प्रदेश २ मा राजधानी र नामाकरणको माग गर्दै सदन अवरुद्ध

जनकपुरधाम- लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामाकरण तथा कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेको छ। विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि शुक्रबार बोलाइएको बैठक अवरुद्ध भएको हो।

बैठक शुरु भए लगत्तै नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरु आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सूचना टाँसेर आइतबार बिहान ११ बजेसम्म बैठक स्थगित  गरिएको छ। राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक नल्याएर सरकारले आफू अनुकूल विधेयकहरुमात्र ल्याएको भन्दै दुवै दलका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए। यसैगरी प्रदेश सरकारकले समानुपातिक हिसाबले बजेट वितरण नगरेको विपक्षी दलको आक्रोश छ।

नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले सरकारले संविधान विपरित विधेयकहरु ल्याएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकार संविधान विपरित प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याएर अराजकता प्रस्तुत गरेको मण्डलको तर्क थियो। अन्य प्रदेशहरु राजधानी र नामाकरणको विषयमा अघि बढी सकेपनि प्रदेश २ को सरकारले यस विषयमा सामान्य तयारीसमेत गर्न नसक्नु दुखद रहेको मण्डलले बताए।

नेपाली कांग्रेसका सासंद शिवचन्द्र चौधरीले नाम, भाषा र राजधानीको विषयमा ठोस प्रकृया अगाडी नबढेसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए। एक महिनापछि बसेको बैठकमा राजधानीसम्बन्धी विधेयक आउने आशा गरेपनि सरकारले अनावश्यक काममा मात्रै समय खर्चेको उनको आरोप थियो।

नेकपाका अर्का सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले आफूहरु सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेपनि प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी विधेयक ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताए।

कार्यान्वयनमा आएको आठ महिना बिति सकेपनि स्थायी राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारले चासो नदेखाएपछि आफूहरुले सदन अवरुद्ध गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए।

‘हामीले दुई नम्बरको ट्याग हटाउन माग गरेका छौं’, यादवले भने,‘तर, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ छैन । राजधानीको प्रस्ताव कहिलेसम्म आउने सरकारले प्रतिवद्धता नगरेसम्म हामी सदन चल्न दिन्नौं।’

यसैगरी सरकारले आफूहरुसँग गरेको प्रतिवद्धता विपरित बजेट र योजना वितरण गरेको उनको आरोप छ। ‘सभामुख सरोज यादव, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल, अर्थमन्त्री विजय यादवले समानुपातिक हिसाबले बजेट र योजना वितरण गरिने हामीसँग प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए,’ संसदीय दलका नेता यादवले नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै भने,‘उहाँहरुले प्राथमिकता र समानुपातिक हिसाबले बजेट वितरण गर्न सक्नु भएको छैन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट र योजना लगेको उनको आरोप छ।

विपक्षीदलले सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकारले शनिबार बैठक डाकेको छ। विपक्षी दलका संसदीय दलका नेताहरुसँगको बैठकमा उनीहरुले उठाएका मागबारे छलफल हुने जनाइएको छ।