गणतन्त्रले सम्झिएको माघ १९

काठमाडौं– आजकै दिन अर्थात् १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन नेपालका अन्तिम शाह वंशीय राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र विधिबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषित गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अपदस्त गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन लाइन बन्द गराइदिएका थिए। बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रतासमेत खोसेर सैनिक परिचालनमार्फत प्रजातन्त्रलाई राजदरबारभित्र कैद गरेका थिए। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेका थिए। ज्ञानेन्द्रको यस कदमले जनयुद्ध चलाइरहेको तत्कालीन माओवादी र संसद्वादी दलहरूलाई एकजुट बनायो। दलहरू राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध एकजुट भए र आन्दोलन चर्किंदै गयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन सूत्रपात गर्ने श्रेय पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई मानिन्छ। 

राजा ज्ञानेन्द्रले १९ जेठ २०५८ मा दाजु वीरेन्द्रको खलकै नाश हुने गरी नारायणहिटी दरबारभित्र हत्या भएपछि नेपालको राजपाठ सम्हाल्ने मौका पाएका थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना बाबु महेन्द्रको सिको गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा कैद गर्ने प्रयास गरे, जतिबेला राजतन्त्र समूल नष्ट हुनुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन सरकारबाट आतंककारी घोषित नेकपा माओवादीले नेपालभरै हिंसा चलाइरहेको थियो। हिंस्रक माओवादी र राजतन्त्र जोगाउने तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको थिचोमिचोमा सर्वसाधारण नागरिक परिरहेका थिए। नेपालको इतिहासमै कालो दिनका रुपमा अंकित १९ माघको घटनाले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्यका लागि बाटो खुलेको राजनीतिज्ञ, इतिहासविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाही ‘कू’कै कारण नेपालमा २३८ वर्षसम्म शासन सम्हालेको राजतन्त्र सदाका लागि अस्ताएको हो।

२०१५ को सैनिक ‘कू’पछि राजा महेन्द्रले ३० वर्ष पञ्चायत शासन चलाए भने २०४६ मा दिवंगत राजा वीरेन्द्र नेपालीजनलाई सुम्पिएको बहुदलीय व्यवस्थालाई भाइ ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा अपहरण गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएको ठ्याक्कै आज १८ वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा नेपाल आर्थिक र सामाजिक रुपमा खासै उँभो नलागे पनि राजनीतिक रुपमा भने फड्को मारेको छ।

दाजु वीरेन्द्र परिवारको नारायणहिटीभित्रै नृशंश हत्या भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रमा सत्ताको भोक भने १९ माघअघि नै जागेको थियो। उनले १८ असोज २०५९ मा नै प्रजातान्त्रिक सरकारमाथि धावा बोलेका थिए। दरबारमा लाइन लगाएर प्रधानमन्त्रीका लागि दरखास्त आह्वानसमेत गरेका थिए। कांग्रेसभित्रको घरझगडा र माओवादी हिंसालाई आधार बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूमाथि खेल्ने मौका पाएका थिए। १९ माघ २०६१ मा सक्रिय शासन थालेका राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनका कारण बाध्य भएर ११ वैशाख २०६३ मा जनताको शासन व्यवस्था जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो। उनको शासन १५ महिनासम्म मात्र रह्यो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघको घोषणा गर्नुअघि दलहरूलाई चेतावनी दिइरहन्थे– आफू दाजुजस्तो चुप लागेर बस्दिनँ। जनताभन्दा अरु कोही ठूला छैनन्। राजनीतिक दलहरूले देशलाई खत्तम बनाए। कुशासन दिए आदि/इत्यादि। 

प्रजातान्त्रिक ढंगबाट निर्वाचित सरकारको मन्त्रीमण्डल भंग गरेर सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिने राजा ज्ञानेन्द्र कदमकै कारण राजतन्त्रले इतिहास हुनुपरेको हो। राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघपछि राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूलाई गिरफ्तार, नजरबन्द गरे पनि सबैभन्दा बढी पीडा सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले भोग्नुपरेको थियो। शाही नेपाली सेनाहरू सञ्चार माध्यमका कार्यालय पुगेर शाही घोषणाविरोधी समाचार सेन्सर गर्नेसम्मका हर्कतमा उत्रिएका थिए। समाचारमा सेन्सरसिप लागेको थियो। समाचार प्रकाशित गर्नुअघि सैनिकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राजा ज्ञानेन्द्रको कुपछि लागू गरिएको थियो। 

तत्कालीन राजकुमार ज्ञानेन्द्र २००७ मा हजुरबुबा त्रिभुवन र बुबा महेन्द्रले देश छाडेर भारतमा शरण लिन गएपछि राणा शासकको करबलमा राजा भएका थिए, जतिखेर उनी बालखै थिए। दाजु वीरेन्द्रको वंश नाशपछि २०५८ मा शाह वंशको बिँडो थामेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा प्रजातन्त्रमाथि धावा बोले, राजतन्त्रलाई इतिहास बनाए।

१९ माघपछि राजनीतिक दलहरूले के गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय लिन सकेनन्। नजरबन्दमा परेबाहेकका नेताहरू अर्धभूमिगत अवस्थामा थिए। केहीलाई जेल नै हालिएको अवस्था थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध १ चैतमा सडकमा उत्रिएर सांकेतिक विरोध गर्ने योजनाअनुरुप दलहरू सडकमा निस्किएका थिए। प्रजातन्त्रलाई लिकमा ल्याउने र चुनाव गरेर जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउने घोषणा गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको माग गर्ने दल तथा नागरिकलाई भने धरपकड गरिरहेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको अधिकार खोसेर दरबारमा कैद गरिएकै कारण २४ चैत २०६२ मा निर्णायक आन्दोलनको घोषणा भयो।

राजा ज्ञानेन्द्रको शाही ‘कू’कै कारण हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुँदै तत्कालीन माओवादी र लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट बनायो। २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा द्वन्द्वरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादीसहित ८ राजनीतिक शक्तिले राजसंस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यो निर्णायक १९ दिने जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनसत्तालाई नामेट पार्‍यो। ८ जेठ २०५८ मा विघटित  प्रतिनिधिसभालाई नेपालको संविधान, २०४७ बमोजिम पुनस्र्थापित गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्रलाई निम्त्याए। जनताले प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गर्न पाए। सोही जगलाई आधार मानेर नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सफलता मिलेको हो। 

११ वैशाख २०६३ वैशाखमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन छाडेर दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकदेखि राजालाई क्रमशः बाँध्दै, खुम्च्याउँदै लगिएको थियो। अन्ततः ४ जेठ २०६३ मा नेपाली म्याग्नाकार्टा भनिने संसद्को घोषणापछि नेपालमा प्रजातन्त्रले अझ बलियो हुने अवसर पायो भने राजतन्त्र क्रमशः ओझेल हुने स्थितिमा पुग्यो। श्री ५ को सरकार र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको नाम फेर्ने, नेपाली सेनालाई निर्वाचित सरकारको मातहतमा ल्याउने, राजालाई सेनाको परमसेनाधिपतिबाट हटाउनेलगायत घोषणा पुनर्स्थापित संसद्ले गरेको थियो। संविधानसभा निर्वाचन पटक–पटक बिथोलिएपछि ८ पुस २०६४ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्ले तेस्रो पटक संविधान संशोधन गर्दै धारा १५९ मा नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ घोषणा गरेको थियो। अन्ततः १५ जेठ २०६५ राती ११:२२ बजे सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिका रुपमा संविधानसभाका सदस्यले मतदानमार्फत नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे। यसरी १९ माघको शाही आँधीबेहरी २०६५ मा आएर शान्त भएको थियो। 

हुन त, तत्कालीन राजकुमार ज्ञानेन्द्र २००७ मा हजुरबुबा त्रिभुवन र बुबा महेन्द्रले देश छाडेर भारतमा शरण लिन गएपछि राणा शासकहरूको करबलमा राजा भएका थिए, जतिखेर उनी बालखै थिए। ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले २००७ कात्तिकमा राजा घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला राजकुमार ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक मात्र भएन, उनको नाममा मुद्रासमेत निष्कासन गरिए। राणा प्रधानमन्त्रीले राजाको लागि वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याएका थिए।

२००७ को दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा राणा शासन अन्त्य भयो। राजा त्रिभुवन नेपाल फर्केर राजगद्दी पुनः सम्हालेका थिए। त्यसपछि बाबु महेन्द्रले २०१५ मा गरेको सैनिक ‘कु’लाई नजिकबाट देख्न पाएका तत्कालीन राजकुमार ज्ञानेन्द्र अधिराजकुमार हुँदै २०५८ राजा बन्न पुगे र १९ माघ २०६१ मा प्रजातन्त्रमाथि नै धावा बोलेका हुन्। यसरी जनआन्दोलनको बलमा खडा भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठ २०६५ मा नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको हो। राजतन्त्र इतिहासको खोपीमा समेटियो। 

निरंकुश राजसंस्था अन्त्य भएर मुलुक गणतन्त्रमा हिँडिरहे पनि जनताका आधारभूत आवश्यकताबारे प्रजातन्त्रले खासै उपलब्धि दिएको छैन। राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू सत्ता वरिपरि रहँदा भुइँतहका नागरिकको जीवन स्तर माथि उठ्न सकेको छैन। रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महँगीका कारण नेपालीजनले गणतन्त्रको लाभ लिन सकेका छैनन्। राजतन्त्रलाई बिदा गरिए पनि गणतन्त्रमा राजनीतिक दलविशेष र वरपरकाहरूले सत्ताको लाभ लिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार रोकिएको छैन।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघमा देशबासीलाई गरेको सम्बोधनः

प्यारा देशवासीहरू,

१. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्वविदितै छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास स्वयं साक्षी छ।

२. आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनःस्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा हामी आइपुगेका छौं। हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा पुर्‍याउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन्। सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चली नै रह्यो।

राजनीतिको नाममा कानुनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भंग गर्ने प्रयास भए। बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन। जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए।

आतंकवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति संगठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधा ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनीतिको नाम दिन थाले। यसरी निरन्तर बिग्रँदै गएको अवस्थामा आतंककारी गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने संकल्प लिनुपरेको छ।

प्यारा देशबासीहरू,

३. प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन्। तर नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले यसलाई असंगति सावित गर्ने चेष्टा ग¥यो। सत्ताका लागि केन्द्रीत राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो। सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसद्मा विकृति भित्र्याइयो। कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो। जनताको आशा भंग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो। चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्ने तारतम्य मिलाउन खोजियो।

जनप्रतिनिधिको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए, तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन्। राजनैतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्वबिनाको शासन व्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा अनुकूल थिएन। त्यसैले शीघ्रातिशीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई क्रियाशील तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई हामीबाट आह्वान गरिबक्सेका थियौं। आमजनता, जेठा नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेतालाई पटक–पटक भेटेर जनमत बुझ्ने र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने बानी हटेन। देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील रहने सुरक्षा निकायका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा जवानको देशभक्तिको सत्प्रयासमा बल पुर्‍याउने जिम्मेवारपन दलहरूमा देखिएन। देश र जनताविरुद्ध चलिरहेको विनाशको दुष्कर्मलाई सदाका लागि अन्त गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीबीच देशहितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुन सकेन। दलहरूले जनचाहनाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता ठम्याउन पनि सकेनन्।

४. नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतंक, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरावस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन।

नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भीडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुन्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकिँदैन। देश र जनताको भविष्यप्रतिको दायित्वबोधले धेरै पटक घच्घच्यायो। परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आइपुग्यो, जब देश र जनताको हितमा जनभावनाबमोजिम निर्णय लिन हामी बाध्य हुनैपर्‍यो।

प्यारा देशबासीहरू,

५. राजा र जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नै नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र निर्वाध सार्वभौमसत्ताको मुख्य कवच हो। देश र जनताको हितमा सदा समर्पित रहने राजसंस्था र देशभक्तिको संस्कार भएका जनता नै नेपाल अधिराज्यको इतिहासको गौरवमय परम्पराको निरन्तरतामा लोकसम्मतिअनुसार चल्नु नै राजसंस्थाको अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ।

अधिनायकवाद वा निरंकुशता शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक संस्कारकै असंगति हुन्। सामाजिक न्यायमा हामी विश्वास गर्दछौ। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै सबै नेपालीको अटल विश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता भएको तथ्यसँग हामीले आफूलाई आत्मसात गरेका छांै।

शक्तिको केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिका निकायलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनको सच्चा हकदार बनाएर मात्रै प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कुनै पनि नेपालीले दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस्, सबैले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्याय निर्वाध पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

शासन सञ्चालनमा आफ्नो चाहनाको पूर्ण मान्यता तथा आफ्नो हितको पूर्ण संरक्षण भएको अनुभूति जनताले सधैं गर्न पाउनैपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। सबै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीको संयुक्त निक्र्यौल, समझदारी र दूरदृष्टिबाट नेपाल अधिराज्यलाई परिपक्व प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी समाज निर्माणको फराकिलो राजमार्गमा उन्मुख गराउने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रवादीहरूबीच राष्ट्रिय हितको मूल नीतिमा द्वन्द्व हुनै सक्तैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।

६. नेपाल र नेपालीको हितका लागि दिगो शान्तिको पुनःस्थापना तथा सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासबाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। राजसंस्था सस्तो लोकप्रीयताबाट होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र निरन्तर उन्नतिबाट मात्रै निर्देशित रहन्छ। जनताको प्रभावकारी सुधारको चाहनालाई सबैले सम्मान गर्नै पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ।

कसैलाई पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, निराशा प्रदर्शन गर्न हतियार उठाउने बाध्यता महसुस गर्नु नपरोस्। जनताको शान्ति नखल्बलाईकन प्रभावकारी ढंगमा असहमति प्रदर्शन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता होस भन्ने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रको निष्ठापूर्ण अभ्यास, सार्थक बजारमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन नै जनताको स्पष्ट चाहना हो।

प्रजातन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई सुखी बनाउनु, युवापुस्तालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउनु र नेपाललाई विश्व समुदायमा सम्मानपूर्ण स्थान दिलाउनु नै हाम्रो एकमात्र चाहना हो। हाम्रा सबै भाषा, सबै जाति, सबै संस्कृतिको समान उन्नतिबाट नै नेपाल अधिराज्यको विशिष्ट पहिचान कायम रहन्छ, सुदृढ रहन्छ।

७. सार्वभौमसत्ता निहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गम्भीर प्रयास हुन सकेन, मतदाता र दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार पारेर कानूनी, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा चुनावको शाब्दिक रट लगाएर, मौखिक तत्परता र आतुरता देखाउनमा नै समय खेर फालियो।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा (३) लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशिल तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं। अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ।

आगामी ३ वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाई प्रभावकारी सुधार गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ।

ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएको ठ्याक्कै आज १८ वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा नेपाल आर्थिक र सामाजिक रुपमा खासै उँभो नलागे पनि राजनीतिक रुपमा भने फड्को मारेको छ।

प्यारा देशबासी,

८. सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो। सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो। यस्तो जनहितकारी, परिपक्व एवं सुसंस्कृत र सभ्य व्यवस्थालाई खल्बलाएर, निर्दोष जनतालाई आतंकित तुल्याएर, जनतालाई त्रसित पारी जबरजस्ती चन्दा संकलन गरेर, असहमत हुनेहरूको निर्मम हत्या गरेर, विद्यार्थीलाई अपहरण तथा गुरुहरूलाई पाशविक व्यवहार गरेर, सिधा जनतालाई झूटो आश्वासन र सपना बाँडेर, जनताको हितमा बनेका विकास योजना ध्वस्त पारेर चलाइएको देश र जनता विरोधी अपराध अब बन्द हुनै पर्दछ। अब यस्ता देश र जनता विरोधी अपराधलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ।

हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई देश र जनताको हितमा अझै बढी सशक्त भई आतंकवाद समाप्त गरी शान्ति सुरक्षा पुनःस्थापना गर्न खटाइएको छ। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका सबै अंग विशेष रूपमा सतर्क र सजग रहनुपर्दछ। तर राज्य र आतंककारीलाई एउटै तराजुमा तौलिनु न्यायोचित हुँदैन। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै शान्तिप्रेमी नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई साथ दिएका छन् र दिने नै छन्।

९. बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्दछौं। देशभक्तिको मिलनविन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकांक्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिन सक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो। यो मौकाको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनैतिको मूल प्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिकसरह अवसर र अधिकार बिनाभेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौं। देश र जनताविरुद्ध आतंककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानुनले छाड्ने छैन।

प्यारा देशबासी,

१०. आतंकवादविरुद्ध नेपालको संकल्पलाई सराहना गर्दै उदारतापूर्वक साथ दिइरहेका मित्रराष्ट्र, विकास प्रयासलाई अगाडि बढाई राख्न सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। भौगोलिक रूपमा परिभाषित हुनै नसक्ने आतंकवादको जोखिमलाई आज विश्व प्रजातन्त्रले समेत भोग्नुपरेको छ।

वास्तवमा सानो देश जति सुरक्षित रहन्छ, जति स्थायित्व अनुभव गर्छ, जति सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै त्यस क्षेत्र र स्वयम् विश्वको सुरक्षा, स्थायित्व र सम्पन्नता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अनुभूति विश्व समुदायले गरी नै सकेको छ। यसै अनुकुल नेपाल आफ्नो हितमा र विश्व प्रजातन्त्रको हितमा आतंकवादलाई निस्तेज तुल्याउन कटिबद्ध भएको छ। नेपाल आफ्नो लागि शान्ति चाहन्छ, छिमेकीहरू र दक्षिण एसियाका लागि शान्ति चाहन्छ, विश्व शान्तिमा टड्कारो भइसकेको जोखिम हटाउन शान्ति चाहन्छ।

११. यसै क्रममा, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिवर्तनीय रहेको तथा आर्थिक र संस्थागत सुधार जारी रहने, सार्वजनिक खर्चको उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सुधारका प्रयास अझै प्रभावकारी ढंगमा कायमै राखिने, बैंकिङ अनुशासन पुनर्बहाली गरिने, गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालिने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौं।

दिगो विकास अब नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ। अब जनताको सुरक्षा र प्रजातन्त्रको भविष्यलाई जोखिममा पार्न दिइने छैन। नेपालविरुद्ध वा मित्रराष्ट्र विरुद्ध आतंकवादलाई नेपाली माटोमा आश्रय दिइने छैन। मित्रराष्ट्रहरूसँग वास्तविक र व्यवहारिक रूपमा आपसी हितका लागि सकारात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनेछ।

१२. निरन्तर झांगिँदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र प्रशासनलाई दुषित बनाएकोमात्र होइन, प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ। भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि धमिरा सिद्ध भइसकेको छ। परिणामस्वरूप कानूनप्रति साधारण जनताको विश्वास धरमराउन थालेको छ। यसैले जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिनेछ।

१३. प्रजातन्त्र जीवनशैली बनोस्, राजनीति प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम चलून्, सबैले सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक विचार पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक अनुशरण गरुन्, देश र जनताको हितले मात्रै सबैलाई सधैं निर्देशित गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई जीवन्त तुल्याएर एक उन्नतशील एवं विश्व समुदायमा सम्मानित नेपाल नै सबै नेपालीको भविष्यको परिकल्पना हो। मानव अधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने मात्र हैन, २१औं शताब्दी सुहाउँदो जीवन प्रणाली र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

प्यारा देशबासीहरू,

१४. हामीबाट गरिबक्सेको निर्णयबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुन वा अल्मलिनुपर्दैन। आज नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि सर्वप्रथम हामी आफैंले कम्मर कसी अघि बढ्नुपरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन्। राष्ट्रिय हितको संवर्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ। शासन शैलीसँगै जीवन पद्धतिलाई नै प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चार माध्यमले सशक्त योगदान दिनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यसै कुरालाई मनन् गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन र सबै देशबासीको साझा प्रयासबाट जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौं।

१५. आज देशले स्पष्ट अठोट गरेको छ। यस अनुकूल निर्णय पनि भएको छ। अशान्ति, असुरक्षा र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई बिसाएर देशले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा अग्रसर हुन पाइला सारेको छ। देश आतंकवादको चपेटामा परेको बेलामा सम्पूर्ण शान्ति तथा प्रजातन्त्रप्रेमी जनता एक हुनैपर्छ। यसैले अब हामी सामूहिक विवेकबाट प्रभावित हौं, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट परिचालित हौं। देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने, प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा छेकबार हाल्ने दुष्प्रयासलाई देश र जनताले सहने छैनन्। तर उदारताको नाममा हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिको उच्चतम पक्ष अनुशासनलाई कहिले पनि बिर्सनुहुँदैन। २१औं शताब्दीको विचार पद्धति पनि यही नै हो। नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छौ।

श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्।

(त्रिचन्द्र क्याम्पसमा इतिहासका प्राध्यापक भीम अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)