'स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेर गियर बढाउनै लाग्दा बिदाबारी'

काठमाडौं– सोमबार स्वास्थ्य सेवा दिवसकै दिन निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै थिए।

‘कर्मचारी सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर मेरो मुख्य प्राथमिकतामा छैन। कर्मचारीलाई चेसको गोटीजस्तो कहिले यता, कहिले उता पुर्‍याउनु छैन।’ यसो भनेको एक घन्टा नपुग्दै उनी सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो। उनले जाँदाजाँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाहिर देखिएको समस्याभन्दा धेरै विकृत अवस्था रहेको सुनाए। सरकारबाट बाहिरिएको भोलिपल्ट मंगलबार स्वास्थ्य पत्रकारसँगको छलफलमा गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या र आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दाको दिनसम्म गर्न खोजेका कामबारे जानकारी गराएका थिए। 

मन्त्रालयमा जम्मा ४२ दिन मात्रै काम गर्न पाएका स्वास्थ्यमन्त्री गिरीले यस क्षेत्रमा भएका समस्या बुझ्नकै लागि धेरै समय खर्चिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘मैले ४२ दिन स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्ने अवसर पाएँ। मलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् भन्ने थाहा थियो तर यति धेरै विकृति होला भन्ने सोचेको थिइनँ। बाहिर देखिएभन्दा धेरै विकृति स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेछन्।’

जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाटै भएकाले यो क्षेत्र सुधारको आवश्यकता देखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको उनले दाबी गरे। गिरीले भने, ‘स्वास्थ्य ठूलो क्षेत्र भएकाले पनि यसमा धेरै कुरा बुझ्नु आवश्यक थियो। मैले धेरै समय अध्यायन गरें र सचिव, महाशाखा, शाखास्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरें। जब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझेर गियर बदलेर काम गर्ने समय आएको थियो, त्यही समयमा हामी बिदा हुनुपर्‍यो।’

४२ दिनमा के–के गरे गिरीले?
‘म मन्त्रालय छिरेपछि मन्त्रीले के काम गर्‍यो भनेर दुई दिनमै प्रश्न आएका थिए। तर मन्त्रालय छिरेलगत्तै प्रतिफल दिने काम गर्न सम्भव थिएन। मन्त्रालय पुगेलगत्तै कर्मचारी सरुवाबाट काम सुरु भएपछि मात्रै मन्त्रीले काम गरेको हुने रहेछ। तर त्यो मबाट भएन। मैले कर्मचारी सरुवामा नरमाऔं भनेर यसमा ध्यान दिइनँ।

मलाई भेट्न आउनेमध्ये धेरैजसोले कर्मचारी सरुवा बढुवाका लागि धेरै कुरा ल्याएका थिए। तर त्यसबाट म विचलित भइनँ। कसैको ‘इन्ट्रेस्ट’मा कर्मचारी सरुवा गर्न थालियो भने त्यसले निम्त्याउने विकृति नै हो भनेर हामीले त्यो काममा ध्यानै दिएनौं। बरु कार्यसम्पादन करार एक वर्षको गर्ने, प्रत्येक चौमासिकमा भएका कामको समीक्षा गर्ने र काम ठीक ढंगबाट भएको छ भने सोही कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने, काम नभएको खण्डमा मात्रै प्रश्न गर्ने, त्यसको कारण खोज्ने र आवश्यक कदम चाल्ने गृहकार्यमा जुटेको थिएँ। त्यो आवश्यक पनि थियो।

त्यसैले सचिवलाई कार्यसम्पादन करारका लागि ड्राफ्ट तयार गर्न निर्देशन दिएको थिएँ। मैले धरै नीतिगत पक्षमा बढी केन्द्रित भएको थिएँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्यको दीर्घकालीन सुधारका लागि अनौपचारिक रुपमा ५ सदस्यीय टिम बनाएको थिएँ। त्यो टिमले काम गरिरहेको थियो। स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको थियो। अस्पताल पुग्ने बिरामीले छिटोभन्दा छिटो र गुणस्तरीय सेवा कसरी पाउन सक्छन् भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर अर्को टिमले काम गरिरहेको थियो। 

अर्को कुरा, स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा केही योजना बनेका थिए। बिमाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही पोलिसी नै रिभ्यु गर्नुपर्ने भएकाले हामीले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कहाँ–कहाँ, कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका थियौं। बिमा बोर्डसँग सल्लाह गरिरहेका थियौं। खसगरी स्वास्थ्य बिमामा दुईटा समस्या छन्। एक, सरकारी अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा समस्या छ। त्यसकारण मानिसको बिमाप्रति आकर्षण घटेको छ भने दोस्रो, बिमा नीतिमै समस्या छ। 

जस्तै, एउटा ५ जनाको परिवारले ३ हजार ५०० तिरेपछि १ लाख बराबरको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने पोलिसी छ। तर मानिसको बुझाइ के भयो भने १ लाख जुनसुकै हालतमा सक्नुपर्छ भनेर अनावश्यक चेकजाँच गर्ने प्रवृत्ति भयो। ११ महिना २९ दिनसम्म बिरामी नभएर बसेको मान्छे बिमाको पैसा खर्च गर्न भोलिपल्ट गएर अनावश्यक रुपमा चेकजाँच गर्न थाल्छ। अनि राज्यले कतिसम्म थेग्न सक्छ? अनावश्यक खर्च बढ्ने र राज्यको दायित्व बढ्ने हुन्छ।  यो ठूलो चुनौती हो। त्यसैले पोलिसीमै परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएर हामीले बिमा समितिसँग छलफल गरिरहेका थियौं। साथै, बिमा १ लाखले पुग्दैन, यसलाई ५ लाखसम्म पु¥याउने भनेर हामीले काम गरिरहेका थियौं। 

अर्को कुरा, बिमा गरेका अस्पतालले बिमाबापतको भुक्तानी नपाएका कारण उपचार गर्नै छाडे वा सेवा गुणस्तरीय भएको थिएन। तर यसमा छलफलपछि आगामी २० फागुनबाट सम्भवतः अस्पतालहरूले भुक्तानी पाउनेछन्। 

त्यस्तै, मैले गर्न खोजेको अर्को काम थियो– अस्पतालमा प्रयोगविहीन भएका उपकरण व्यवस्थापन। हाल कतिपय अस्पतालमा खरिद गरिएका महंगा उपकरण प्रयोगविहीन छन्। ती उपकरण नियतवश प्रयोगमा ल्याइएन वा के भयो? उपकरण बिग्रिएका हुन् कि बिगारिएको हो? त्यो पनि थाहा छैन। यसको कुनै अभिलेख छैन। त्यसैले अस्पतालका उपकरण कुन अवस्थामा छन् भनेर अभिलेख राख्ने काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट प्राविधिक टिम बनाएर महावीर पुनको आविस्कार केन्द्रसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका थियौं। यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य भइरहेको थियो। 

अर्को डरलाग्दो कुरा, गुणस्तरहीन औषधी बजारमा १० प्रतिशत रहेछ। एउटा तथ्यांकले त्यो देखाए पनि साँच्चै सबै ठाउँ पुगेर गुणस्तर जाँच गर्ने हो भने यो बढेर २५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। यो मानव स्वास्थ्यमाथिको ठूलो खेलबाड हो। त्यसैले गुणस्तर कायम गर्न तत्काल काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि ल्याबलाई बलियो बनाएर सातै प्रदेशमा गुणस्तर जाँच गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो। त्यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको थियो। 

अर्को कुरा, अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने छ। सरकारी अस्पताल छिर्दा गन्धले नाक छोप्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै वासनायुक्त बनाउनुपर्छ। डिजिटलाइज्ड सेवा प्रदान गर्नु आवश्यक छ। कुनै पनि अस्पतालमा आईसीयुको बेड खाली छ कि छैन, मोबाइल एप्सबाट हेर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ। डाक्टर सेवामा छ कि छैन भन्ने कुरा मोबाइल एप्सबाटै हेर्न पाउनुपर्‍यो। सबै सेवा–सुविधालाई हामीले लाइभ प्रणालीमा लैजानुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीको अभिलेख पनि छैन। अझै पनि हाम्रो देशमा कति डाक्टर, कति नर्स, कति स्वास्थ्यकर्मी कहाँ के गरिरहेका छन् भनेर हेर्नुप¥यो भने कुनै अभिलेख छैन। केही अस्पतालले डाक्टर थुपारेको थुपारेकै छन् भने कहीँ बिरामी डाक्टर नपाएर छटपटाएको छटपटायै छन्। यसरी हुँदै हुँदैन। 

त्यस्तै, नयाँ ओएनएम सर्भे गराउने, त्यहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजना भइरहेको थियो। यसबारे मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि कुरा गरिसकेको थिएँ। ओएनएम नभए अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाउन सक्ने अवस्था छैन। एक जना नर्सले सयौं बिरामी हेर्नुपर्ने र केही पनि गरेन भनेर उनैले गाली खानुपर्ने, यस्तो हुन सक्दैन। कि सरकारले सकिँदैन भनेर निजीको जिम्मा लगाउनुपर्छ कि त सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो आँटका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ।