लेखा समितिलाई कारबाही गर्न मन्त्रीको माग

काठमाडौं- संसदीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई स्वीकारेको वर्तमान शासन व्यवस्थालाई समेत चुनौति दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले संसदीय समितिलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।

संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको वर्तमान संविधानलाई चुनौति दिँदै मन्त्री यादवले शुक्रबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक लेखा समिति र समितिका सदस्यमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

संसदको समितिलाई संघीय संसद वा सो सरहको अधिकार भए पनि मन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाई सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको भाउ बढाएको आरोप लगाएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको १५ असोजको बैठकले सो मन्त्रालयका दुवै सचिव, वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरी एक अर्ब ६९ करोडको चिनीको बजार भाउ बढाउन चलखेल गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिको सो निर्णय तथ्यहिन आरोप भएकोले सो प्रति खेद प्रकट गर्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको लागि मन्त्री यादवले माग गरेका छन्। संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र निर्णय सरकारले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्री यादवको संसदीय समितिलाई चुनौति दिने प्रयासलाई सांसदहरुले समेत आश्चर्यका साथ हेरेका छन्। 

बिहीबार मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई निर्णय आफू अनुकुल गर्न निर्देशन नै दिएका थिए। विकास समिति सभापति खड्का सत्तारुढ नेकपाकी सांसद भए पनि सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार साह प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन्।