उपमहानगरकै वडामा छैन न्यूनतम सुविधा

जनकपुरधाम- मुलुककै पुरानो नगरपालिका मध्ये एक हो जनकपुर। ६ दशक लामो इतिहास बोकेको जनकपुर नगरपालिका अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भइसकेको छ।  प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी पनि जनकपुरमै छ। विगत केही दिनअघि मात्र संघीय सरकारले यहाँको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई हेरेर जनकपुरधाम नामाकरण गरेको हो।

पुरानो इतिहास बोकेको भएपनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भौतिक विकासमा चाहे जस्तो फड्‍को मार्न सकेको छैन्। यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै कमजोर देखिन्छ। २० वर्षसम्म कर्मचारीतन्त्रको भरमा चलेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पूर्वाधारको विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले पदभार ग्रहण गरेको पनि एक वर्ष कटि सकेको छ । तर जनप्रतिनिधि चाहिँ नगरको विकास भन्दा उल्टै कर थपेर आफ्नै सुविधा बढाइरहेका छन्।

बीस वर्ष पूर्वका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र एक वर्षअघि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले मतदातासँग गरेका वाचा र प्रतिवद्धताहरु पुरा नगर्दा उपमहानगरपालिका भित्रै रहेपनि कतिपय वडाहरु अहिले पनि ग्रामीण भेगभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न हुन सकेको छैन्। ती वडाका नागरिकहरु अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाबाट पाउने न्यूनत सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन्।

यसअघि १६ वडा रहेको जनकपुर २०७१ सालमा उपमहानगर घोषणा भइसकेपछि २५ वटा वडा कायम गरिएको छ। पछिल्लो पटक थप गरिएका वडाहरु अधिकांश छेउछाउका ग्रामीण क्षेत्र हुन्।  नयाँ थप गरिएका वडाका वासिन्दाहरुले उपमहानगरपालिकाले तोके अनुसार कर तिर्दै आइरहेपनि पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१२ स्थित कुवागाउँ विगत ६ दशक देखि नै नगर क्षेत्र भित्र छ । चार हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यहाँका वासिन्दाले उपमहानगरपालिकाबाट पाउनुपर्र्ने न्यूनत सुविधा पाउन अझै बञ्चित छन् । शुरुमा नगरपालिका र अहिले उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार हरेक सेवामा कर तिर्दै आइरहेपनि सुविधा भने केहि पाउन नसकेको स्थानीय बद्री यादव बताउँछन्।

शुरु देखि नै नगर क्षेत्र भित्र रहेको कुवा गाउँका स्थानीयले सडक, खानेपानीलगायतको न्यूनत सुविधा पाउन नसकेको यादवले बताए । ‘हामीले तोकिएको मापदण्ड अनुसार कर तिर्दै आइरहेका छौँ,’ उनले भने,‘कुवावासी ६० वर्षदेखि नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार कर तिरेका छन् । तर, यहाँको भौतिक र सार्वजनिक संरचनामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन् ।’
यादव जस्तै भोगाइ छ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१८ का भोगेन्द्र मण्डलको । विगतको भोइल गाविसलाई वडा नम्बर १८ कायम गरी उपमहानगरपालिकामा समावेश गरिएको छ । नगर क्षेत्रमा समावेश गरिएपनि सुविधा र पहुँच हेर्दा आफूहरुलाई उपमहानगरपालिकाको वासिन्दा कहलाउनसमेत लाज लाग्ने गरेको मण्डल बताउँछन् । करिब दुई लाख जनसंख्या रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका ६० प्रतिशतभन्दा बढीले न्यूनतम सुविधा पाउन नसकेको अनुमान छ ।

उपमहानगरमा समावेश भएको चार वर्ष बितिसक्दापनि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, ढललगायतको कुनै सुविधा उपमहानगरपालिकाले दिन नसकेको उनको दुखेसो छ ।
‘वर्षातमा सडक हिलाम्य हुन्छ, सडकबत्ती कतै छैन,’ मण्डलले भने,‘ढल र नाला कहिले बन्ने हो ठेगान छैन् ।’ उपमहानगरपालिकाले ढल र नालको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सम्पूर्ण वडा नै फोहोर हुने गरेको मण्डलले बताए ।

‘उपमहानगरपालिकाले हरेक सेवा वापत कर असुल गरेपछि कमसेकम न्यूनत सुविधा नगरवासीलाई दिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ त फाहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने यस विषयमा कुनै पहल भएको देखिएको छैन,’ मण्डलले भने । निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले घरजग्गा करमा व्यापकवृद्धि गरेका छन् तर सुविधा भने शुन्य छ उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय उपमहानगरपालिकामा थपिएका ९ वटा वडाहरुको अवस्था पनि कुवा र भोइल गाउँ जस्तै छ । सबै वडामा स्वास्थ्य, सडक, शिक्षा, सडक बत्ति, सरसफाई, ढल, नालाजस्ता न्यूनतम सेवासुविधाको अभाव छ ।

उपमहानगरले नगर क्षेत्रका प्राथमिकता तय गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा योजना र रकम विनियोजन गरेपछि नगर क्षेत्रकै वडाहरु विकासको दृष्टिकोणले उभो लाग्न नसकेको अर्थ शास्त्रका प्राध्यापक शैलेन्द्र कर्ण बताउँछन् । विकास निर्माणको योजनाको छनैट र बजेट विनियोजन व्यक्ति र पहुँचको आधारमा नभई वडाको आवश्यक्ता अनुसार सम्बन्धीत निकायले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यति पुरानो नगरमा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारसमेत नहुँदा उपमहानगर कै खिल्ली उडेको कर्ण बताउँछन् ।