स्थानीय चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक, युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न पुटिनका ३ शर्त [२०७८-१२-४]

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आगामी वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर उम्मेदवारी दिन सकिने आयोगले जानकारी दिएको छ।

आयोगले १२ वैशाख साँझ ५ बजेपछि उम्मेदवारको पहिलो नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। वैशाख १३ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने समय तोकिएको छ।

त्यसपछि आयोगले दुई दिन उजुरीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ। १५ वैशाख साँझ उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख  छ। १६ वैशाखमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको छ। त्यही साँझ ५ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ।

आयोगले १७ वैशाखमा उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्नेछ। सरकारले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबारका लागि स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसको ४८ घण्टाअघि २७ वैशाख राति १२ देखि मौन अवधि लागू हुने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय चुनावका लागि आयोगले आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ।

चीन र अमेरिकाको नेपाल चासो

अमेरिकी सहयोग अनुदान सहयोग एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिका र चीनको चासो बढेको छ। 

एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नुअघि चीनले मुखर रुपमा नै संसदबाट अनुमोदन  गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए पनि नेपाललले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि दुवै देशको चासो बढेको हो। 

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मार्च २६-२७ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ। यस्तै, नेपाल-चीनबीचको सीमा विवाद, सीमा नाकामा लगाइएको रोक र चीन अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई चीन प्रवेशलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेको करिब दुई सातापछि अमेरिकी 'जम्बो' प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २५ अमेरिकी सांसदको टोली अप्रिल दोस्रो सातातिर नेपाल आउने भएको हो। 

चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने तयारी भएसँगै वासिङ्टनले २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको जम्बो टोली नेपाल पठाउन लागेको हो। यो अमेरिकाबाट हुने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डलको टोली हुने बताइएको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले अमेरिका र एमसीसीका विषयमा नेपालमा उठेका विभिन्‍न भ्रमहरुलाई चिर्न र एमसीसी सहायता नेपालको हितमा रहेको विषयलाई थप पुष्टि गराउनका लागि यो भ्रमण हुन लागेको बताएका छन्। 

नेपाल अमेरिकाबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औं वर्षको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको नेपाल भ्रमणको निम्तो आदानप्रदान हुने गरी तयारी अघि बढिरहेको परराष्ट्रको भनाइ छ। यसअघि सन् २०१७ मा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी नेतृत्वमा ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो।

ब्याजदरबारे अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने बताएका हुन्। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकहरुसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको र ती समस्या समाधानको लागि सरकारले काम गरिरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

हरेक वर्ष निर्यात बढाउँदै लैजाने गरी सरकारले नीति बनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएको भन्दै उद्योग विकास र वृद्धिका लागि उनले उद्योगीहरुको राय र सल्लाह मागेका छन्। 

बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार्न र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री शर्माको दाबी छ। यद्यपि मन्त्री शर्माका पालामा देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेपनि मन्त्री शर्माले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको बताए। उद्योग क्षेत्रमा काम गरेको ३५ वर्षको अनुभवमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रुपमा खस्केको दाबी गरे। 

अध्यक्ष गोल्छाले रेमिटेन्समा सरकारले प्रोत्साहन दिने नीति बनाए मात्रै रेमिटेन्स बढ्दै जाने बताए। 

निर्माण व्यवसायी महासंघको आरोप 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले साना व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासमा निषेधको नीति लिएको आरोप लगाएको छ। 

शुक्रबार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई सीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेर निषेधको नीति लिएको आरोप लगाए। 

महासंघले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरु बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री फलामजन्य सामग्री र सिमेन्टलगायतका हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्ने पनि बताएको छ।

सिँचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क गर्ने तयारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाईमा खपत हुने विद्युत निःशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको बताएकी छन्। 

शुक्रबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासंघको ४१औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन्। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन गत मंसिर १ गतेबाट सिंचाईमा खपत हुने विद्युतको शुल्क ५० प्रतिशत घटाएको उल्लेख गर्दै उनले  त्यसलाई निःशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन लागि परेको बताइन। 

नेपालमा उत्पादित वस्तु आयात नगर्न पनि व्यवसायीलाई उनले आग्रह गरिन्। 

कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले हस्तकलाका सामग्रीहरुको उत्पादन र विश्व बजारमा निर्यातका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। 

पलविरुद्ध मुद्दा दायर

नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका पल शाहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 

पूर्वी नवलपरासीस्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १४ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

किशोरीलाई पटकपटक बलात्कार गरेको अभियोग लगाउँदै पीडितका बुबाले तनहुँमा पनि उजुरी दिएका थिए। तनहुँ प्रहरीले भने शाहमाथि अनुसन्धान गर्न थप ५ दिनको समय दिएको छ। 

तनहुँ जिल्ला अदालतले सुरुमा ७ दिन म्याद दिएको थियो। पुनः फागुन २२ गते १२ दिनको म्याद थपेको थियो। दोस्रोपटक म्याद थप भएसँगै पल २४ दिन प्रहरी हिरासतमा रहने पक्का भएको छ। 

युक्रेन युद्ध रोक्न रुसका शर्त

युक्रेनमा जारी लडाइँ अन्त्य गराउने उद्देश्यका साथ रुसले अघि सारेका मागहरू टर्कीले सार्वजनिक गरेको छ। 

बिहीवार एउटा टेलिफोन वार्ताका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना टर्किश समकक्षी रेजेप तय्यीप एर्दोआनलाई शान्ति सम्झौताका निम्ति रुसका ठोस मागहरू बताएका हुन्।

युक्रेन तटस्थ बस्नुपर्ने र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठनको सदस्यता लिन नहुने रुसी माग रहेको छ।

त्यसैगरी युक्रेनले पूर्वी भूभागहरू छोड्नुपर्ने तथा सन् २०१४ मा मस्कोले आफूमा गाभेको क्राइमियालाई युक्रेनले रुसकै हिस्साको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग पनि पुटिनले अघि सारेका छन्। उता युक्रेनले भने रुसका कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।