रवि फकाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं- १० पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएर सत्ताको स्वाद चाखेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणका कारण सबै पद गुमाउन पुगे। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः नागरिकता लिएर १० वैशाखको उपनिर्वाचन मंसिरको भन्दा ठूलो जनमतको समर्थन पाए, रविले। 

उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा छिरेका रविलाई मनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला भेटघाटमा व्यस्त छन्। सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले त रविलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुनसुकै मन्त्रालय पनि दिनुपर्ने सुझाइरहेका छन्।  

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विशेष निगाहमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको रविको पार्टीले २२ माघपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि हालसम्म समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। यद्यपि रास्वपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि प्रचण्ड सरकार कांग्रेसको समर्थन रहुन्जेल अल्पमतमा पर्ने छैन।

सभापति शेरबहादुर देउवालाई वृद्ध नेताको संज्ञा दिएर समर्थन नगरेको बताउने रविसँग कांग्रेसका युवा नेताहरूसँग भने बाक्लो हिमचिम रहेको छ। सत्ताको साचो हातमा लिएर बसेको कांग्रेसले रविलाई ‘भाउ’ नदिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललाइफकाइ गरेर सरकारमा आइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। आजै मात्र आफ्नै निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई सरकारमा आइदिन विशेष आग्रह गरेको बुझिएको छ।

सत्तारुढ कांग्रेसको बेवास्तमा परेका रविलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्त्व दिनुको अन्तर्य भने हालसम्म खुलिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रेमलाई सहर्ष स्वीकार्ने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारेमा रास्वपा अझै ‘क्लियर’ हुन सकेको छैन। त्यसका लागि रास्वपाले सोमबार एकै दिन केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

एमाले गठबन्धनका बेला सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा घुसाइएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषय कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धनले हटाएकामा रविको आपत्ति। गृहसहितका मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार भए सरकारमा जाने संकेत। 

डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थान पूर्तिका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारेको अन्तिम निर्णय लिन केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिएको पार्टी उपसभापति अर्यालले बताए।

रास्वपाले शनिबार केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकबारे जुम मिटिङ गरेर जानकारी दिएको थियो। ‘१० वैशाखको उपनिर्वाचनबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भइसकेपछि संसदीय दलको नेतामा कायम रहिरहन वाञ्छनीय नभएकाले शनिबार नै राजीनामा दिइसकेको छु,’ पार्टी उपसभापति डोलप्रसाल अर्यालले भने। भोलि बस्ने बैठकले सभापतिलाई संसदीय दलको नेता चुन्नेछ। पछिल्लो राजनीति अवस्थाबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सोही दिन बस्ने कार्यतालिका छ।

सोमबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय समिति बैठक र दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपालाई सरकारमै सहभागी गराउने पक्षमा छन्। 

तर रास्वपाले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै असहमति जनाएको छ। ‘एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा रास्वपाको अपनत्व हुने गरी साझा कार्यक्रम आएको थियो। अहिले त्यसमा फेरबदल गरिएको छ। सोही कारण अहिलेको न्यूनतम कार्यक्रममा टेकेर सरकारमा जाने सम्भावनै छैन,’ अर्याल भन्छन्।

उपनिर्वाचनका क्रममा भएका विभिन्न घरदैलो र आमसभामा सभापति लामिछानेले चितवन २ मा अबदेखि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन नदिइने उद्घोष गरेका थिए। तर सरकारलाई समर्थन दिने÷नदिनेबारे पार्टी बैठक डाकेर औपचारिक निर्णय भने हालसम्म गराएका छैनन्।

रविले सांसदका रुपमा १५ वैशाखमा सपथ लिँदा पनि चितवनकै शब्द बोले। स्वार्थ मिले सरकारमा जान सकिने सम्भावनलाई नकारेर रविले रास्वपा आन्तरिक छलफलमा रहेको जनाउ दिए।

रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकारमा सहभागी हुन साविकका मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने माग राखेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पूरा गरिदिने हो भने माओवादी नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय फुस्किनेछ। 

रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल आज पार्टी सभापति लामिछानेले पनि सरकारमा सहभागी हुने हो भने पूर्ववत् मन्त्रालय दिइनुपर्ने सर्त राखेको बताउँछन्। उनले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। सरकारमा नजाने भन्ने छैन। त्यसका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम संशोधन हुनुपर्छ।’ 

१० पुसको गठबन्धनमा रास्वपाले गृह, श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको थियो। यी मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने रास्वपाको अडान छ। रास्वपाले पाएका मन्त्रालय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कांग्रेसलगायत दलका पोल्टामा पुगेका छन्। प्रचण्डले माओवादी भागमा परेका मन्त्रालय रास्वपालाई दिए पनि गठबन्धन दलभित्रका साझेदारले मन्त्रालय दिन सहमत नहुने निश्चित छ।  

शुक्रबार सांसद पदको सपथ लिएपछि लामिछाने बोलेका थिए, ‘सरकारलाई दिएको समर्थनको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढिनेछ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएकामा हाम्रो आपत्ति छ। त्यसलाई पुनः समेटिनुपर्छ।’ 

आजको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा आउन र उपनिर्वाचनबाट सांसद पदमा निर्वाचित भएकामा लामिछानेलाई बधाइ दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले भने, ‘निर्वाचित भएलगत्तै टेलिफोनबाट बधाइ दिनुभएको थियो, आज भेटेरै बधाइ दिनुभयो।’

सभापति लामिछानेले रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। मुलुकमा विद्यमान चुनौती मिलेर सामना गर्न र अहिलेको संकटबाट पार लगाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह लामिछाने स्वीकारेको प्रचण्डको सचिवालयले प्रस्ट्याएको छ।