वामदेव गौतमको सांसद पदको वैधानिकताबारे सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जोडिएर बनेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले छुट्याइदिएपछि वामदेवले हालसम्म कतै कित्ताकाँट खुलाएका छैनन्। 

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन र उनलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।

प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतम २०७७ भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए। निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा मनोनयन गर्नु कानुनविपरीत हुने दाबीसहित सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, तत्कालीन नेकपा र वामदेवलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउन नभएले   गौतमको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भए पनि तत्कालीन नेकपाको सचिवालय समिति बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजान सिफारिस गरेको थियो।

सोही आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि गौतमा २९ भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए।