गठबन्धनभित्रै चर्को विरोध भएपछि प्रचण्डले कसरी बाँड्लान् अयोग्य लडाकुलाई नगद?

काठमाडौं- गत ९ पुसमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लाभ मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट थुप्रै निर्णय गराइसकेका छन्।

१ फागुनको कथित जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा, प्रचण्डहरूलाई सरकारमा पुर्‍याउन कथित जनयुद्धमा मृत्यु वरण गरेकाहरू करिब ८ हजार बढीलाई प्याकेजमै सहिद घोषणादेखि लिएर पछिल्लोपल्ट शान्ति सम्झौतामा आएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिनले अयोग्य घोषणा गरेका माओवादी छापामारलाई २-२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी हिंसालाई वैधानिकता दिने कोसिस गरिरहेका छन्।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा टिकाइरहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रपति संशकित हुन थालेको छ। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २-२ लाख रुपैयाँ सुम्पिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हर्कतपछि सत्तारुढ कांग्रेसभित्रैबाट सरकारको विरोध सुरु भएको छ। कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक अवस्था डिलमा पुगिरहेका बेला राज्यकोष दोहन हुने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वअयोग्य लडाकुका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन थालेपछि कांग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।  
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब ४ हजार लडाकुले २–२ लाख नगदै बुझ्न सक्नेछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना लडाकुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो। त्यसबाहेक ४ हजार ९ जनाको मापदण्ड नपुगेपछि अयोग्य घोषणा गरिएको थियो। अयोग्य घोषणा गरिएकामध्ये धेरैजसो बाल सैनिक वा ढिलो गरी माओवादी लडाकुको रूपमा भर्ना भएका थिए। १९ हजार प्रमाणित भएकामध्ये करिब १ हजार ४०० लडाकुलाई नेपाली सेनामा घुसाइएको थियो। बाँकी रहेका लडाकुहरूलाई प्याकेजसहित बिदाबारी गरिएको थियो।

मुलुक आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। अनमिनले नै लडाकु मान्न अस्वीकृत गरेका माओवादी कार्यकर्तालाई केका आधारमा जनताले तिरेको करबाट पैसा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सत्तारुढ कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मागिरहेको छ। राज्यकोषमा आर्थिक भार पर्ने गरी गत ६ चैतको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले २–२ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर मानव अधिकारवादीले अयोग्य लडाकुलाई दिने सहयोगको विरोध गर्दै तत्काल निर्णय खारेज गर्न मागसमेत गरिसकेका छन्।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा टिकाइरहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रपति संशकित हुन थालेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकै जिम्मामा रहेको गृह मन्त्रालयले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख राहत दिन कार्यविधिसमेत तयार पारिसकेको छ। कांग्रेसको जिम्मामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न २ चैतमै सहमति दिएको थियो। यस आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जारी कार्यविधिमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित कथित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। ती विवरण लिएर स्वघोषणा, सिफारिसपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार लडाकुको नाम, थर, ठेगानासमेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भनेर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी प्रशासनले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि माओवादी समर्थक कार्यकर्ताले राज्यकोषबाट २ लाख रुपैयाँ सोझै भुक्तानी पाउनेछन्।

माओवादीले राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट गर्न कथित बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्न सकिने कार्यविधि बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नामसहितको विवरण पठाउनासाथ प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त रकम माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा भनिएको छ।

अयोग्य लडाकु पहिचान भएका तर मृत्यु भएकाहरूले समेत रकम पाउनेछन्। यदि अयोग्य पहिचान भएको लडाकुको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा उनका नजिकको हकदार वा परिवारलाई उक्त २ लाख रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका अयोग्य लडाकुले पनि रकम पाउनेछन्। यसरी उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम सिडिओ कार्यालयले अयोग्य लडाकुको खातामा जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा प्रस्ट पारिएको छ।

माओवादीले राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट गर्न कथित बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्न सकिने कार्यविधि बनाएको छ।

कार्यविधि बनाएरै माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्न थालिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत माओवादी नेतृत्वले यसको बचाउ गर्दै आएको छ। यसअघि बाबुराम भट्टराई र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पैसा दिने निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

भट्टराई सरकारले ५ कात्तिक २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट अयोग्य लडाकुलाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च मुद्दा पर्‍यो र उसले पैसा बाँड्न नपाइने निर्णय गरिदियो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही २ लाख दिन ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध कांग्रेस सांसदहरू र द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च गए। सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उक्त पैसा बाँड्नमा रोक लगाएको थियो। अहिले कांग्रेस सत्तारुढ भएकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बलजफ्ती आफ्ना कार्यकर्तालाई २–२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित गराएका हुन्।

त्यसबेला न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ‘माओवादी अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने बजेटको व्यवस्था’ कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। १ फागुन २०७८ मा सर्वोच्चले सरकारले विनियोजन ऐन, २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नहुने देखिएको फैसला गरेर अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिन बाटो खोलिदिएको थियो।

सत्तापक्षबाटै विरोध

सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत वितरण गर्न कार्यविधि बनाएपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्। गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोही बजेटबाट लडाकुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।  सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेता र सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्।

सरकारी कर्मचारीलाई तलब र सेवानिवृत्तहरूलाई पेन्सन दिन सकस भइरहेका बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतामा पूर्वलडाकुलाई रकम बाँड्ने काम अस्वीकार्य हुने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले चेतावनी दिइसकेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस नेता कोइरालाले नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने कार्य अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्नुपर्ने नेता कोइरालाले फेसबुकमार्फत जनाएका छन्।

मुलुकको आर्थिक अवस्था डिलमा पुगिरहेका बेला राज्यकोष दोहन हुने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व अयोग्य लडाकुका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन थालेपछि कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुनुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।

कोइरालाले बिहीबार फेसबुकमा लेख्दै अयोग्य पूर्वलडाकुलाई पैसा होइन, रोजगारी दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन’, उनले लेखेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पूर्वमाओवादी लडाकुलाई २–२ लाख वितरण गर्ने निर्णय केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइसकेका छन्। सत्ता बाहिर रहँदा पूर्वलडाकुलाई रकम बाँड्न नहुने बताउँदै आएको कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पुगेपछि आफ्नो भागमा परेको अर्थ मन्त्रालयमार्फत पूर्वमाओवादी लडाकुलाई  २–२ लाख रुपैयाँ बुझाउन १ अर्ब ४० लाख छुट्याएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गगनले सरकारको सो निर्णयको विरोध गरेका हुन्। राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेका बेला लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै निर्णय रोक्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक विचाराधीन रहेकाले रकम बाँड्ने भन्दा पनि कानुन बनाएर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समय राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधिन रहेकाले सरकार रकम बाँड्न होइन, पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित होस्,’ गगनले भनेका छन्। 

कांग्रेस युवा नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले पनि पूर्वअयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहायता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। शुक्रबार फेसबुकमा सुनिँदै नेता पौडेलले चुलिँदै गएको आर्थिक संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यापक छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको स्मरण गराएका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।

‘अहिले चुलिँदै गएको आर्थिक संकटलाई तत्काल हल गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सबै सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आमजनतामा बढेको निराशा र आक्रोशलाई संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।’

पौडेलले संसदलाई जानकारी नै नदिएर अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको सुन्नमा आएको उल्लेख गरेका छन्। यसले सरकारको काम–कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र आर्थिक संकटको समय पनि प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको टिप्पणी उनले गरेका छन्।

‘गत ८ चैतमा प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। तर संसद्लाई समेत जानकारी नगराई भित्रभित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको सुन्न आएको छ’, पौडेलले लेखेका छन्, ‘यसले सरकारको काम–कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र यो आर्थिक संकटको समय सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको भन्ने प्रस्ट देखाउँछ।’

अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि सरकारले जनयुद्धका अयोग्य लडाकुहरूलाई दुई–दुई लाख दिने गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन्। 

जनकपुरधाममा शुक्रबार समाजवादी पत्रकार संगठन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुक आर्थिक संकटसँग गुज्रिरहेको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णय गलत रहेको बताए। उनले आफूलाई धेरै कुरा थाहा नरहेको बताउँदै यो निर्णय पहिलाकै हो कि नयाँ हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। 

अर्थमन्त्री भन्छन् - मलाई थाहै छैन 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताए।

'अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो। बजेटमा पनि रहेछ। म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन। यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन,' अर्थमन्त्री महतले भने, 'बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ। म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन। मलाई योबारे जानकारी नै छैन।'

सरकारबाट अनावश्यक रुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शंका नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे। 'अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागे कि भन्ने खालका आशंका नगर्न म आग्रह गर्दछु,' अर्थमन्त्री महतले भने। 
    
उनले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए। अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।