नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्राविधिक समितिले ५० वस्तुको गुणस्तर पारितका लागि सिफारिस गरे पनि ३५ वटा वस्तुको मात्रै गुणस्तर पारित भएको हो।

राष्ट्र बैंकले विगतमा ५० लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा लिँदा अनिवार्य प्यान लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २५ लाखमा झारेको हो।

व्यापार घाटा बेहोरिरहेको नेपालले उत्पादनमूलक अर्थ व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने भए पनि सामान्य लाग्ने वस्तुसमेत आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकको स्तर कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ।