काठमाडौं– बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसद्मा प्रश्न उठेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको सुरुमै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले यसबारे सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे विभिन्न पत्रिकामा आएका समाचारको हेडलाइन पढेर सुनाउँदै उनले संदिग्ध सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन माग गरे।
अर्को प्रसंगमा उनले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरे।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न नपाउने पनि उनले बताए। एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय प्रजातन्त्रको मान्यता विपरीत रहेको उनले तर्क गरे।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न माग गरे। २०६३ सालयताका भ्रष्टाचारको नमुना बनेको उल्लेख गर्दै सांसद सिंहले आयोग गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।