जनताले नै 'चोर' जिताएर पठाउँदा दूषित बनेको राज्यसत्ता  

'नयाँ-पुराना सबै नेताहरु चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन,' काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्‍जालमा गरेको पोस्ट हो यो। उनले धारण गरेको पदमा बसेर यसरी भन्‍न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो फरक बहसको विषय हुन सक्ला। तर, वर्तमान राजनीति र राजनीतिज्ञबाट दिक्क मानेर अभिव्यक्त गरिएको धारणाको रुपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। 

२०७८ मंसिर २४ गते नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्‌देनले पनि नेतालाई जनताले 'चोर' भन्‍ने गरेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'गाउँमा नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भन्छन्।'

राजनीतिज्ञहरुले जनविश्‍वास गुमाइरहेको सन्दर्भमा नेतालाई 'चोर' भन्‍ने गरेको प्रसंगमा यी धारणा अभिव्यक्त भएका हुन्। नेपाली शब्दकोष अनुसार 'अरुलाई थाहा नपाउने गरी अर्काको धनमाल अपहरण गर्ने व्यक्ति, बेइमान, तस्कर' लगायतलाई चोरको ब्याख्या गरिएको छ। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रले पनि विभिन्‍न अपराध र आपराधिक गतिविधिमा नेताहरु संलग्‍न हुँदा जनविश्‍वास गुमाएको विषयलाई इंगित गर्दै 'चोर' को संज्ञा दिइएको पाइन्छ।

बालेन्द्र र राजेन्द्रले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेका धारणा राजनीतिज्ञका गतिविधिबाट नै पुष्टि हुँदै गएका पनि छन्। पछिल्लो दुई संसदीय निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेकाहरुका गतिविधि मात्रै हेर्दा पनि स्पष्ट चित्र आँखामा आउँछ। कैयौं गैरकानुनी गतिविधिमा राजनीतिज्ञहरु स्वयं संलग्‍न भएका देखिन्छन् भने कयौं ठूला अपराधको कनेक्‍सन राजनीतिज्ञसम्म पुगेर टुंगिन्छ।

संसदीय सर्वोच्चतासहितको संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा सांसदहरु नै यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्‍न हुनुले राजेन्द्र र बालेन्द्रले भनेको 'चोर नेता'कै वरीपरी मुलुकको राज्यसत्ता घुमिरहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७४ मा मुलुक संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सञ्‍चालन हुने उल्लेख छ। संसदीय राजनीतिमा शक्तिको स्रोत जनतामा हुन्छ र राजनीतिक दलहरूलाई जनादेशको हिस्सा बमोजिमको शक्तिमात्र उपयोग गर्ने हक हुन्छ। शक्ति प्रयोगको सीमा र विधि संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ। संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको त्यो सीमाभित्रका कामहरूको प्रयोगको विधि कानुनमै लेखिएको हुन्छ, जसलाई 'विधिको शासन' भनिन्छ।

तर, यहाँ विधिको शासन गर्ने भनेर अनुमोदित भएकाहरुले नै विधिलाई लत्याउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। मुलुकको संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक हैसियत पाएका सांसदहरु 'चोर' कहलिन हानाथाप गरिरहेको जस्तो देखिन्छन्। देश र जनता लाभान्वित बनुन् भन्‍ने स्वाभाविक सामाजिक अपेक्षाविपरीतका गतिविधिहरुमा जनप्रतिनिधि लागिरहेका छन्। 

२०७४ को आम निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका कैयौं सांसदहरुलाई गम्भीर आरोपहरु लाग्यो; केही निलम्बित भए भने केही राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगिए/जोगाइए। यद्यपि जनताले उनीहरुलाई 'चोर' को आरोप लगाइरहे पनि २०७९ मा फेरि अनुमोदन गरेर पठाएका छन्। यसरी 'चोर' नै अनुमोदन भएर आउँदा राज्यसत्ता थप दूषित हुनु अस्वाभाविक भएन। जसले मुलुकमा अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन गई न्यायालयमाथि प्रश्‍नहरु तेर्सिने गरेका छन्।

निर्वाचित सांसदको 'अपराध' संलग्‍नता
जनताका प्रतिनिधिको साझा संस्था संसद्‌को सभामुखमाथि नै बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोप लाग्यो। पछि पीडित भनिएकी महिलाले बयान फेरेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उन्मुक्ति पाए। महरा निलम्बन भएपछि सभामुख बनेका नेकपा माओवादीका नेता अग्‍निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको हत्या अभियोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। 

कोरोना महामारीजस्तो कहालीलाग्‍दो समयमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यसको गहन छानबिन भने अझै हुन सकेको छैन। तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ओम्‍नी प्रकरण भनेर चिनिएको उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। 

देशको सञ्‍चारमन्त्रीलाई ७० करोडको कमिसन लिने गरेको संवादको अडियो बाहिरिएपछि गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजनीमा दिएका थिए। उनीविरुद्धको मुद्दा अख्तियारमा थन्किएको छ। २०७९ मंसिरमा काभ्रे-२ बाट फेरि निर्वाचित भएर आएका छन्। नेकपा एमालेकै अर्का सांसद नारदमुनि रानालाई रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको आरोप लागेको थियो। २६ साउन २०७२ मा विशेष अदालतले राना दोषी ठहर भइसकेका थिए। ०७४ मा उनी फेरि निर्वाचित भएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा छोटो समयका लागि मन्त्रीसमेत बने। 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा छोराको नाममा गरेको आरोप लागेको थियो। एमाले सरकारमा हुँदै जग्गा फिर्ता गरेको कागज बनाएर उनलाई उन्मुक्ति दिइयो। २०७९ मंसिरमा रुपन्देही-२ बाट निर्वाचित भएर पौडेल पुस १० मा बनेको सरकारमा ६५ दिन अर्थमन्त्री बने। 

देशको सञ्‍चारमन्त्रीलाई ७० करोडको कमिसन लिने गरेको संवादको अडियो बाहिरिएपछि गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजनीमा दिएका थिए। उनीविरुद्धको मुद्दा अख्तियारमा थन्किएको छ।

जुम्लाकी एक शिक्षिकालाई २५ लाख रुपैयाँ सापटी फिर्ता दिन भन्दै नेपालगञ्‍ज बोलाएर बलात्कार गरेको आरोपमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद मोहना बानियाँ ५ लाख धरौटीमा रिहा भए। इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोप लागेका तत्कालीन सांसद अफताब आलम जेलमा छन्। टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त ठहर भएका तत्कालीन सांसद रेशम चौधरी पनि जेलमा छन्। ०७४ मै सांसद जितेका हरिनारायण रौनियारलाई भ्रष्टाचार अभियोग लाग्यो। चार करोड धरौटीमा उनी रिहा भए।

जनताले 'आदर्श' ठानेर चुनेका सांसद नै बलात्कार, हत्या र भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्‍न हुनु भनेको संसद्‌को गरिमाको उपहास हो। ०७९ को निर्वाचनबाट पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। जनताले तीनै 'चोर'हरुलाई निर्वाचित गरेर पठाएका छन् भने कैयौं निर्वाचित भइसकेपछि 'चोर' निस्किएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण निर्वाचित भएका टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो कोइरी र टोपबहादुर रायमाझीहरु बनेका छन्। 

मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङमाथि प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। त्यसैगरी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी सशस्त्र प्रहरी थमन विक हत्याका अभियुक्त हुन्।

जुम्लाकी एक शिक्षिकालाई २५ लाख रुपैयाँ सापटी फिर्ता दिन भन्दै नेपालगञ्‍ज बोलाएर बलात्कार गरेको आरोपमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद मोहना बानियाँ ५ लाख धरौटीमा रिहा भए। इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोप लागेका तत्कालीन सांसद अफताब आलम जेलमा छन्।

उनलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। पुनरावेदनपछि उच्च अदालत जनकपुरबाट पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्‍न आदेश भए पनि अहिले उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेकै सांसद टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्‍न भएको आरोप लागेको छ। 

परम्परागत राजनीतिक दल र नेताहरुको चर्को आलोचना गर्दै राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेलाई अवैध नागरिकता प्रयोग गर्दै सांसद निर्वाचित भएको दोषी ठहर भएपछि उनी निलम्बन भएका थिए भने गृहमन्त्री पद परित्याग गर्नुपरेको थियो। वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनबाट उनले थप भारी मतका साथ विजयी भएर संसद् यात्रा तय गरेका छन्। उनले नेपाल र अमेरिकाको पासपोर्ट एकैपटक राखेको विषयसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ। यसअघि लामिछानेलाई शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग लागेको थियो। उक्त मुद्दामा भने उनले सफाइ पाएका थिए। 

परम्परागत राजनीतिक दल र नेताहरुको चर्को आलोचना गर्दै राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेलाई अवैध नागरिकता प्रयोग गर्दै सांसद निर्वाचित भएको दोषी ठहर भएपछि उनी निलम्बन भएका थिए भने गृहमन्त्री पद परित्याग गर्नुपरेको थियो।

त्यसैगरी नयाँ भनिएको र आशा पलाउँदै गएको पार्टीका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्‍नका लागि दुई करोड मागेको अडियो नै सार्वजनिक भयो। अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई कारबाही गर्दै सांसद पदबाट मुक्त गरिएको छ। सायद बालेन्द्रले माथि उल्लेख गरेको नयाँ र पुराना नेताहरुका आपराधिक संलग्‍नतालाई इंगित गर्दै 'चोर'को संज्ञा दिएका हुन सक्छन्। 

संघीय संसद्‌मा निर्वाचित भएकाबाहेक प्रदेश सभा, पालिका र वडाहरुमा निर्वाचित भएकाहरुको सूची तयार पार्ने हो भने निकै लामो बन्छ। यसरी जनताले नै 'चोर' निर्वाचित र निर्वाचित भइसकेपछि 'चोर' बनेकाहरुले राज्यशक्ति दुषित बनाएका छन् तर प्रश्‍न प्रणालीमाथि गरिएको छ। यस्तो अपराधमा संलग्‍न त सीमित व्यक्तिहरु छन् अनि अरुले राम्रो गरे हुँदैन र? भन्‍ने स्वाभाविक प्रश्‍न जन्मिन्छ। तर, बाँकीहरु पनि 'पोल नखुलेका इमान्दार' भएका कारण संसद्‌को गरिमालाई कायम गर्न र संसदीय सर्वोच्चताको महसुस हुने गरी काम गर्न सकेका छैनन्। 

दुषित पारिँदै राज्यसत्ता
पुरानाले राज्यसत्तालाई दुषित पार्‍यो र हामी सफा गर्छौं भन्‍नेहरु नै दुषित बनाउने ध्याउन्‍नमा छन्। उनीहरु पुरानासँगै साँठगाँठ गर्दै कुम जोड्न‍ गएको दृष्यले नेपालमा नयाँ भनेर आए पनि उनीहरुको पहिलो अभीष्ट र अन्तिम सत्य नै सत्ता रहेको देखिन्छ। जसरी पनि सत्तामा पुग्‍ने र सत्तालाई अधिकार सम्झिएर शक्ति आर्जनको माध्यम बनाउने ध्येय देखिन्छ। 

जसको उदाहरण रवि लामिछाने आफैं बनेका छन्। निर्वाचन परिणामले निर्णायक दलहरूमध्येको एक बनाएको रास्वपा लाखौं युवाको वैकल्पिक राजनीतिको आशा र भरोसाको सुन्दर सपना हो। तर, सभापति लामिछानेले भने सांसदको शपथ ग्रहणलगत्तै जसरी पनि सत्तामा जान गरेको दौडधुप र त्यसमा पनि आफैं जानुपर्ने र अझ स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुराले भने 'उही ड्याङको मुला' करार गरेको छ। 

सत्तामा रहेर शक्ति आर्जन गर्न कानुनको आँखामा पट्टी बाँधेर अपराधका श्रृंखलाहरुमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष होमिने प्रवृत्तिले राज्यसत्ता दुषित बनिरहेको छ। अनेक तिकडम गर्दै सत्तामा पुगेपछि आफू शक्तिशाली भएको अनुभूति गर्ने र शक्तिको उन्मादमा संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चेर कानुनले वर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्‍न हुने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। 

पुरानाले राज्यसत्तालाई दुषित पार्‍यो र हामी सफा गर्छौं भन्‍नेहरु नै दुषित बनाउने ध्याउन्‍नमा छन्। उनीहरु पुरानासँगै साँठगाँठ गर्दै कुम जोड्न‍ गएको दृष्यले नेपालमा नयाँ भनेर आए पनि उनीहरुको पहिलो अभीष्ट र अन्तिम सत्य नै सत्ता रहेको देखिन्छ।

जनताबाट प्राप्त  शक्तिलाई व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ अनुकूल दुरुपयोग गर्ने दरिद्र मानसिकता कायम रहेसम्म राज्यसत्ता संग्लिने सम्भावनाहरु खुम्चिँदै जान्छन्। परम्परागत राजनीति (कांग्रेस र राप्रपा)ले मुलुकलाई वर्गमा विभाजन गरी राज्यसत्ता दोहन गरेको आरोप लगाउने मार्क्सवादीहरु अहिले सोही कित्तामा पंक्तिबद्ध भएका छन्। मार्क्सवादीहरुले राज्यसत्ताको चरित्र वर्गीय हुने, त्यसमा सत्तारुढ वर्गले राज्यका साधन-स्रोतमाथि शक्तिको प्रयोगका माध्यमबाट नियन्त्रण गरेर दोहन गरेको भन्दै १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह गरे।

उनीहरुले सत्ताले भौतिक स्रोतमाथि मात्र नभएर मानवीय श्रममाथि पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष नियन्त्रण गरेको आरोप तत्कालीन कांग्रेसलगायतका सत्ताधारीलाई लगाउने गरेका थिए। तर, अहिले उनै मार्क्सवादी सत्तामा पुगेर दोहनकारी नीति अवलम्बन गरिरहेका कैयौं उदाहरण हाम्रा सामु छन्। अहिले स्वतन्त्र नामधारी नयाँ पार्टीका नेताहरुमा पनि छोटो समयमा नै त्यही प्रवृत्ति देखिनु सुखद् पक्कै होइन। 

पछिल्लो एक दशकको राजनीतिक परिदृष्यलाई हेर्दा वैचारिक राजनीति अवसानतिर गएको देखिन्छ भने भिडको निर्णयलाई 'वैध' मानिदिनुपर्ने कहालीलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुने त्रास पैदा भएको छ। पछिल्लो समय देखिएको जनलहर र रुझानले व्यक्तिलाई देवत्वकरण र दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जसले सत्ता मोह र व्यक्तिगत निरंकुशतालाई प्रश्रय गर्नुका साथै 'अपराध'मा संलग्‍नहरुलाई भिडको भोल्युमका आधारमा छुट दिइनुपर्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ।  

कानुन र संविधानको पालना नगर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने सत्यलाई नयाँ अथवा पुराना दल तथा नेता कोही मान्‍न तयार देखिँदैनन्। संसदीय सर्वोच्चताप्रतिको प्रतिबद्धता उनीहरुले बिर्सिसकेका छन्। जनताले आफ्नो आदर्श मान्दै चुनेर पठाएकाहरुमा नैतिकताको संकट देखिन्छ। जसका कारण राज्यसत्ता थप दुषित बनाएर जनतामाथि ज्यादती गर्नेहरु अझै सक्रिय हुने भय यथावत् नै छ।