काठमाडौं- विश्वासको मतका लागि विभिन्न रस्साकस्सी गरिरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह 'सेफ जोन'मा पुगेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने भएसँगै शाह सुरक्षित बनेका हुन्।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएकोमा सोही बैठकमा शाहले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई २६ माघमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
सरकार बन्दै गर्दा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा रावल नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढल्यो। उनी माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
एमालेका रावलले विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भए। तर, मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने बताइरहँदा आज बिहानसम्म पनि सहज वातावरण थिएन।
नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले यथास्थितिमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा आफूहरू नरहेको बताउँदै आएका थिए। उनले आलोपालो सरकारका लागि कांग्रेससँग लिखित प्रतिबद्धता माग गर्दै आएका थिए। तर, माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा मिलेर जान निर्देशन दिएसँगै शाहले विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ। केन्द्रको सहमति अनुसार माओवादी शाहलाई विश्वासको मत दिन तयार भएको छ।
उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने जनाएको छ। यसअघि आफूहरूका मागमा लिखित सहमतिबिना मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि शाहप्रति लचक देखिएको हो।
५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो। तर पनि कांग्रेससँग सरकार बनाउन पर्याप्त सांसद भने छैनन्। उसले प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सिट जितेको छ।
प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा तीनसहित ११ सिट जितेको माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच गरेर आठ सिटसहित एमाले तेस्रो दल छ। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले त्यहाँ माओवादीसहित साना दलको समर्थनमा सरकार बनाएको थियो।
प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ। राप्रपाले समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्।
प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन माओवादी वा नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ।
नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। यी दुई पार्टी मिल्दा पनि सरकार बच्दैन। यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति वा कुनै अन्य दलको सहयोग कांग्रेसलाई आवश्यक पर्छ।