संख्यामा मानिस ठगी र शोषणमा परेपछि यो प्रकरण छताछुल्ल भएकाले कुनै पनि हालतमा निर्दोष फस्न नहुने बताए।
अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै भने, ‘जसले फिल्म देखाउँछु भनेको हो, त्योचाहिँ सुरु भएको छैन। त्यसको प्रतीक्षा अझै बाँकी छ।’
अध्यक्ष ओलीले लडाकु शिविरमा भएको हिनामिनाको अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याए। अहिलेको सरकारले एकलौटी निर्णय गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्वलडाकुलाई पैसा दिन लागेको उनको दाबी छ। अर्थतन्त्रमा समस्या भएका बेला लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय सरकारले गरेर दुनिया हँसाएको उनले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘सरकारबाट बलजफ्ती निर्णय गराउने र फेरि १ लाख ५० हजार कार्यकर्तालाई दिने अनि बाँकी आफैं लिने। लडाकु शिविरका सवालमा पनि त्यस्तो भएको थियो।’