प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुग्‍यो चिनी प्रकरण?

काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले शुक्रबार चिनीको मूल्य घटाउने हैसियत मन्त्रालयसँग नभएको बताए। ‘मन्त्रालयसँग चिनीको मूल्य घटाउने हैसियत छैन,’ उनले भने, ‘मूल्य घटाउने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष फाइल पठाएका छौं।’ 

पछिल्लो समय दशैंको मुखमा बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो सय रुपैयाँसम्म बढेको गुनासो आएको छ। चिनीको मूल्य बढेकामा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि पटक-पटक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा चिनीको मूल्य सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

समितिले १८ असोजमा पनि बैठक बसी केही वर्षदेखिको उखु किसानको मिल मालिकले दिनुपर्ने भुक्तानीबारे समितिमा छलफल भएको थियो। सोही बैठकमा सरकार, चिनी उत्पादन संघ र उखु किसानका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा ५३ रुपैयाँ गेट मूल्य र अधिकतम ६३ खुद्रा बिक्री मूल्यलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको थियो। साथै, उखु किसानको भुक्तानी १५ दिनभित्र दिने प्रतिबद्धतालाई व्ययभारमा लागू गर्न सकारलाई निर्देशन दिएको छ।
 
चाडपर्वका अवसरमा तरकारी, तेल, दाल, पिठोलगायत सामग्रीमा मनपरि मूल्य वृद्धि देखिएकाले कडाइपूर्वक नियन्त्रण र अनुगमन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

लगत्तै भोलिपल्ट शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले समितिको निर्देशनअनुसार चिनीको मूल्य ६३ कायम गर्न नसकिने बताउँदै उक्त फाइल प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको बताएका हुन्। 

उनका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली, किसान पक्षधर नेता, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र कर्मचारीहरूको संयुक्त बैठक तथा छलफलमा उद्योगीहरूको माग सम्बोधन गर्दै आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको हो। 

‘उक्त निर्णय हुँदै गर्दा मन्त्रालयले भने बन्देजपछि चिनीको मूल्य बढ्न नहुनेमा जोड दिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसअघि पनि मन्त्रालयले उखु किसानको माग सम्बोधन गर्दै मूल्य प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ बढाएको छ। साथै, किसानलाई तिर्न बाँकी रकम चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। ’

तर, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सम्बन्धमा निर्णय भइरहँदा मूल्यलगायतमा कुनै सम्झौता नभएको उनको दाबी छ। 

अहिले आयातीत चिनी बजारमा प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँमा बिक्री भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। स्वदेशी चिनीको मूल्यमा भने लागतको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, १५ असोजमा मन्त्रालयका दुवै सचिवहरू र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई बोलाई मन्त्रालयले छलफल गरेकी थियो। त्यसक्रममा एक अर्ब ६९ करोडको चिनीको बजार भाउ बढाउन चलखेल भएको आरोप लगाइएको बताउँदै उनले यथाशीघ्र छानविन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई शुक्रबार पत्र पठाएका छन्। 

उनले सरकार अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध लागिपरेको जानकारी दिँदै भने, ‘मन्त्रालय र मन्त्रालयका कर्मचारी सबैमाथि छानविन गरियोस्। मन्त्रीले कति घुस खाएको छ पत्ता लगाइयोस्, आर्थिक चलखेल भेटिए सबैलाई कारबाही गरियोस्। नदेखिए मनपरि बोल्ने-लेख्नेमाथि कारवाही गरिनुपर्छ।’ 

सार्वजनिक लेखा समितिलाई व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘समितिले ६३ रुपैयाँ चिनीको मूल्य तोक्ने आदेश दिन्छ भने तरकारी, चामल, दाललगायतको भाउ पनि तोकोस्।’  यी विषयहरू गम्भीर रहेको बताउँदै समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई मात्र नबोलार्इ आफूलाई पनि छलफलमा डाक्नुपर्ने जिकिर मन्त्री यादवको छ। 

अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६५ देखि सय रुपैयाँ पुगिसकेको बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिमा पटक-पटक छलफल भइसकेको छ। बैठकमा सांसदहरूले बजारमा चिनीसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीको भाउ आकाशसिएको बताएका थिए। सोही कारण छानविनका लागि पूर्वआपूर्तिमन्त्री तथा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ।
 
बिहीबार गठन भएको उक्त उपसमितिले अहिले चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुनुको वास्तविकता पत्ता लगाई सात दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको छ। 
उपभोक्तावादी तथा सरोकारवालाले पनि सरकारले चिनी उद्योगीहरूको कमिसनको खेलमा परी आयातीत चिनीमा कोटा निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन्। यसकारण विश्व बजारमा चिनीको मूल्यमा गिरावट आए पनि नेपाली बजारमा भने ठीक उल्टो भाउ आकासिएको सांसदहरूको भनाइ छ। 

सरकारले ३१ भदौमा चिनी उद्योगीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी स्टकमा रहेको बताउँदै १ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्मका लागि ९४ हजार नौ सय टन ननाघ्ने गरी विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको हो। 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले सरकार र ठूला चिनी उद्योगी व्यवसायीसँगको बैठकमा उद्योगीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक प्रतिकिलो ५७ रुपैयाँ ५० पैसामा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको बताए। 

जसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा पनि चिनीको मूल्य ६४.९७ रुपैयाँ (भ्याट ७.४७) पर्न जान्छ। तर, अहिले आएर उक्त प्रतिबद्धता कुल्चिएको आरोप उनको छ। प्रतिबद्धताअनुसार उद्योगी तथा सरकारले बजारमा चिनी उपलब्ध गराउने हो भने प्रतिकिलो बजारमा खुद्रा मूल्य बढीमा ७० रुपैयाँ मात्रै पर्ने उनको बुझाइ छ। 

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक तीन लाख ३० हजार टन चिनी आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये एक लाख ७५ हजार टन स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकमा दुई लाख ३५ हजार टन चिनी आयात भएको छ। उक्त परिमाण आवश्यकताभन्दा ८० हजार टन बढी हो।