प्रचण्डलाई मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका १० प्रश्न

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय जनयुद्ध दिवसलाई सरकारीकरण गरेर हिंसालाई वैधानिकता दिएको आरोपमा मुछिएका छन्। 

हुन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिनासाथ कथित जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा, हिंसामा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा र शान्ति सम्झौतापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई २–२ लाख दिने निर्णय गराएर थप आलोचित भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूप्रति पछिल्लो समय संसद्भित्रै र बाहिर पनि अनेक प्रश्न गर्न थालिएको छ। हिंसात्मक माओवादी द्वन्द्वमा पिल्सिएका सर्वसाधारण नागरिकको अनाहक ज्यान लिने माओवादी नेताहरूले अपराध गरेको स्वीकार्नुको सट्टा खुलेआम गणतन्त्र ल्याउन भएका घटना भनेर पन्छिइरहेका छन्। 

पछिल्लो समय हिंसाको भोगाइमा परेका द्वन्द्वपीडित र पिडक दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर जघन्य अपराध गरेकालाई कारबाही गरिने सहमति दलहरूबीच भए पनि संसद्मा टेबल भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधित विधेयकमा माओवादीको हात ‘माथि’ हुने गरी बुँदा घुसाइएका छन्। 

यसले उक्त विधेयकप्रति प्रतिपक्षी एमाले, सत्तारुढ कांग्रेसलगायत पार्टी असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ। नेकपा माओवादीको हिंसालाई वैधानिकता दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन लागिएको भन्दै विभिन्न मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरिरहेका छन्। विरोध गर्नेको सूचीमा पछिल्लो समय मानव अधिकार तथा शान्ति समाज अग्र भागमा रहेको छ।

शान्ति समाजले १ जेठदेखि सुरु गर्न लागेको अभियान–आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोधिने १० वटा प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ। यी प्रश्नको जवाफ माग्दै देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर संकलन, सार्वजनिक सुनवाइलगायत कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा माओवादीलाई प्रश्न
१. दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका क्रममा (२०५२/६३) नेकपा माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले युद्ध अपराध ठहर गरेको बालसैन्यको प्रयोग गरेको हो कि होइन?
२. ११ जेठ २०६३ को युद्धविरामपछि पनि माओवादीले छलपूर्वक १०औं हजार नागरिकलाई लडाकुका रुपमा भर्ती गरेको हो कि होइन?
३. माओवादी लडाकु संख्याबारे २०६४ पुस तेस्रो साता शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले ‘हामी ७/८ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौं।... हामीले (क्यान्टोन्मेन्टमा) ३५ हजार लगेर राखिदिएको,... यो हो नि साँचो कुरा। अरुलाई पो हामीले भन्नुहुँदैन’ भनेको हो कि होइन?
४. ३२ हजार २५० लडाकु शिविरमा प्रवेश गराए पनि नेकपा माओवादीले हतियार भने ३ हजार ४७५ मात्र बुझाएको र बाँकी हतियार खोलाले बगायो भनेर प्रचण्डले भनेको हो कि होइन?
५. २०६८/६९ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा माओवादीले लुकाएका घातक हतियार विदेशी एजेन्सीलाई बेच्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको हो कि होइन?
६. माओवादी लडाकुको भत्तास्वरुप माओवादी नेताले एकैपटक बुझेको करोडौं रुपैयाँ चेकको हिसाब–किताब अझै बुझाउन नसकेको हो कि होइन?
७. शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको भत्तामा गोलमाल भएको हो कि होइन?
८. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धका दौरान मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हो कि होइन?
९. द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश/टिप्पणीलाई लिएर प्रचण्ड/सत्तारुढ दलले न्यायालयलाई धम्क्याएको हो कि होइन?
१०. १७ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अलमल्याएको/तुहाउन खोजेको हो कि होइन?