पहिचानको द्वन्द्वमा रुमलिएको सरकार र यसका हिमायतीहरु

एक नम्बर प्रदेश नामकरणको हिसाबले अन्तिम हुन पुग्यो। प्रदेशको नाम कोशी राखिएको छ, तर त्यहाँको सबै जाति समुदायलाई यो नाम रुचीकर छैन। यो नामसँग पहिचान पक्षधरहरुको तिव्र असन्तुष्टि छ। विशेषगरी त्यहाँ बसोबास गर्ने राई र लिम्बुहरु अलि बढी आक्रोशित देखिन्छन्।  

आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ भन्ने कुरा भविष्यमा हुने घटनाक्रमलाई अनुमान गर्न सकिन्छ तर उत्तम भनेको प्रतीक्षा नै हो। सत्य यति हो कि एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राख्दा पहिचान पक्षधरलाई दुःखी बनाएको छ। साथै यो भेगमा अहिले पहिचानको आन्दोलनको घाउ बल्झिएको छ। कुनैपनि घाउ बारम्बार बल्झिनु सुखद् कुरा हैन। यसले क्यान्सरको रुप पनि लिन सक्छ। क्यान्सरले कुनै न कुनै रुपमा सिंगो शरीरलाई असर गर्न सक्छ।

यहाँ राजनीतिक सन्दर्भमा शरीर भनेको देश हो। देशलाई नै असर गर्ने बाटोमा हिँड्न हामी किन लाग्यौं? यसमा पहिचान पक्षधरले पनि केही कमजोरी गरे होलान्। अर्कोतिर सरकारमा जहिले पनि शक्तिको उन्माद रहन्छ नै। तर भोलिको दुःखद् परिणाम आएमा बढी दोषी सरकार हुन जान्छ।

सरकारसँग त्यो शक्ति हुन्छ, जोसँग समस्या समाधानको लागि अधिकार हुन्छ। सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ, जसले समस्या सम्बोधन भएर शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण हुन्छ। सरकारले सुखद् परिणामको लागि अधिकारको प्रयोग र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध भएको भने देखिँदैन। 

सरकारको सोच र चिन्तन 

शक्ति प्राप्तिको संघर्ष र शक्ति उपभोगका मोह दुई फरक कुरा हुन्। संघर्षले नै शक्ति दिलाउने हो, भलै सबै संघर्ष सफलतामा परिणत हुँदैनन्। धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन र संघर्षले इतिहासमा असफलताको कथा दर्ज गरेका छन्। संघर्ष गर्दा असफलता पनि हात पर्छ। तर प्रयास गरेपछि नै सुखद् परिणामको सम्भावना रहने हो। शक्ति प्राप्त भएपछि यसको उपभोग गर्ने अधिकार मिल्छ। उपभोगको परिस्थिति वा माहोल बन्छ। निश्चय नै संविधानले नै सकारको शक्तिलाई सीमित नै गरेको हुन्छ। तर संविधानमै त्यस्तो प्रावधान पनि हुन्छ, जसले शक्तिमा रहेकाले सिमान्तकृत र पिछडिएकाको भावनालाई निमोठ्न सकोस्। 

पहिचानको सम्बोधन भनेको सभ्यता र इतिहासको संरक्षण पनि हो। आज लिम्बुवान माग्ने वा किरात प्रदेश माग्नेको सन्तान भोलि त्यो भूगोलबाट अन्तै जान सक्छ। उसले पूरै आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यता बिर्सन पनि सक्छ। तर त्यो प्रदेशमा रहेको भाषा, संस्कृति र सभ्यता बचाउनुपर्छ।

मुख्यतया शान्तिपूर्ण समाज निर्माणको उद्देश्य अनि त्यसको लागि द्वन्द्व समाधानको विवेक र क्षमताको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि कुनै पनि देशमा रहेका ठूला दल कति उदार हुन्छन् र विवेकको प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। अफशोष, यो देशका ठूला दल पञ्चायतकालिन एक भाषा, एक भेषबाट प्रभावित छन्। उनीहरुको कुनै पनि घोषणापत्र तथा नेताको भाषणमा यो कुरा प्रतिविम्वित हुँदैन। तर व्यवहारमा उदारभाव  पनि देखिएको छैन। यसको मतलब विविधतालाई समय अनुरुप सम्बोधन गर्न ठूला दल तत्पर छैनन् भन्ने बुझिन्छ।

अझ सिमान्तकृत र पिछडिएकाको मुद्दामा नै राजनीति गरेर आउने पनि सत्तामा पुगेपछि स्खलित भएका छन्। तसर्थ पहिचानको राजनीति पनि दलको लागि सत्ता प्राप्तिको एक खुड्किलो मात्र भएको छ। मानौं कि यी विषय समाधान गरेर देशलाई प्रगतिको पथमा लग्नु छैन। खाली यी कुराहरुलाई बचाएर राजनीति गर्ने आधार सधै बचाई राख्नु छ। राजनीतिको लागि राजनीति हुने देशमा यी खेल, षड्यन्त्र र तमासा नौला कुरा भने हैनन्। यो कुरा पहिचान पक्षधर अझ बढी बुझ्नुपर्छ। 

पहिचान पक्षधरको अहम्

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका त्यो बेलाका दुई ठूला कम्युनिष्ट दलसँग पहिचानमा आधारित संघीयताको खाका थियो। ती खाकाको परिकल्पना अनुसार भएको भए अहिले प्रदेशको संख्या सातमा त सीमित हुन्थेन नै। साथै, प्रदेशको नाम पनि कुनै समुदाय, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको हुन्थ्यो। तर समयक्रममा ति दल पहिचानको मुद्दाबाट पछि हट्दै गए। परिणाम– हिजो तमुवानको परिकल्पना गरिएको भूगोल आज गण्डकी प्रदेशको नाममा परिचित छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। आन्दोलनको रातातापमा उठेको मुद्दामा राजनीतिको दाउपेच गर्न पहिचानमा आधारित खाका ल्याइएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। ती अवधारणामा केही ठूला दलको बेइमानी गरे भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। तर यसमा पहिचान पक्षधर पनि कहिँ न कहिँ चुकेकै छन्। 

अधिकांश पहिचान पक्षधर कुनै न कुनै राजनीतिक दलको छातामुनी छन्। सायद, यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि हुन सक्छ। तर मूल समस्या भनेको पहिचान पक्षधरहरुले विविधतामा एकता खोज्नु नसक्नु हो। साथै, विविधतामा द्वन्द्वको अवशेष हुन्छन्। त्यसमा साझा धरातल निर्माण गर्न संघर्ष गर्ने उर्जाले मात्र काम गर्दैन। कसरी संघर्ष गर्ने भन्ने खालको विवेक पनि चाहिन्छ। संघर्षको लागि एकता गरेर मात्र हुँदैन।

संघर्षपछिको प्रतिफल कसरी संस्थागत गर्ने ? त्यसको स्पष्ट खाका पनि चाहिन्छ। विविधताको कारण जन्मिने फरक फरक दृष्टिकोण र उद्देश्यको कारण कहिलेकाहीँ स्पष्ट खाका कोरिँदैन। यस्तोमा केही त्याग र साझा बाटो खोज्नुपर्छ। पूर्वको प्रदेशमा यो कामको लागि कहिँ न कतै चुक भएकै हो। अन्यथा कोशी नामकरणको लागि सरकारले प्रयास त पहिले नै गरेको थियो। तर विरोधको शंकाको बीच धेरै वर्ष रोकियो। पहिचान पक्षधरको अहंले उनीहरुबीच साझा बाटो पहिल्याउन दिएन। यो कुरा शक्तिमा रहेका वा पचिचान विरोधीलाई खेल्ने मौका भयो। 

रणनीतिक उपयोगितावाद र पहिचानको धरातल 

पहिचानको आन्दोलनको कुरा गर्दा गायत्री चक्रवती स्पीभाकलाई सम्झिनु उपयुक्त हुन्छ। उनले रणनीतिक अनिवार्यतावाद (स्ट्राटेजिक इसेन्सियालिज्म)को अवधारणा अघि सारे। यसको उद्देश्य भनेको फरक पृष्ठभूमि र उद्देश्यका बाबजुद सिमान्तकृतहरुले हातेमालो गर्नुपर्छ, ता कि लक्ष्य प्राप्तिको लागि बल मिलोस् भन्ने हो। 

पहिचानको आन्दोलन आफैंमा मानवतामा आधारित आन्दोलन हो, भलै सबैको पहिचानको पृष्ठभूमि एकै छैन। यसले सबैको समान हैसियतको परिकल्पना गर्छ। यो सन्दर्भमा हेर्दा सबैलाई मान्य हुने पहिचान र साझा बाटो आन्दोलनरत पक्षले पहिले नै पहिल्याउनु पर्थ्यो। पहिचान पक्षधर अर्को पक्षले भिराएको जातियताको बिल्लाको विरोधमा मात्र केन्द्रित भयो। निश्चय नै आक्षेपको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। प्रतिरोध गर्नेको आवाज सुरम्य हुन सक्दैन। तर आक्रोश मात्रले पनि प्राप्ति हात लाग्दैन। 

पहिचानको सम्बोधन भनेको सभ्यता र इतिहासको संरक्षण पनि हो। आज लिम्वुवान माग्ने वा किरात प्रदेश माग्नेको सन्तान भोलि त्यो भूगोलबाट अन्तै जान सक्छ। उसले पूरै आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यता बिर्सन पनि सक्छ। तर त्यो प्रदेशमा रहेको भाषा, संस्कृति र सभ्यता बचाउनुपर्छ, जो भूगोल विशेषको सांस्कृतिक तथा सामाजिक सामथ्र्यको रुपमा स्थापित हुन जान्छ। यो कुरा अब सरकार र ठूला राजनीतिक दलले बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन। अन्यथा द्वन्द्व चर्किरहे अनेक स्वार्थ समूहले खेल्ने मौका पाउँछन्, जो आर्थिक प्रगति र समृद्धिको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ।