काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको नीति राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै शर्माले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कडाइपूर्वक नीति लिनुपर्ने बताएका हुन्।
भ्रष्टाचारीविरुद्ध शून्य सहनशीलता लिने सरकारको नीति रहेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइल खुलेको कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो। 'यहिँनेर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको फाइल खोलिएको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइलमात्रै होइन, फायर खोल्नुपर्छ राज्यले।'
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न भन्ने दृष्टिकोण लिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ।
सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन ऐन र सरकारले ल्याएका नीतिमा विरोधाभाष रहेको पनि शर्माले बताए। उनले भने, 'अर्थमन्त्रीले एकातिर शून्य सहनशीलताको नीति लेख्नुभएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि ५ वर्षको हदम्याद राखिएको छ। यो विरोधाभाषपूर्ण छ।'
भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि राज्यले कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने शर्माको भनाइ छ। 'कुनै किन्तु-परन्तु नगरीकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ, यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन,' उनले थपे।