निराश र निरीह प्रधानमन्त्री: सरकार विस्तार नै 'भ्यागुताको धार्नी'

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताको बागडोर सम्हालेको चार महिना पुगिसकेको छ। चार महिनामा प्रचण्ड आज आठौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन्। सरकार पूर्ण बनाउनु उनका लागि भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनु जस्तै भएको छ। आठौं पटकमा पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नहुने भएको छ। 
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मध्ये एकजना मन्त्रीको नाम हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको छ। कांग्रेसले एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीले उनको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको र आज शपथ हुने बताइएको छ। गठबन्धनमा कांग्रेसको भागमा ९ मन्त्री परे पनि आन्तरिक किचलोका कारण सबैको नाम दिन सकेको छैन।

कांग्रेसबाट यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए। उनीहरुले चैत १७ गते शपथ लिएका हुन्।

ती सबै संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन्। मागेजति भाग नपाएको भन्दै शेखर-गगन पक्षले मन्त्रीको नाम दिएको छैन। अहिले सिफारिस भएका साउद पनि देउवा पक्षकै हुन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ९ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले थप ४ जना मन्त्री पठाउन बाँकी छ।

सय दिनको समयलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ। सय दिनमा सरकारले कस्तो गति लिन्छ भन्ने खाका प्रस्ट हुने भएकाले सरकारको त्यति आलोचना पनि गरिँदैन। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो हनिमुन समयमा सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत सकेका छैनन्।

१० पुसमा सात दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले चैत ६ सम्म आइपुग्दा पुरानो गठबन्धनलाई धोका दिए र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नौ दलीय गठबन्धन निर्माण गरेर चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए।

एमालेसँगको गठबन्धनमा जानु ठिक अघिसम्म प्रचण्ड कांग्रेससँगै थिए। यता प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गर्दा नपाउने देखेपछि उनी एमालेतिर लस्किए। त्यता पनि आफूलाई सुरक्षित नठानेपछि फेरि पुरानै गठबन्धनमा थप केही नयाँ शक्तिलाई मिलाएर नयाँ गठबन्धन बन्यो। प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको र नयाँ गठबन्धन बनेको पनि एक महिना पुग्दैछ।

एक महिनाको बीचमा प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता प्रदान गर्न सकेका छैनन्। तीन/तीन महिनासम्म मुलुकका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा काम कारबाहीमात्र नभएर विकास निर्माणका काम पनि ओझेलमा परेका छन्।

राजनीतिको तेस्रो शक्ति माओवादी आफैंमा निकै कमजोर छ। उसलाई कांग्रेस वा एमालेको ढाडस आवश्यक पर्छ नै। यस्तो अवस्थामा आफू अनुकूल काम र निर्णय गराउन कांग्रेस-एमालेले भूमिका खेल्नु राजनीतिक दलगल लाभका हिसाबले ठिकै पनि होला। तर, राजनीतिक दलहरूको दलगत स्वार्थका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ भने स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि निरीह र निरास देखिएका छन्।

चार महिनामा प्रचण्ड आठौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन्। सरकार पूर्ण बनाउनु उनका लागि भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनु जस्तै भएको छ।

नयाँ वर्ष र नयाँ दशककै पहिलो दिन शुक्रबार प्रचण्डले पार्टी कार्यकर्तामाझ राखेको अभिव्यक्तिले उनी निराशावादी भएको र गलेको प्रस्ट हुन्छ। माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा उनी निकै निराश रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार त्यहाँ पुगेका थिए प्रचण्ड। कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने कार्यक्रम भनिए पनि दाहालले सुरुमै आफ्ना गुनासाको पोको फुकाए। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेता-कार्यकर्ता भाडामा चल्नेजस्तै भएको गुनासो गरे। उनी मिडियामाथि पनि खनिए। मिडियाले गर्दा पनि देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको उनको तर्क थियो।

'योपटकको नेतृत्व प्राप्त हुनुलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भन्ने गरेको छु। जे सकिन्छ त्यही, जति सकिन्छ त्यति सहयोग मात्रै गर्ने प्रतिवद्धता भयो भने धेरै कुरा हुन्छ। पार्टी र सरकारलाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने काम इमान्दारितापूर्वक गर्दिने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तर, हामीलाई बडो नमिठो भनौं या के छ भने हाम्रो पार्टी अहिले त्यति संस्थागत भएर चलिराखेको छैन। भएका निर्णय पनि संस्थागत रुपले कार्यान्वयन त्यत्ति हुँदैनन्। भइराख्या छैन,' उनले सुरुमै निरासा पोखेका थिए।

सबैले विचारको, राजनीतिको परिवर्तनको बाहक हुनुको नाताले विभिन्न खाले चलखेल र परिवर्तन उल्ट्याउने कसरत अगाडि बढेको बताउँदै उनले नेतृत्व पंक्ति उक्त षड्यन्त्र रोक्न सक्रिय हुनुपर्ने बताए। 'परिवर्तनलाई रक्षा गर्न सक्ने विचारको हिसाबले पनि र राजनीतिक एजेण्डाको हिसाबले रक्षा गर्न सक्ने स्पिरिटको हिसाबले, कल्चरको हिसाबले रक्षा गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने हाम्रै पार्टीले हो। किनकि यो परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले यसमाथि हुने सबै खालको हमलाको प्रतिवाद गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पार्टी र योसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको नै मुख्य रुपमा हुन आउँछ,' उनले भने।

नयाँ वर्ष र नयाँ दशककै पहिलो दिन शुक्रबार प्रचण्डले पार्टी कार्यकर्तामाझ राखेको अभिव्यक्तिले उनी निराशावादी भएको र गलेको प्रस्ट हुन्छ।

यस किसिमको बोध आफूहरूले गराउन नसकेको भन्दै उनले हिनता पोखेका थिए। उनले आफूहरू अलग-अलग व्यक्तिजस्ता भएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे। 'एउटा श्रमिक वर्गको अथवा सर्वहारा वर्गको फौजजस्ता हामी छैनौं। हामी अलग–अलग आ-आफ्नो इन्ट्रेस्टको निम्ति बढी सक्रिय। आफ्नो पद र प्रतिष्ठाप्रति अलि बढी चिन्तत। समूहको र यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने दायित्वप्रति अलि बढी अरुचीको प्रवृत्ति देखिन्छ जताकतै। हाम्रो लागि ठूलो समस्या त्यही भएको छ,' उनको भनाइ थियो, 'हामीले पार्टीमा लाग्ने भनेको स्वेच्छाको कुरा हो। यो कसैको दबाब र प्रलोभनको कारणले हामी पार्टी र आन्दोलनमा लागेको होइन। हामीले क्रान्तिकारी विचार अंगीकार गरेको, क्रान्ति गर्ने भनेर आन्दोलनमा होमिएको स्वेच्छाले, स्वयंसेवकका रुपमा होमिएको हो। दबाब र प्रेसरमा त यो हुने कुरा पनि होइन। हामी हिजो यति ठूल्ठूला युद्ध र आन्दोलन सञ्चालन गरेको भोलिन्टियर भएरै गरेको हो। तर, अहिले हामी भोलिन्टियर जस्ता छैनौं। हामी कता–कता भाडामा चल्नेजस्ता। यो भए हुन्छ, त्यो नभए हुँदैन भन्याजस्तो प्रवृत्ति अलि बढी देखिन्छ।'

त्यसकारण अहिलेको पटक चुनौतीपूर्ण अवसरजस्तो भएको उनले बताए। पहिला आफूहरू युद्ध आन्दोलनमा हुँदा, सडकमा हुँदा हजारौं कार्यकर्ता, लाखौं जनता आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा बस्ने र लिडरसिपले विचार, राजनीति योजना कार्यक्रम बनाउने कुरामा मेहनत गर्ने पद्धति हुने भए पनि अहिले त्यसको उल्टो भएजस्तो अनुभूति आफूलाई भइरहेको प्रचण्डले बताए। 'नेतृत्व सडकमा पनि, मोर्चामा पनि, सिधै भिड्ने अग्रपंक्तिमा पनि नेतृत्व बस्नुपरेको जस्तो। अरु हेरेर बस्याजस्तो। अरु सबै हेरौं न त कस्तो हुँदोरहेछ भन्याजस्तो अनुभूति बेलाबेलामा हुन्छ। अरु सबैलाई हामीले त्यसमा केन्द्रित गर्न नसकिएको जस्तो। सप्पै केन्द्रित भएर हाम्रो आफ्नै काम हो, हामी सबैले गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पिरिटमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन नसकेको जस्तो, केन्द्रित गर्न नसकिएको जस्तो अनुभूत हुन्छ,' उनको निरासा मिश्रित अभिव्यक्ति थियो।

केही वर्षदेखि यो प्रक्रिया बढ्दै गएकोमा यसलाई बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो अवस्था बदल्न नसकिए प्रतिगमन रोक्न नसकिने उनको भनाइ थियो। 'अरुले रोकेर प्रतिगमन रोकिँदैन। यहाँ मैले अरु धेरै भन्नु छैन। अरु त प्रतिगमन भए खुशी हुने नै धेरै छन्। पार्टीगत रुपमा हेर्नुभो, नेतृत्वको विचार, स्पिरिट हेर्नुभो भने यो परिवर्तनप्रति न माया छ, न मोह छ। न जिम्मेवारीवोध छ। यसलाई बरु के गरी उल्ट्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै बढी अभ्यास छ। मलाई लाग्छ, तपाई हामी सबैले यसलाई धेर थोर बुझेका पनि छौं,' उनले भने।

माओवादीले देशमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक समस्या समाधान गर्नका निम्ति ठूलो मेहनत गरेको र सरकारको नेतृत्व लिएपछि काम गर्ने धेरै प्रयास भएका उनले स्मरण गरे। 'केही सफल भएका छन्, केही सफल हुँदैछन्। तर, त्यसको स्वामित्व लिइदिने होइन, त्यसलाई कसरी हुन्छ मिनिमाइज गर्ने प्रवृत्ति मिडियामा पनि हावी देखिन्छ। केही पनि भएको छैन, केही पनि हुँदैन भन्याजस्तो। फ्रष्टेसन नै बाँड्ने जनतालाई। भ्रमै छर्ने प्रवृत्ति अलि बढी हावी देखिन्छ,' उनले भने।

गठबन्धनमा कांग्रेसको भागमा ९ मन्त्री परे पनि आन्तरिक किचलोका कारण सबैको नाम दिन सकेको छैन।

इतिहासमा भएका सहमति, समझदारी, ऐतिहासिक ढंगले गरेका प्रतिवद्धताहरुका विरुद्ध पनि पार्टीहरु जान खोजेको उनको आरोप छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सात राजनीतिक दल र तत्कालिन नेकपा माओवादीका बीचमा भएको सम्झौता भएको र त्यही सम्झौताले संविधानसभा, संघीय गणतन्त्रमा नेपाललाई पुर्‍याएको प्रचण्डले दाबी गरे। र, त्यही सम्झौतामा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनका लागि टीआरसी, संक्रमणकालीन न्यायको विधिद्वारा जाने प्रतिबद्धता सबैले गरेको उनको भनाइ थियो। 

'तर, अहिले विभिन्न तर्कवितर्क गरेर यसलाई के गरी असफल पार्न सकिन्छ र कसरी उल्ट्याउन सकिन्छ या यसमार्फत सम्पूर्ण परिवर्तनलाई कसरी असहज बनाएर विचलनमा लान सकिन्छ भन्ने कसरत ठूलै छ। अहिले त हामी सरकारको नेतृत्वमा छौं। मन्त्री पनि छौं, प्रधानमन्त्री छौं। त्यसकारण उल्टिँदैन होला जस्तो लाग्न पनि सक्छ,' उनले भने, 'मैले सबै कमरेडहरुलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, स्थिति सहजचाहिँ छैन। हामीले बुद्धि नपुर्याउने हो, हामीले जिम्मेवारीवोध नगर्ने हो, हामीले संघर्ष नगर्ने हो भने धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ।'

अहिले पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन जरुरी रहेको प्रचण्डले औंल्याए। सरकारलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउने र जनताको आशा, अपेक्षा अनुसार सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक चुनौती र जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा आएको बताउँदै उनले यो अवसरलाई गुमाउन नहुने बताए। 'त्यही जिम्मेवारी वोध सबैलाई होस् भन्ने ढंगले नै हामीले अलि योजनावद्ध गरौं भनेर सोचिएको हो। अब अहिले धेरै कुरा गरेर भन्दा विस्तारै यसलाई कार्यान्वयन गर्दै गएर देखिने हुन्छ। तर, हामीले चाहेर पनि धेरै यान्त्रिक हुन सम्भव पनि हुँदैन। सबै कुरा ठ्याक्कै सेड्युल अनुसार गर्न सकिँदैन। किनभने सरकारका काम हुन्छन्, भ्रमण हुन्छ। राष्ट्रिय हुन्छ, अन्तराष्ट्रिय हुन्छ। यो सबैले गर्दा सप्पै, सधैं नहुन सक्छ,' उनले भने।

आफ्नो भनाइलाई यान्त्रिक ढंगले मात्रै बुझ्ने गल्ती नगर्न पनि उनको आग्रह छ। 'तर, फेरि पनि पार्टीका साथीहरुले भेट्न पाएनौं भन्ने गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने, जनताले पनि नेतृत्व भेट्ने भनेको त कठिन र जटिल भन्याजस्तो हुने कुरालाई पनि सहजीकरण गर्ने हो। यसको मूल उद्देश्य त्यहाँ छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो कामको कारणले सबै सेड्युल फलो गर्न नसके पनि प्रमुख सल्लाहकारले, अरु साथीहरुले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। कारणबस प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने भए साथीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने हो। हामीले संसदमा पनि त्यस्तो गरिराखेका हुन्छौं। अरु मन्त्रीहरुले प्रतिनिधित्व गर्दिने बोल्दिने गर्नुपर्छ,' उनले भने।

प्रचण्डले सबैलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्नेजति गर्न, लेख्न र बोल्न आग्रह गरेका छन्। कुनै तरिकाले भइराखेका प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधिको प्रतिवाद गर्नसमेत उनको आग्रह छ। 'हामी बोलिराखेका छैनौं। धेरै कम बोल्या छौं हामी। बाहिरचाहिँ माओवादीहरु धेरै बोल्दैनन्, किन हो भन्ने छ बजारमा। यो स्थिति हुन भएन। सप्पैले बोल्न सकिन्छ नि। सबैले लेख्न सकिन्छ। दुईचारजना यस्तो कहिलेकाहीँ देखिन्छ, अरु चाहिँ कोही नबोल्ने, चुपचाप बस्याजस्तो देखिन्छ। यो हुन भएन। सबै बोल्नुपर्यो। सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्यो,' प्रधामन्त्री प्रचण्डले भने।

यसरी निराशा प्रकट गरिरहँदा प्रचण्डले सकसपूर्ण रुपमा सत्ता सम्हालिरहेको प्रस्ट हुन्छ। उनले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहँदा हतारमा कांग्रेससँग पराराष्ट्रमन्त्रीको नाम माग्नुपर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाए पनि प्रचण्ड परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेर भारत भ्रमण गर्न चाहन्छन्।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण वैशाख दोस्रो साताभित्रै हुँदैछ। परराष्ट्रमन्त्री तत्काल आवश्यक भएपछि आइतबार कांग्रेस सांसद एनपी साउदको शपथग्रहण हुने भएको छ।