मध्यरातमा किन स्थगित भयो कांग्रेस बैठक?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार हुने बैठकमा सहभागी हुन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बिहीबार हतार गरेर तनहुँबाट काठमाडौं आए। तर, उनी काठमाडौं आएको केही घण्टामै बैठक स्थगित भयो। बैठकको एजेन्डा थियो, भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले तयार गरेर ल्याएको संघको विधान अनुमोदन गर्ने। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुअघि मिति र एजेन्डाबारे सल्लाह गर्न पौडेलले आग्रह गरेबमोजिम सभापति देउवाले शुक्रबार बैठक बोलाएको एक नेता बताउँछन्। 

वरिष्ठ नेता पौडेल मात्र होइन, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि विराटनगरको पार्टी कार्यक्रम स्थगित गरी शुक्रबार दिउँसो १ बजे नै जहाजबाट राजधानी आए। तर, कोइराला काठमाडौं उत्रिनुअघि नै सभापति देउवाले बैठक स्थगित गरिसकेका थिए। 

सभापति देउवाले बैठक स्थगित गर्नुको कारण भने बेग्लै छ। स्रोतका अनुसार नेविसंघको विधानलाई लिएर सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ३२ वर्षे उमेर हद लगाउनुपर्ने अडान राखेकै कारण बैठक बस्न नसकेको हो। 

नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाएर आफू निकटका प्रेमराज जोशीलाई सर्वसम्मतिका नाममा अध्यक्ष बनाउने उद्देश्य राखेका सहमहामन्त्री डा. महतले विधानमा सर्वसम्मतिमा पारित गर्ने वातावरण नबनेको बताउँदै बैठक स्थगित गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिएका थिए। 

सभापति देउवालाई विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग एक वर्षअघि पार्टी एकीककरण हुँदा आएका विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष कपिलेश्वर यादवलाई महामन्त्री र अन्य १४ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरको निर्णयलाई अन्य असन्तुष्टहरूले अस्वीकार गरेको बताउँदै स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए। 

बुढानीलकण्ठ स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठक स्थगित गर्ने पक्षमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासमेत थिएनन्। शीर्ष नेता पौडेल र डा शशांकलाई समेत थाहै नदिई बैठक स्थगित गर्न सभापति देउवासमेत तयार थिएनन्। तर, पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै आउन ढिलो हुने देखेपछि बैठक स्थगित गरिएको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ।

‘शुक्रबार बोलाइएको बैठक नेविसंघको विधानलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘नेविसंघको विधान पारित नगर्न र नेविसंघमा विवाद छ भन्ने देखाएर बैठक स्थगित गरिएको हो।’ 

पार्टीकै दबाबमा नेविसंघको मावि र क्याम्पस एकाइ अधिवेशन सम्पन्न भएपछि नेविसंघ अध्यक्ष महरले १० असोजमा कपिलेश्वर यादवलाई महामन्त्री र अन्य १४ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए।

पार्टीले समन्वयका लागि दिएको जिम्मेवारीअनुसार महासमिति सदस्य सुभाष पोखरेलको पहलमा ७७ वटै जिल्लाका अधिवेशनहरू गर्न जिल्ला प्रतिनिधिहरू खटाउने निर्णय गरे पनि चिठी-पत्र दिने बेलामा दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेर आएका सहमहामन्त्री डा महतले रोकेका थिए। 

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले नेविसंघ विधान पारित नगर्न प्रदेश क्षेत्रीय समिति र जिल्ला समिति अधिवेशनहरू प्रभावित भएका छन्। २१ असोजमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने कार्यसूची सकिँदैछ। सोही दिन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको छ। 

आइतबार बोलाइएको बैठकले नेविसंघ विधान पारित गरे पनि नेविसंघको अधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यसअघि २८ भदौका लागि बोलाइएको थियो। सभापति देउवाले उक्त बैठक तयारी नपुगेको बताउँदै स्थगित गरेका थिए। ९ भदौको बैठकले पार्टी विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा दुर्इ जिल्ला सभापति थप्ने निर्णय भएको थियो। त्यसअघि ७ भदौमा बसेको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। 

केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे र हृदयराम थानीले बैठक एक्कासी स्थगित भएको बारेमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। 

भदौ पहिलो साता भएको बैठकमा सभापति देउवाले अनुशासन समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न लागेका थिए। तर, अनुशासन समितिका सदस्य उमाकान्त चौधरीले आफूलार्इ समिति सदस्य बनाउने सभापति देउवाको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको बताउँदै देउवाले गठन गर्ने नयाँ समितिलाई चुनौती दिएका थिए। 

अनुशासन समिति संयोजक रमेश रिजालले राजिनामा दिएपछि सभापति देउवाले समितिका अन्य चारै सदस्यलाई हटाएर नयाँ समिति बनाउन खोजेका थिए। उक्त समितिका अन्य तीन सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, हृदयराम थानी र कमला पन्तले नयाँ समिति गठनमा सहमति जनाए पनि चौधरीले चुनौती दिएका थिए। 

सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीचको सहमतिबमोजिम तीन जना संस्थापन र दुर्इ जना पौडेल समूहबाट राखेर समिति बनाउने प्रस्तावप्रति तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले नमानेपछि समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो। 

कार्यसम्पादन समितिमा पनि कति जनालाई कुन गुटबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सोही कारणले उक्त समिति निर्माण गर्नसमेत सिटौला समूहले आफूलाई असहयोग गरेको संस्थापन पक्षले बताउँदै आएको छ।