काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । दशैैको विदा पछि सोमबारबाट प्रकाशन सुरु गरेका पत्रिकाहरुले फरक फरक विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका हुन् ।
आजको नयाँ पत्रिकाले नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँडको गृहकार्य शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने १२ र १३ कात्तिकमा बस्ने स्थायी समितिबाट पोलिटब्युरो र महत्वपूर्ण ६ विभागको टुङ्गो लगाउने तयारी भएको उल्लेख गरेको छ । सोहि समाचारमा उपशीर्षक दिएर रामवीरको राजीनामा अस्वीकृत भएको खबर पनि छापेको छ ।
यसैगरि नयाँ पत्रिकाले निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै एसपी डिल्ली विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भएको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ । निर्मला हत्याको प्रमाण नष्ट गर्न भूमिका खेलेको भन्दै एक दर्जन प्रहरीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने समेत तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको विषयलाई एङ्कर न्यूज बनाएको आजको कान्तिपुरले सरकारले १० देशको राजदुत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको खबरलाई मुख्य प्राथमिकतामा पारेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई उदृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेअनुसार तिहारअघि नै राजदुत नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी देखिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । नयाँ देवानी संहिता आएपछि पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जान पाउने प्रावधान बनेसंगै अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या बढेको समाचारमा जनाइएको छ ।
१० राजदूत छिट्टै
आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले १० कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
लामो समयदेखि रिक्त ४ र अब खाली हुन लागेका ६ कूटनीतिक नियोगमा एकैसाथ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको रोस्टर तयार पार्दै छौं, त्यो सकिनासाथ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान्छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘तिहारअघि नै नियुक्ति हुनेछ ।’ हाल भारत, यूएई, मलेसिया र राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगमा राजदूत छैनन् ।
यूएईमा अढाई वर्षअघि धनञ्जय झाको र मलेसियामा गत माघमा निरञ्जन बस्नेतको पदावधि सकिएको थियो । भारतका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव लड्न अघिल्लो असोजमा राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रसंघका लागि राजदूत दुर्गाप्रसाद भट्टराईको पदावधि गत वर्ष साउनमै सकिएको थियो ।
तत्काल नियुक्त गर्न नसक्दा थप केही महिना काम गर्ने गरी सरकारले उनको कार्यकाल थपेको थियो । त्यस अवधिमा पनि अर्काे कोही नियुक्त हुन नसकेपछि परराष्ट्रले उनलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।
थाइल्यान्डका राजदूत खगनाथ अधिकारी, कुवेतका यज्ञबहादुर हमाल, साउथ अफ्रिकाका अमृतबहादुर राई, फ्रान्सका अम्बिका मानन्धर लुइँटेल र क्यानडाका कालिप्रसाद पोखरेलको पदावधि अढाई महिनाभित्र सकिँदै छ । जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगका दीपक धितालको पदावधि पनि अढाई महिना मात्रै छ ।
ज्ञवालीका अनुसार सरकारले यी दसै ठाउँमा तिहारअघि नै नियुक्ति गर्न लागेको हो । मापदण्डअनुसार आधा परराष्ट्रका अधिकारी र आधा राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त हुनेछन् ।
सम्बन्धविच्छेदमा पुरुष अघि
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी देखिएका छन्।
१ भदौयता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ९८ जना पुरुषले पत्नीसँग छुट्टिन निवेदन दिए। त्यस अवधिमा अदालत पुग्ने महिला ८७ मात्रै छन्।
डेढ महिनामा महिला र पुरुष दुवै गरी एक सय ८५ जनाले पारपाचुकेका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएका हुन्। दैनिक आठ-नौ जनाको दरमा अदालतमा यस्ता निवेदन पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष यही अवधिमा तीन-चार जना महिला मात्रै आउने गरेको अदालतको अभिलेखले देखाएको छ।
भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ लागू भएपछि पुरुष सोझै अदालतमा जान व्यवस्था भएको हो। पहिले पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि सीधै अदालतमा जाने कानुनी प्रबन्ध थिएन।
वडाको सिफारिसमा गाविस, जिविस वा नगरपालिका हुँदै पुरुष बल्ल अदालतमा पुग्न पाउँथे। पत्नी मात्रै सोझै अदालत जान पाउने व्यवस्था थियो।
याे व्यबस्थासंगै दैनिक ४/५ जना पुरुष धमाधम अदालत धाउन थालेका छन् तर कारण भने एक मात्र छैनन्। यी दम्पत्तीलाई डाकेर एकपल्ट सम्झाइबुझाइ गर्दै मेलमिलाप गराइदिने तयारीमा अदालत छ।
सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जाने महिलाको संख्या पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढ्दो छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४