रास्वपाको समर्थन फिर्तापछि के गर्लान् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड?

काठमाडौं– १० पुसमा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यसबीचका राजनीतिक उथलपुथलका कारण चर्चामा रहिरहे। 

नागरिकता विवादमा परेर १३ माघमा सांसद पद गुमेपछि रास्वपा २२ माघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

तर, लामिछानेले पार्टी पद, सांसद र उपप्रधानमन्त्रीसहितको गृहमन्त्री गुमाउन पुगे पनि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २२ जेठसम्म समर्थन गरिरहे।

१० पुसमा भएको उपनिर्वाचनमा सांसद चुनिएपछि लामिछानेले पूर्ववत् मन्त्रालय दिइए सरकारमा जान सकिने वचन प्रधानमन्त्रीसहितका माओवादी नेताहरूलाई दिएका थिए। तर शुक्रबारको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा पनि नजाने निर्णय गरेको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी नहल्लिए पनि संसद्मा विपक्षी गठबन्धन बलियो बनेको छ। 

९ पुसमा एमाले नेतृत्वमा जोडजाड गरिएको सात दलीय गठबन्धनको नामोनिशान मेटिए पनि पछिल्लो समय दस दलीय सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति चिढिएका छन्। सोही कारण सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले त हाकाहाकी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहंकार देखाएको भन्दै गुनासो गरिसकेका छन्। 

यस्तोमा रास्वपाले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्मा विपक्षीको संख्या फराकिलो भएको छ। यद्यपि सरकार बनाउन (१३८) अझै पर्याप्त छैन। संसदीय गठजोडअनुसार हाल दस दलीय गठबन्धनबाट सरकारलाई समर्थन गर्ने दलमध्ये कांग्रेस ८८, माओवादी ३२, जसपा १२, नेकपा एस १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र आम जनता पार्टीका १ सांसद प्रचण्डको साथमा रहेको देखिन्छ। 

रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा पनि नजाने निर्णय गरेको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी नहल्लिए पनि संसद्मा विपक्षी गठबन्धन बलियो बनेको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या १५८ रहेको अवस्थामा नेकपा एस र जनमतले कोल्टे फेरे १६ सांसदले गठबन्धनलाई सघाउने छैनन्। प्रचण्डले मात्रै १४२ सांसदको समर्थन पाउने छैन। सरकारमा बहुमतका लागि १३८ सांसद हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका १६ सांसदको संख्याका दुई दलले विपक्षी कित्ता रोज्नासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ‘लुलो’ हुने निश्चित छ।

लामिछाने विपक्षी कित्तामा उभिएपछि हाल संसद्मा एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, नेमकिपाका १ गरी ११५ सांसदसहितको विपक्षी गठबन्धन बन्ने देखिएको छ। अझ नेकपा एस र जनमतले प्रचण्डलाई समर्थन नगरे संसद्मा विपक्षी कित्तामा उभिने सांसदको संख्या १३१ हुने छ। यो भनेको सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउने ७ जना सांसद भए पुग्नेछ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा रहिरहन सक्ने अवस्था गुम्नेछ।  

सोही कारण रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हदैसम्मको प्रयास गरे पनि सफलता भने पाएनन्। रविले पूर्ववत् मन्त्रालय दिनुपर्ने र गठबन्धन सरकारको साझा एजेन्डामा भ्रष्टाचार निर्मूलको विषय पनि समेटिनुपर्ने मागमा प्रचण्ड र सत्तारुढ कांग्रेस सभापति देउवा सहमत नभएको दाबी रास्वपाको छ। सोही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हतारहतामा कांग्रेसका थप तीन जनालाई मन्त्रालय सुम्पिएको शुक्रबार रास्वपामा मुख्यालय बसुन्धरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सभापति लामिछानेको गरेको पटक–पटकको वार्ता सकारात्मक दिशातिर अघि नबढेपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। 

‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिर बस्ने निर्णय भएको छ,’ रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, ‘यो निर्णयसँगै अब १० पुसदेखि प्रचण्ड सरकारसँगको सहकार्य पनि टुंगिएको छ।’ यसअघि गत सोमबार बसेको रास्वपा बैठकले निर्णायक छलफल राख्ने निर्णय गरेको थियो। 

सभापति रविको राहदानी विवाद रहेकै अवस्थामा पनि रास्वपाले २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाएको थियो।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत ६ चैतमा संसद्मा विश्वासको मत लिँदा पनि रास्वापले साथ दिएको थियो।

सभापति लामिछाने १० वैशाखमा सम्पन्न चितवन २ को उपनिर्वाचनबाट विजयी भएसँगै सरकारमा फर्किने चर्चा चलिरहेका बेला रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन लिएपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उब्जिन थालेको विश्लेषण गरिँदै छ। प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको तानातानबीच रास्वपाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो। 

सत्ता गठबन्धनले सम्मानजनक हिसाब नगरेको, मन्त्रालय विस्तार गरेको आदि कारण देखाएर रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। 

‘सम्मानजनक हिसाब गरिएन, सरकारमा आउन प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो तर बुधबार मात्रै रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम पनि बनिसकेको जानकारी पाएपछि हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका हौं’, प्रवक्ता ढकालले भने। 

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा बहुमत भने गुमाइहालेका छैनन्।

यद्यपि संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिएको पाँच महिने अवधिभित्र तीनपल्ट संसद्मा विश्वासको मत लिनैपर्नेछ।