क्रान्तिकारी निर्णयमार्फत भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौंदेखि थाँती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएका छन्। 

बिहीबार राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। यसपटक मैले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोच बनाएको छु। पटक–पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भूमरीमा पर्नुहुँदैन। हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ।’

उनले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौं। अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ।’ 

गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिए। ‘नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ। यसपटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ’, उनले भने। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन। तर पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छाड्नुहुँदैन। जहाँ संकट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ।’ 

अझ धेरै मिहिनेत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिए। भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारी उपस्थित थिए।