कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीले तलब पाएनन्

सुर्खेत-बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार शुन्य देखिएको छ । बजेट बिनियोजन भएको चार महिना पुग्नलाग्दा पनि विकास बजेट शुन्य जस्तै देखिएको छ । पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये ६९ लाख मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सामान्य मेसिनरी औजार खरिदबाहेक अन्य अरु केही गर्न नसकियो मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौला जानकारी दिए । ‘अहिले बजेट कार्यान्वयनका लागि निकै समस्या परेको छ,’ उनले भेन, ‘पुँजीगत तर्फको २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार मध्ये अहिलेसम्म ६९ लाख मात्रै खर्च भएको ।’ बजेट कार्यान्वयनमा कुनै संयन्त्र र योजना नभएका कारण कार्यान्वयन नर्ग नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि देश सरकारको आफ्नै संरचना, संयन्त्र र कर्मचारी नहुनुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिए बताए । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना, संयन्त्र, र कर्मचारी नहुनु बजेट कार्यान्वयनको बाधक हुन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका अधिकार र कार्यक्षेत्रहरु स्पष्ट नहुनु पनि बजेट कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो ।’ संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित साझा तथा कतिपय एकल अधिकारका विषयमा संघिय कानून बन्न ढिलाई भएका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचको समन्वय र क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएक कारण प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको थियो । 

कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रहेको छ ।

कर्मचारीले पनि तलब पाएनन् 

यता कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेका कतिपय कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार मातहत आएका अधिकांश कर्मचारीले दशैंंको मुखमा पनि तलब पाएका छैनन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, विभिन्न सातवटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका चार सय ४६ कर्मचारीले नियमित तलब नपाएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सञ्चित कोषमा रकम नभएका कारण कर्मचारीले तलब नपाएका हुन्। यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने नियुक्ति नभएका कर्मचारीले मात्रै तलब नपाएको बताए ।

कार्यालयमा नियमित हाँजिरभएका केही कर्मचारीले भने साउन र भदौको तलब संघीय सरकार खाइसकेको निरौलाले जानकारी दिए । प्रदेश मातहत रहेका अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।