प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका प्रत्यासी ७४ उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेनन् खर्च

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका प्रत्यासी ३७ र प्रदेशसभाका ३७ गरी ७४ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको बताएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

प्रतिनिधिसभा  तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च विवरण समयमै बुझाए पनि सो विवरण तोकिएको समयभित्र सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ। आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई १२ वैशाखसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न समयसीमा तोकेको थियो। 

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोग पदाधिकारीको ६ वैशाखको बैठकले एक साताभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्णय गरेकाले सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र खर्च विवरणको माध्यमबारे जानकारी गराउनैपर्ने बताए।

आयोगको समयसीमाअनुसार १२ वैशाखभित्र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। 

आयोगका अनुसार उम्मेदवारले आमसञ्चार माध्यम, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामबाट निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नेछन्। सार्वजनिक गरेको प्रमाणसहितको जानकारी सम्बन्धित उम्मेदवारले आ–आफ्नो प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ।

सो अवधिभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारमाथि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

सोही ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गरी विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।  उक्त समयसीमाभित्र विवरण सार्वजनिक नगर्ने पटकैपिच्छे १५ हजार जरिमाना गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ। 

गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ५ हजार ५६१ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै बुझाएका थिए। तर यीमध्ये प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका प्रत्यासी ३७ र प्रदेशसभाका ३७ गरी ७४ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले बताएको हो।