धनगढी- सुदूरपश्चिम सरकार बनेको दुई महिना नाघेको छ। गत माघ २६ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
माघ २७ गते मुख्यमन्त्री शाहसँगै कांग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीले अर्थ मन्त्री बने। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पुरा हुँदा पनि अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले मन्त्रीबिहीन छन्। सुदूरपश्चिममा सदनसमेत चल्न सकेको छैन।
चार महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दुई महिनासम्म पनि मन्त्रीबिहीन हुँदा भागवन्डामा सहमति मिलाउन मुख्यमन्त्री शाह अहिले शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं धाइरहेका छन्। अहिलेका गठबन्धनमा आवद्ध दलको सत्ता स्वार्थका कारण सरकार विस्तार हुन नसकिरहेको हो।
बजेट निर्माण गर्नु पर्ने, संसदबाट विभिन्न ऐनहरू पारित गराउनु पर्ने, जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बेलामा सरकार विस्तार गर्न नसक्ने र सदन पनि चलाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना हुनथालेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पूर्णता नपाउँदा अहिले प्रदेशमा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कतिपय काम कारबाहीमै समस्या देखिन थालेको छ।
प्रदेशको समृद्धिलाई कसरी अगाडी बढान सकिन्छ भनेर छलफल बहस हुनपर्नेमा सरकारका कारण संसद नै कामबिहीन बिहीन भएको भन्दै प्रतिपक्षीदल एमालेले विरोध जनाउँदै आएको छ।
सरकारमा सहभागि सबै दललाई भागबण्डा मिलाउन भएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाई भएको र यसमा मुख्यमन्त्री मात्रै नभई मन्त्रालयमा हानाथाप गर्ने सांसदहरू समेत दोषि भएको कांग्रेस नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य विक्रम सिंह धामीको भनाइ छ।
सरकारले पूर्णता नपाउँदा विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुनुका साथै सेवाग्राहीहरू समेत मारमा परेका छन्।