राजधानी रेस : संसद् भर्सेस शक्तिकेन्द्र

इटहरी- दुई तिहाइभन्दा बढी सदनको मत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले १५ र १६ असोजमा संसदीय दलको बैठक डाक्यो। नामाकरण र राजधानीको विषयमा छलफल गर्ने यो बैठकले सबै ध्यान तान्यो। मानौं त्यो कुनै दलको संसदीय बैठक नभएर सदनको बहस थियो। 

दुई तिहाइले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने विषयमा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद भएको सत्तारुढ दलको संसदीय दलको बैठक भएर पनि यो महत्त्वपूर्ण थियो। नामाकरणमा कसैले सगरमाथा, कसैले कोशी त कसैले कोशी किराँत अथवा सगरमाथा किराँत राख्न सकिने सुझाए। 

संसदीय दलको बैठकमा नामाकरणभन्दा स्थायी राजधानीको विषय निकै पेचिलो देखियो। नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूले राजधानी विराटनगरबाहिर हुनुपर्ने तर्क गरे। 

पहिलो तर्क थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा जोडिएको विराटनगर सामरिक रूपमा अनुपयुक्त छ। खुर्सिद आलम हत्यापछि यो तर्क बलियो भएको थियो। 

दोस्रो तर्क थियो, भारत र चीन दुवै छिमेकी भएको प्रदेश-१ को स्थायी राजधानी कुनै एक देशमा जोडिएको शहरमा राख्नु हुन्न। तेस्रो तर्क थियो, प्रदेशका सडकहरू र भौगोलिक दुवै कोणमा विराटनगर अपायक भएकाले त्यहाँ १४ जिल्लाको प्रदेश राजधानी अनुपयुक्त छ। 

सांसदहरूले विराटनगरको विकल्पमा सुनसरी वा धनकुटा उपयुक्त हुने बताएका थिए। जुनसुकै विकल्प भनिए पनि स्थायी राजधानी बन्न विराटनगर अनुपयुक्त भएको भने विराटनगरमा जागिर र जायजेथा भएकाबाहेक सबैको साझा भावना हो। 

यो भावना सत्तारुढ नेकपाको मात्रै होइन, धेरै प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूको पनि हो। पार्टी लाइनमा खुला रूपमा भन्न नसके पनि संसदमा गोप्य मतदान भएको अवस्थामा भने सांसदहरूले विराटनगरको पक्षमा मत हाल्दैनन्। यो कुरा उनीहरूले विभिन्न अनौपचारिक मञ्चहरूमा बताउँदै आएका छन्। 

सदन भर्सेस शक्तिकेन्द्र

बहुसंख्यक सांसदहरू विराटनगरमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरू सुनसरी वा धनकुटामा कतै राम्रो क्षेत्रमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने लाइनमा छन्। तर, सदन र प्रदेशको यो साझा मतका बाधक छन्, विराटनगर पक्षीय शक्ति केन्द्रहरू। 

विराटनगरमा रहेका राष्ट्रमै प्रभाव पार्न सक्ने व्यापारीहरू विराटनगरलाई जसरी पनि प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा छन्। विराटनगरलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने सत्तारुढ दलका सांसद, नेता र  प्रदेशकै सबैभन्दा बलियो गढ विराटनगर मान्ने कांग्रेसजनहरू स्थायी राजधानी जसरी पनि विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन्। 

स्थायी राजधानी विराटनगर हुँदा आफ्नो शहरको राजनीतिक आयतन बढेर प्रादेशिक र केन्द्रस्तरको हुने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यही कारण नेकपाकै विराटनगर आसपासका सांसदहरू स्थायी राजधानी अन्त नसार्ने पक्षमा छन्। 

आफ्नै सिमानामा टाँसिएको शहरमा राजधानी बन्दा सूचना, सामरिक फाइदा र सूक्ष्म व्यवस्थापनजस्ता त्रिपक्षीय फाइदा पुग्छ भन्ने बुझाइमा भारतीय पक्ष पनि देखिन्छ। बहुविवादित सप्तकोशी उच्च बाँधदेखि विहार, सिक्किम हुँदै पश्चिम बंगालसम्म सीमा जोडिएको प्रदेश-१ मा बर्चस्व राख्न भारत स्वाभाविक रूपमा विराटनगर प्रादेशिक राजधानी भएको देख्न चाहन्छ। 

हालसालै प्रोटोकलमासमेत हस्ताक्षर भइसकेको चीनसँगको पारवहन सन्धिपछि संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएका छन्। योसँगै प्रदेशमा बढ्ने चिनियाँ गतिविधि निगरानी गर्न प्रदेशकै इपिसेन्टर अर्थात् प्रदेश राजधानी आफू अनुकूल क्षेत्रमा बनाउन भारत स्वतः लागिपर्छ। 

राजधानी जहाँ बनाए पनि भारतीय उपस्थिति हुन्छ नै। तर, सिमानामै हुँदा झनै फाइदा हुने कुरा भारतले राम्रोसँग बुझेको छ। विराटनगरबाट उठ्नु अगाडि फिल्ड अफिसमार्फत भारतले विराटनगरमै प्रदेश राजधानी बन्नुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको धेरैको बुझाइ छ। 

विभिन्न शक्तिकेन्द्रकै कारणले अहिले प्रदेश-१ का सबै मन्त्री स्थायी राजधानी विराटनगरमै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यो कुरा उनीहरूले विभिन्न फोरममा खुलेर गरेका छन्। मुख्यमन्त्री विराटनगरमा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय राखेर प्रदेशसभा मात्रै बाहिर लाने मनशायमा देखिन्छन्। 

मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीभन्दा विलकुल भिन्न भावनामा छन्, प्रदेश सांसदहरू। उनीहरू सुरक्षा, सुगमता र दीर्घकालीन महत्वको हुने कुनै नयाँ शहरमा राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। नयाँ योजनामा नयाँ स्थानमा प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने उनीहरूको साझा तर्क छ। 

प्रदेश-१ को स्थायी राजधानीको टुंगो संसदीय मत र जनमतले मात्रै निर्णायक हुने अवस्था भने देखिँदैन। सदनमा स्वतन्त्र र गोप्य मतदान हुँदा विराटनगरको सबैथोक उठ्ने भयले शक्तिकेन्द्रहरूले स्वतन्त्र मतदानको अवस्थामा पुर्‍याउने देखिँदैन। नेपाली लोकतन्त्रको कुरूप पक्ष दलीय व्हिप लाग्ने सम्भावना छँदैछ।  एकातिर, स्थायी राजधानी विराटनगर बाहिरै हुनुपर्छ भनी बसेका दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद छन्। अर्कोतिर, दह्रोगरी उभिएका विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वभौम भनिएको सांसद कत्तिको सार्वभौम छ भन्ने कुराको परीक्षा स्थायी राजधानीको छनोटले देखाउने छ।