नागरिक उन्मुक्तिले अड्को थापेपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत लिन कठिन

धनगढी- सुदूरपशिचम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने आफ्नो अडान यथावत राखेको छ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्न सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेको हो। 

‘सत्तामा रहेका ठूला दलहरूले हामी माथि पटक–पटक जालझेल गरेको छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघीय संसद तथा प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले भने, ‘अब हामी उधारो सहमतिमा विश्वास गर्न सक्दैनौं, हाम्रा माग पूरा भए मात्रै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिन्छ।’

उनले विश्वासको मत पाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जेल चलान गरिएका लक्ष्मण चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गरिनुपर्ने लगायत माग आफ्नो पार्टीले अघि सारेको बताए।

‘हामीले सरकारसामु धेरै र गर्न नसकिने माग पनि राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘न त कुनै पद मागेका छौं, जायज र सरल माग मात्रै राखेका छौं, सजिला माग पूरा गर्न पनि अहिलेको सरकारले आनाकानी गरेपछि हामीले किन सरकारलाई सहयोग गरिरहने ?’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने संकेत गरेपछि सत्तारुढ दल भने पुनः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन लागेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल सहतिको टोली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन काठमाडौं गएका छन्। काठमाडौंमा उनीहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग प्रत्यक्ष कुरासमेत गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ।

‘पहिलो भेटमा रेशम चौधरीले माग पूरा गर्ने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री रावलसहितको टोलीलाई आग्रह गर्नु भएको छ,’  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदले भने, ‘त्यसपछि खासै कुरा भएको छैन, सायद उहाँहरु आन्तरिक सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ होला।’

मुख्यमन्त्री रावलले रेशमसमक्ष मागेको मन्त्रालय दिन सकिने जनाए पनि रेशमले आफ्नो पार्टीले मन्त्रालय नलिने स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामीले संघ प्रदेशमा कुनै मन्त्री मागेका छैनौं,’ रेशमको भनाई उद्धृत गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका संघीय सांसदले भने, ‘हाम्रा माग पूरा गरे पुग्छ, माग पूरा हुनेवित्तिकै  विनासर्त प्रदेशमा विश्वासको मत दिन सकिन्छ।’

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री चयन र सभामुख तथा उपसभामुख चयनमा सहयोग गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई छुटाउने सहमति भए पनि केन्द्र सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मतका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस मसान्त वा माघको दुई/तीन गतेसम्म रेशमलाई रिहाई गर्न आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाउने आश्वासन दिएका भए पनि सो सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आरोप छ। पहिला संघदेखि प्रदेशमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गरौं अनि टीकापुर घटनाको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत नेता कार्यकर्ता छुटाउन पहल गर्नेछौं भन्ने आश्रवासन  प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए।

सोहीअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको उनले बताए। ‘माघ २ गतेसम्म रेशम चौधरीसहित जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई छुटाउनले आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए,’संसदीय दलका प्रमुख गंगाराम चौधरीले भने, ‘तर अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा कुनै चासो देखाउनु भएको छैन, हाम्रो माग पूरा नभए प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन।’

सभामुख निर्वाचनमै दुई पटक मत नहालेको उन्मुक्तिले फेरि रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको माग अघिसारेपछि रावललाई विश्वासको मत लिन चुनौती देखिएको हो। 

नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चोधरीले प्रधानमन्त्रीले नै थारूहरूको महान पर्व माघीको अवसरमा उपहार दिनेगरी रेशमसहित राजबन्दी रिहाइको प्रक्रिया थाल्ने बताए पनि त्यो माग पुरा नभएकै कारण सभामुखलाई मतदान नगरेको बताए।

‘पहिलो दिन हाम्रो केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले मत हाल्नुभयो र पुगेन,' उनले भने ‘दोश्रो पटक हामी तटस्थ बसेका थियौँ, त्यसपछि केन्द्रीय तहमा नेताहरुबीच सहमति भएपछि हामीले सभामुख र उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाएका हौँ।’ 

सत्तारुढ दलहरु पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका माग सम्बोधन गराउने तर्फ केन्द्रित भएका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै संघ सरकारमार्फत् माघ चाँडो सम्बोधन गराउने तर्फ प्रदेशका नेताहरु पनि केन्द्रित छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

सुदूरपशिचम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको साथ पाएको अवस्थामा मात्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छ। प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका छैनन्। जसकारण नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनविना मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन गाह्रो छ। 

- न्युजकारखाना