सत्य निरुपण र बेपत्ता विधेयक छिटो अघि बढाऔँ: भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विषय संवदेनशील रहेकाले विधेयक छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

तत्कालीन दस वर्षे जनुयुद्धका क्रममा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका विद्यार्थी नेता पूर्ण पौडेलको स्मरण तथा प्रतिष्ठान घोषणा कार्यक्रमलाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न मानिसका चलखेल र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले गर्दा आयोगसम्बन्धी विधेयक लामो समय अड्काएर राखिएको जिकिर गरे। उनले भने, “शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको र संविधान निर्माणको लामो समय व्यतीत हुँदासमेत शान्ति प्रक्रियामा व्यवस्था भएका बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम पूरा भएको छैन।” 

हालसालै मात्र प्रमुख दलहरुबीच सो सम्बन्धमा भएको सहमतिबारे अध्यक्ष भट्टराईले भने, “विधेयक विशेष समितिमार्फत छिटो अघि बढाउने र आयोगबाट टुङ्गो लगाउने भन्ने भएको छ । अब आरोप प्रत्यारोप नगरिकन संवेदनशील विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउनुपर्दछ।”
 
डा भट्टराईले सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेको विषय माओवादीको मात्र विषय नभएको बताए। जनुयद्धले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतालगायत विषय सबै पार्टी र जनताको भएकाले त्यसका लागि लड्नेको समस्या पनि सबैको भएको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसके देश डरलाग्दो अराजकतामा फस्नेसमेत उल्लेख गरे। “देशमा चरम असन्तुष्टि छ। केही समययताका परिघटना हेर्नुस् वा उपनिर्वाचनलाई हेर्नुस्। जुन प्रकारका असन्तुष्टिहरु व्यक्त भईराखेका छन्। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।” उनले भने। उनले  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर छिटोभन्दा छिटो जनतालाई सुशासन र समृद्धिको जनताको चाहना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य भएको बताए। देशमा एकाधिकारवादी दलाल पुँजीवाद हाबी भएकाले यसको अन्त्य बिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने महासचिव गुरुङले बताए। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको दाबी गरे। छोटो समयमा सरकार परिर्वतन हुँदासमेत जनताका चाहना सम्बोधन नभएको चन्दले बताए।