नयाँ संसद्‍मा प्रवेश गराइँदै चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव

काठमाडौं– ९ पुसअघिको संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेपछि अन्योलमा रहेको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई नयाँ संसद्मा प्रवेश गराएर टुंग्याउन दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा महाभियोग छिनोफानो नहुँदै गत मंसिरमा उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। चोलेन्द्र सेवानिवृत्त भएपछि नयाँ संसद्ले उनीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन हुने÷नहुने विषयमा राजनीतिक दल र कानुनविद् दुई कित्तामा बाँडिएका छन्।

गत १ असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो। कार्यकाल सकिएसँगै चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग के हुने भन्नेबारे राजनीतिक दल मात्र नभई संविधानविद्ले नै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय हुन्छ भन्ने एक थरीको धारणा छ भने अर्का थरी यो विषय नयाँ प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउनुपर्नेमा अडिग छन् यद्यपि कानुनी र संवैधानिक रुपमा भने कुनै प्रावधान छैन। 

चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाएको ७ देखि २१ दिनभित्र प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि सात महिनासम्म अघि नबढाइँदा टुंगो लाग्न सकेको थिएन। अघिल्लो संसद्मा कुनै संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाएर छिनोफानो नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के हुने भन्ने विषयमा कानुनमा समेत कुनै प्रावधान र बुँदा उल्लेख छैन।

तर नयाँ संसद्‍भित्र चोलेन्द्रको महाभियोगलाई टुंगोमा पु¥याउन मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सहभागी सांसद सहमत भएका छन्। बैठकमा सहभागी सांसद प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भएर महाभियोग टुंग्याउन नसके चुनावपछि आउने नयाँ संसद्ले स्वीकार्नुपर्ने विषयमा एकमत सुनिए।

छलफलमा महाभियोग लगिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पु¥याउने व्यवस्था नियमावलीमै हुनुपर्ने माग केही सांसदले बैठकमा राखे। अब भने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुने विश्वास जागेको समितिका सदस्य प्रकाश ज्वालाले बताए।

उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ। संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद् आएपछि महाभियोग के हुने भन्नेबारे कानुनी रुपमा कुनै व्याख्या गरिएको छैन। त्यसलाई स्पष्ट हुने गरी संसद्ले नियमावली बनाउनुपर्नेमा मस्यौदा समितिको बैठकमा सहभागी सांसद सहमत भए।’

चोलेन्द्र सेवानिवृत्त भएपछि नयाँ संसद्ले उनीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन हुने/नहुने विषयमा राजनीतिक दल र कानुनविद् दुई कित्तामा बाँडिएका छन्।

समितिको छलफलमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लागे तीन महिनाभित्र तथा संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने सहमति जुटेको छ।

यसअघि गत १० माघको प्रतिनिधिसभा बैठकले २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। संसद्को काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यमा अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गङ्गाराम चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव र प्रेम सुवाल रहेका छन्।

त्यस्तै, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सीता गुरुङ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही समितिमा छन्।

समिति गठनको उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको बसाउन, काम–कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्न तथा नियमित व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यका लागि हुने भनिए पनि संसद् सचिवालयमा विचराधीन महाभियोग प्रस्तावबारे प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने र नियमावली पारित गरेर टुंगोमा पु¥याउन सहमति जुटेको सदस्य ज्वालाको भनाइ छ।

कांग्रेसले उठायो महाभियोगबारे प्रसंग 

बुधबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोगलाई नयाँ संसद्बाट निचोडमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाएका छन्। न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनुसरह हुने, अभियोग लगाउने, टुंगो नलगाएर राख्ने प्रवृत्ति विधिविहीनताको पराकाष्ठा र संविधानवादको उपहास भएको काग्रेस नेता केसीको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगबारे कानुनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर तरबार झुन्ड्याएर राख्ने निर्णयविहीनता हुनु विधिविहीनताको पराकाष्ठा हो। संविधानवादको उपहास हो।’

सांसद केसीले नयाँ संसद्मा यसबारे छलफल हुनुपर्ने माग गरे। ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र महाभियोगको सम्पूर्ण फाइल दुई महिनासम्म संसद्मा प्रस्तुत नहुनु दुखद ठानेको छु,’ केसीले भने।

प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाभियोग लाग्ने सिफारिस गरेको थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस हुन पाएन।

यसअघि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल सकिएको भन्दै जबरालाई उनीविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो।