राजधानी विवाद : विराटनगरको पक्षमा मन्त्री, विपक्षमा सांसदहरू

इटहरी- प्रदेश-१ मा दुई तिहाइ सांसद भएको सत्तारुढ दल नेकपाले स्थायी राजधानीबारे १५-१६ असोजमा छलफल गर्दैछ। मन्त्रीहरू विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् भने सांसदहरू अन्य शहरको पक्षमा।

स्थायी राजधानी तोकिएपछि मात्र नामाकरणको विषय टुंग्याउने तयारी नेकपाको छ।

विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउन प्रदेशका अधिकांश मन्त्री लागिपरेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियत विराटनगर नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

अधिकांश प्रदेशसभा सांसद भने विराटनगर स्थायी राजधानी बन्न नसक्ने बताउँछन्। भारतसँग भौगौलिक रूपमै टाँसिएको शहरमा भारत र चीन दुवै छिमेकी जोडिएको प्रदेशको राजधानी बन्न नहुने सांसदहरूको तर्क छ। सुरक्षा चुनौतीका कारण पनि विराटनगर प्रदेश राजधानी बन्न नहुने धेरै सांसद बताउँछन्।

विराटनगरभन्दा भावी पुस्तालाई समेत पुग्ने, धेरै खुला क्षेत्र भएको र स्वतन्त्र काम गर्न सकिने इलाकामा प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने प्रदेश सांसद खिनु लिम्बु बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘अहिलेको राम्रो देखेर होइन, भोलिलाई राम्रो बनाउन उचित स्थानमा राजधानी बनाउनुपर्छ।’

स्थायी राजधानी सीमावर्ती शहरमा नबनाएर कुनै अर्को क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने अर्का सांसद लिलम बस्नेत बताउँछन्। भन्छन्, ‘राजधानी बनाउने कुरामा सबै सांसदको मत लिएर तय गर्नुपर्छ।’

सांसदहरूले व्हिप नमान्ने

अधिकांश सांसद नयाँ स्थानमा राजधानी बनाउने पक्षमा रहेको सांसद कला घले बताउँछिन्। नेतृत्वले व्हिप लगाए त्यसको अवज्ञा गर्ने घलेसहितका धेरै सांसदले बताएका छन्। आफूहरू जनताको मत लिएर आएकाले पार्टी व्हिपबाट विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउन जबर्जस्ती गरे उनीहरू अवज्ञा गर्ने पक्षमा छन्।

केही समयअघि प्रदेश-१ का सत्तारुढ दलका ५८ जना सांसदले अनौपचारिक भेला गरेर राजधानीमा पार्टीको व्हिप नमान्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रदेश सरकारले संसद भवन बनाउन विराटनगरमा बजेट विनियोजन गर्दा पनि अधिकांश सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानै चलाएर सांसदहरूले बजेट विफल बनाएका थिए। यस विषयमा सांसदहरूले विभिन्न अनौपचारिक छलफल चलाउँदै आएका छन्। त्यस्ता छलफलको अगुवाइ गर्दै आएका एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रदेशसभाले हो, मन्त्रीहरूले होइन। सांसदलाई स्वतन्त्र र गोप्य मतदान गर्न दिनुपर्छ।’

राजधानी करिडोरका पक्षमा मुख्यमन्त्री

यी दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने मध्य विन्दु प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। उनी राजधानी करिडोरका पक्षमा देखिएका हुन्। विराटनगर पनि समेटिने, त्यसबाहिरका शहरले पनि राजधानीको अनुभूति गर्ने गरी उनले प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्।

मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो प्रस्तावबारे अनौपचारिक छलफल थालेका छन्। विराटनगर, इटहरी हुँदै धरानसम्म राजधानीका कुनै न कुनै संरचना बाँड्ने पक्षमा उनी देखिन्छन्।

मुख्यमन्त्री निकटस्थ स्रोतका अनुसार विराटनगरमा मन्त्रालयहरू, इटहरीमा प्रदेशसभा र धरानमा प्रदेश प्रमुख कार्यालय राख्ने पक्षमा उनी छन्। विराटनगर, इटहरी हुँदै धरान जोड्ने ६ लेन सडक निर्माणाधीन रहेकाले एकै करिडोरमा राजधानी बनाउन सम्भव हुने उनको तर्क छ। उनको अवधारणा बृहत्तर विराटनगरजस्तो देखिने प्रकृतिको छ।