दोस्रोपल्ट संसद‍्बाट विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे कांग्रेस अन्योलमै

काठमाडौं- १० पुसमा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा संसद्बाट बहुमतसहितको विश्वासको मत पाए। यसबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा समाहित भए।

१५ फागुनपछि एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै विधिवत् अवसान भएको सात दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला सदनबाट बहुमत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला अल्पमतमा शासन गरिरहेका छन्। संसद्मा विश्वासको मतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दस दलीय गठबन्धनमा समाहित भए पनि संसद्बाट विश्वासको मत लिइसकेका छैनन्। सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले संसद्बाट दोस्रोपल्ट पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

२६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले र राप्रपाले यतिबेला प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् भने प्रचण्डलाई एमालेबाट अलग्याउन भूमिका खेलेको कांग्रेस सत्तारुढ हुने तयारीमा छ।

१० पुसमा सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतार्जन गरे पनि १५ फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा रहेकाले पुनः दोस्रोपल्ट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले दोस्रोपल्ट ७० दिनपछि पुनः संसद्बाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादीलगायत दलले विश्वासको मत दिने घोषणा गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले सदनमा बहुमत कायम राखिराख्न १३८ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक हुन्छ। हालसम्म प्रचण्डलाई १० दलले विश्वासको मत दिने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, रास्वपाका १९, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल समाजवादी पार्टीको १, आम जनता पार्टीको १ सांसद छन्। केही स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेसँगै संसदद्मा ७९ सांसद रहेको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको छ। १४ सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रतिपक्षमा बसेको छ। कांग्रेसलगायत दल प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट सत्तापक्ष लहरमा बसेका थिए भने एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई शतप्रतिशत सांसदले विश्वासको मत दिने दाबी गरेका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘पहिले मलाई ९९.२५ प्रतिशतले विश्वासको मत दिनुभएको थियो। भोलि शतप्रतिशतले दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ।’ 

गत २६ पुसमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अरू दलका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए। 

गत १२ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस, माओवादीसहित ८ दलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यतिबेलाको गठबन्धनमा यतिबेला दुई  दल थपिएका छन्। गत शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा १० दलीय गठबन्धनको जमघटमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा एकै ठाउँ उभिने समझदारी भइसकेको छ।

सरकारमा जाने नेतृत्वबारे कांग्रेसमा अन्योल

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारमा जाने निर्णयलाई अन्तिम रुप दिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा विश्वासको मत लिनासाथ कांग्रेस सरकारमा जाने निर्णय बैठकले गरेको छ। ‘यद्यपि हालसम्म कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। कांग्रेस सरकारमै जानका लागि आइतबारको संसद् बैठकमा सत्ता पक्षीय बेन्चमा बसिसकेको छ। पार्टीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दै पठाउने नेतृत्वबारे छिट्टै निर्णय लिन्छ’, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने। 

आइतबारको बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा योग्यता, योगदान, समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर मन्त्री पठाउने मापदण्ड बनाएको उनले दाबी गरे। ‘सोही मापदण्डका आधारमा नेतृत्वले सबैको सुझाव लिएर क–कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ,’ प्रवक्ता महतले भने।