कांग्रेसमा सभापतिको 'पावर' घट्ला कि बढ्ला?

काठमाडौं-कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सभापतिदेखि गाउँ/नगरका सभापतिसम्मको अधिकार कटौती गरी सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने दबाब दिएका छन्।

पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रदेशस्तरमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले मनोनित प्रथा र प्रचलन अन्त्य गर्दै निर्वाचित भएकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

केन्द्रीय र शीर्ष नेताको विश्वासपात्र भएकै आधारमा एउटै व्यक्तिले बारम्बार अवसर पाउने गरेको बताउँदै उनीहरूले केन्द्रीय नेताहरूसमेत वडा वा गाउँ/नगर एकाइबाट निर्वाचित हुँदै केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका हुन्।

‘मनोनित गर्ने व्यवस्था विधानमा हुँदा पार्टीको तल्लो तहमा राजनीति गर्ने योग्यले पनि अवसर नपाउने स्थिति आयो,’ सुझाव संकलनका क्रममा अतिथि भएर प्रदेश–१ को इलाम र विराटनगरमा खटिएका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘एकल नेतृत्व वा सभापतिको अधिकार बढाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा अधिकांशको सुझाव आयो।’

धेरैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिले अहिलेको यूगमा टीका लगाएर नेतृत्व छान्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने सुझाव आएको अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए। उनले भने, ‘केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ वा नगर सभापति र पदाधिकारीसहित सबै सदस्यको चयन निर्वाचनबाटै गर्न अधिकांशले सुझाव दिएका छन्।’

समावेशी प्रणालीको उपयोग गर्दै केन्द्रीय सदस्य, विभागीय प्रमुख र सांसद भएकालाई एक पटकभन्दा बढी त्यस्तो अवसर दिन नहुनेमा सबैजसोको सुझाव आएको नेता जोशी र पौडेल दुवैले बताए। जोशीका अनुसार सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्ने पक्षमा धेरैको सुझाव आएको छ।

‘गुटले भन्दा मनोनित गर्ने परम्परा अँगाल्दा र निर्वाचन पद्धतिलाई त्याग्दा टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको गुनासो आयो,’ सुर्खेत र धनगढीमा सझुाव लिन खटिएका नेता पौडेल भन्छन्, ‘मूल्यांकनका आधारमा टिकट वितरण नगर्दा चुनावमा हार बेहोर्नु परेको धेरैको गुनासो थियो।’

पार्टीका हरेक तहमा सबै एकाइको गठन निर्वाचन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने र त्यो सम्भव नभए सामूहिक नेतृत्वलाई स्वीकार्दै अधिकांश नेतृत्वको चयन निर्वाचनबाटै गर्न दबाब दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य र सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूले आफूहरूलाई अझ धेरै अधिकार दिनुपर्ने दबाब दिएका छन्। अधिकार थप नगरे काम गर्न नसक्ने उनीहरूले बताएका थिए। 

तर, संस्थापक्षकै केही जिल्ला सभापतिले विधानअनुसार काम गर्न जिल्ला सभापतिदेखि केन्द्रीय सभापतिलाई समेत मनोनित गर्नुपर्ने जरुरी नभएको बताए।

विधान मस्यौदा समितिलाई आएको सुझाव सभापतिको अधिकार कटौती गरी सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा आएपछि समितिका अधिकांश सदस्य नै अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूले सभापतिको हात बलियो नबनाएमा हरेक निर्णय तत्काल गर्न नसक्ने अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्ने तर्क गर्न थालेका छन्।

स्रोतका अनुसार सभापति देउवा पक्षधर नेताहरूले १२ औं महाधिवेशनदेखि सामूहिक नेतृत्वमा जाने वैधानिक प्रावधान राखेपछि सभापति कमजोर भएको दाबी गर्दै सभापतिलाई अधिकार अझ दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अन्य जिल्ला सभापतिहरूले पनि आफूहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

कांग्रेसको ११औं महाधिवेशनसम्म सभापतिमा निर्वाचित हुने र उसैले उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने वैधानिक व्यवस्था थियो। १२ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा निर्वाचित सुशील कोइरालाले सामूहिक नेतृत्वको भावनाबमोजिम आफूले प्रस्ताव गरेका उपसभापति र महामन्त्रीलाई अनुमोदन गर्न सकस बेहोरेका थिए।

अहिले पनि सभापति देउवाले आफूलाई पार्टीका हरेक निर्णय गर्न विधानका कारण अप्ठ्यारो भएकाले विभाग र समितिलाई पूर्णता दिन नसकेको तर्क गर्दै आएका छन्। सभापति देउवा विधान संशोधन गरी सभापतिलाई शक्तिशाली नबनाएसम्म त्यस्तो विभाग गठनमा कठिनाइ भएको देखाइरहन चाहन्छन्।

महासमिति भेलाबाट आफ्नो पदलाई झन शक्तिशाली बनाउने सभापति देउवाको चाहनामा ब्रेक लाग्ने संस्थापनइतर एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ। तर, सभापति देउवा जिल्ला सभापतिको भावना र भनाइलाई आधार मानेर थप शक्ति आर्जन गर्न चाहनामा रहेको उनी बताउँछन्।