नेविसंघमा उमेर हद : अध्यक्ष बन्‍ने कस–कसको सपना भयो चकनाचुर?

काठमाडौं- नेपाल विद्यार्थी संघको विधानको विषयलाई लिएर शीर्ष नेताबीच असमझदारी र विवाद हुँदा आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मध्यराति पौने १२ बजेसम्म लम्बियो।

नेविसंघको सदस्य हुन ३२ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्ने विगतको प्रावधानलाई आंशिक रूपमा पारित गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेर पहिलो पटक संस्थागत निर्णयलाई चुनौतीसमेत दिएका छन्।

दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक साँझ ४ बजेदेखि शुरु भएर पौने १२ बजेसम्म चलेको थियो। बैठकले नेविसंघको विधानलाई पूर्ण रूपमा पारित गर्न सकेन भने महाधिवेशनको अर्को मिति पनि तोक्न सकेन। आइतबार राति सम्पन्न बैठकले के निर्णय गर्यो भन्ने सम्बन्धमा पार्टीले १३ घण्टापछि सोमबार दिउँसो सवा १ बजे विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ।

बैठकले नेविसंघको सदस्य बन्ने उमेर हदबारे नेविसंघको ११औं महाधिवेशनबाट पारित विद्यमान व्यवस्थाको ३२ वर्षे प्रावधानलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। नेविसंघको विधानमा रहेको अन्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगरी आगामी २५ असोज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल समयलाई जनाए।

आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरू पौडेल, सिंह, सिटौला र केसीले फरक मत राख्दै ‘नेविसंघले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल विद्यार्थी संघको विधान २०२७ (सातौं संशोधन) २०७५’ लाई पन्छाएर विधि, प्रकृया र पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै छुट्टै विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्ययन गर्ने समयसम्म नदिई विधानजस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई बैठकमा प्रस्तुत नै नगरी नेविसंघको अधिवेशनसमेत नगर्ने मनसायले विधानलाई आंशिक पास गरियो भन्नु सम्पूर्ण रूपले प्रक्रिया विपरित छ।’

बैठकमा राखिएको ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा भनिएको छ, ‘यो निर्णयले पार्टी तथा पार्टीका संस्थाहरूको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर आघात परेको हाम्रो ठहर छ। तसर्थ, हामी यो निर्णयमा असहमति प्रकट गर्दछौं।’

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनका लागि समन्वय गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। डा. महतले सभापतिले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेविसंघका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरूबीचको सहमतिमा विधान संशोधन सिफारिस समिति गठन गरेका थिए।

आइतबारको बैठकमा भने नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले पार्टीमा प्रस्तुत गरेको विधानको संशोधित मस्यौदालाई फ्यालेर सहमहामन्त्री डा. महतले बेग्लै विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठक शुरु हुनासाथ पेश गरिएको विधानलाई अध्ययन नगरी कसरी छलफल गर्ने भनेर नेताहरू पौडेल, सिटौला, सिंह र केसीले सोधेको प्रश्नको सभापति देउवाले जवाफ दिएका थिएनन्।

नेता पौडेलले विधान, निर्णय प्रकृया र पद्धति तथा प्रचलनलाई कुल्चिएर र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई छलेर हतारमा निर्णय नगर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरेका थिए। नेता सिंहले नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यको हैसियतलाई भारदारको जस्तो व्यवहार र नेविसंघको नेतृत्वलाई अनादर गरिएको गुनासो गरेका थिए।

सिटौलाले काठमाडौंमा महल ठड्याएर ऐशआराम गर्नेलाई मध्यराति हतारमा गरिएको निर्णयबाट क्षणिक सुखानुभूति दिए पनि ग्रामीण क्षेत्र र जिल्लामा कार्यकर्ताको घरदैलोसम्म पुग्ने नेतालाई यसले पीडा दिएको बताएका थिए।

पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रकृया र शैलीले केन्द्रीय समितिलाई विभाजित गरेको र यस्तो कमजोर नेतृत्वले नेकपा नेतृत्वको सरकारको निरंकुशताविरुद्ध लड्न नसक्ने बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सहमहामन्त्री डा. महतले पेश गरेको नेविसंघको विधानमा करिब १५ सय कलेजमध्ये पाँच सयमा अझै नेविसंघले सदस्यता वितरण नगरेको, सदस्यताको तथ्यांक पेश गर्न नसकेको र हालको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम नेविसंघको सदस्य बन्न उमेर हद ३२ वर्ष निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।

महतले पेश गरेको विधानमा करिब ७६ हजार स्थानीय प्रतिनिधि (मावि र कलेजबाट) हरूले २० प्रतिशत जिल्ला प्रतिनिधि पठाउने, त्यसको करिब २० प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय जना प्रदेश प्रतिनिधिमा निर्वाचित गर्ने र त्यसको २० प्रतिशत ११ सयदेखि १४ सयको हाराहारीमा केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

को को मौन, को को अनुपस्थित?

बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले एक शब्द पनि बोलेनन्। उनकै शैलीलाई अनुशरण गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने विषयप्रति खासै आपत्ति प्रकट गरेनन्।

केन्द्रीय सदस्यहरू गुरुराज घिमिरे, बलबहादुर केसी, हृदयराम थानीले खासै प्रतिक्रिया दिएनन्। बैठकमा अनुपस्थित भएका नेताहरू डा. शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाँड, धनराज गुरुङ, केबी गुरुङ, डा. मिनेन्द्र रिजाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र गगन थापा अनुपस्थित थिए।

धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू शुक्रबार बैठक हुने भनेर हतारमा काठमाडौं आएका थिए। युवा नेता गगन थापा भने मुलुकबाहिर छन्।

मध्यरातमा तुहियो अध्यक्ष दाबेदारको सपना

नेविसंघको सदस्य बन्न ३२ वर्षे उमेर हदको व्यवस्थाका लागि विधानको एउटा अंशमा परिवर्तन गरिएसँगै एक दर्जन नेताको अध्यक्ष बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ।

असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले यसअघि १०औं महाधिवेशनमा चुनाव हारेका मनोजमणि आचार्यलाई अध्यक्षका वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा हेरेका थिए। आचार्य पनि सोही अवसरको खोजीमा थिए।

पौडेल समूहमा बसेर महामन्त्रीमा पराजित दीपक भट्टराई र हिमालदत्त श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष प्रकाश राना, महामन्त्री डा. कोइराला निकटकी उर्मिला थपलिया, नेता सिंह निकटका नवीन राईको पनि अध्यक्ष बन्ने सपना तुहिएको छ।

सिटौला समूहका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसहित हालका उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारी र डिल्लीराम सुवेदी पनि नेविसंघको राजनीतिबाट संन्यास लिन बाध्य भएका छन्।

संस्थापन पक्षका नेता तथा पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष ऋषिकेश शाह, उपाध्यक्षहरू पुष्प शाही, सञ्जय यादव र महामन्त्री सरोज थापाको पनि अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गर्ने सपना चकनाचुर भएको छ।

नेविसंघ हाँक्ने आकांक्षा पालेका यी कलिला नेता

पार्टीले नेविसंघको सदस्य बन्न ३२ वर्षे उमेर हद लगाएपछि पार्टीभित्रका हरेक गुटमा कलिला विद्यार्थीहरू आकांक्षी बनेर देखिन थालेका छन्।

यसका लागि संस्थापन पक्षबाट सहमहामन्त्री डा. महत निकटस्थ नेविसंघ सहमहामन्त्री प्रेमराज शाही सबैभन्दा बलिया आकांक्षीको रूपमा देखिएका छन्। संस्थापन पक्षबाट नेविसंघ अध्यक्ष महरले भने अम्बिका चलाउनेलाई अगाडि सारेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकट बताउँदै उपाध्यक्ष पवन यादवले पनि प्रचार गर्न थालेका छन्।

पौडेल समूहबाट हालका कोषाध्यक्ष शिव रिमाल सबैभन्दा बलिया दाबेदार हुन्। उनी नेता पौडेलभन्दा पौडेलपुत्र चिन्तन निकट हुन्। त्यस्तै, महामन्त्री कोइरालाले सागर परियारलाई अगाडि सारेका छन् भने नेविसंघमा धेरै प्रभाव राख्ने सिटौला गुटमा चार जना अध्यक्षका आकांक्षी देखिएका छन्।

केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट, महाधिवेशनको माग गर्दै बारम्बार आमरण अनशन बसेका गणेश सापकोटा, जनजाति नेता डुजाङ शेर्पा र अर्का नवराज त्रिपाठीले पनि अध्यक्षको दाबी गरिरहेका छन्।

छलफल नेविसंघ विधानमा, निर्णय सरकारमाथि प्रहार

आइतबार रातिको बैठकले नेविसंघको विधानको विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय भने समसामयिक विषयमा केन्द्रित देखिएको छ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार बैठकले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई अढाइ महिना पुगिसक्दा पनि कारवाहीको दायरामा नल्याउनु दुःखद भन्दै विषयको गम्भीरताप्रति सरकार असंवेदनशील र असक्षम प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने सरकारको अकर्मण्यताले अपराधको साम्राज्य विस्तार हुँदे गएको बताउँदै सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्न सचेत गराएको छ।

यस्तै, वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण अपारदर्शी रहेको र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेकाले सो घोटालाबारेको वास्तविकता गहिराइपूर्वक छानविन गरी जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ।

बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले दिए पनि हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय गर्नु अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।

बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने एक दशक पुरानो संकल्पको राष्ट्रिय गौरवको सपना सफल कार्यान्वयन गर्न जरुरी भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले ढिलाइ गर्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।

विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाभन्दा बढी रुख काट्ने प्रस्तावप्रति कांग्रेसले गम्भीर विमति राख्दै आवश्यक पर्ने जग्गा, उत्पन्न विवाद प्रकरण, लगानी सुनिश्चितता तथा निर्माणको मोडालिटीका बारेमा राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न, यसलाई विवादित बनाउनबाट रोक्न र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गति बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।