गण्डकीका मुख्यमन्त्री धरापमा, राजीनामा देलान् कि फेस गर्लान् संसद्?

काठमाडौं- निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले गति लिन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन भएको दुई महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। उता गण्डकी सरकार पनि गठन भएको तीन महिनामै धरापमा परेको छ।

 नेकपा माओवादी केन्द्रले गत चैत १० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पद धरापमा परेको हो। सरकारले वैशाख ९ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ। प्रदेश प्रमुखले ९ गते ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका छन्। उक्त दिनसम्म विश्वासको मत नपाए अधिकारीको सरकार ढल्ने छ।

यो अवस्थामा अब आगामी कदम कसरी चाल्ने भन्नेमा अधिकारी अलमलमा रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। विश्वासको मत लिनेगरी संसद् फेस गर्ने कि त्यसअघि नै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने भन्नेमा मुख्यमन्त्री अधिकारी प्रष्ट भइ नसकेको बताइएको छ।

निकटस्थहरूले पनि विश्वासको मत माग्नुको सट्टा संसद्‍मा सम्वोधनसहित राजीनामा गर्न उचित हुने धारणा राखेका बताइएको छ। आइतबार एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। पोखराको एक होटलमा आयोजित डिनरसहितको रात्रिकालीन बैठकमा मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी गराउँदै सांसदहरूसँग सुझाव मागेकोमा धेरैले स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए।

‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। निकै कम सिट समर्थनमा रहेकोले सम्बोधनपछि रोष्टमबाटै राजीनामा दिनु उचित हुन्छ,’ एक सांसदले भने। एमाले संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीले बैठकमा पार्टीको 'मिसन ग्रासरुट'को बारेमा पनि छलफल गरेका थिए।

 नेकपा माओवादी केन्द्रले गत चैत १० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पद धरापमा परेको हो।

९ गते बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विशेष सम्बोधन गरी राजीनामा दिने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ। कांग्रेस र मा‌ओवादीको गठबन्धनमा आफ्नो पद जोगाउने कुनै विकल्प बाँकी नरहेको उनले प्रस्टै बुझेका छन्। केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बनेसँगै गण्डकीमा उनीहरूसँग सुविधाजनक बहुमत छ। कांग्रेस एक्लैसँग २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र जितेका तथा पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्र रोजेका दीपक मनाङेको नामबाट चिनिने राजीव गुरुङ पनि सत्ता पक्षमै छन्।

मुख्यमन्त्री अधिकारी स्पष्ट अल्पमतमा छन्। गएको चैत १० गते माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नोतर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता गरेको थियो। संविधानको धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

एमालेका २२ जना, माओवादी केन्द्रका ८ (सभामुखसहित ) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदको समर्थनमा गएको पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका हुन्।