चुनावी पराजयसँगै पुनः खोलियो पार्टी एकताको अस्त्र

काठमाडौं- गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। कांग्रेससँग पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेतिर गाँठो कसेपछि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पूर्ण बहुमत कुनै पनि पार्टीको आउन सकेन। गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट हात पारेको छ। माओवादीलगायत पार्टीसँग गठजोड गरेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याएको छ।

सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन (१३८) एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित सात दलीय गठबन्धन निर्माण गरेको छ। यो नयाँ गठबन्धनमा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा सामेल भएका छन्। यद्यपि, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाले सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सामेल हुन आफ्ना नेता रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ भने जसपाले पनि विभिन्न माग पूरा हुने भए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सकिने संकेत दिएको छ। राप्रपाले पनि आफ्ना माग पूरा भए मात्र सरकारमा जाने भनिसकेको छ। 

कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एसले प्रत्यक्ष चुनावी परिणाम सन्तोषजनक नै प्राप्त गरे। यद्यपि प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेर पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट रोकिएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस पछिल्लो समय एमाले गठबन्धनतिर लाग्ने कि, एमालेमै विलय हुने कि वा प्रचण्ड सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने भन्नेमा अझै निर्णयमा पुगिसकेको छैन। नेकपा एसको तारन्तार भइरहेका बैठकमा सरकारलाई समर्थन गर्ने वा एमालेसँग गाँसिने भन्नेमा नेताहरूबीच दोमन रहेको देखिएको छ।

नेता माधवकुमार नेपाललगायतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुनै हालतमा पार्टी एकता नहुने, सरकारमा पनि नजाने र नेकपा एसलाई थप सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिएका छन्। सोही कारण सरकारमा जाने–नजानेबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले वामपन्थी मतलाई एक ठाउँमा ल्याउने, मोर्चाबन्दी गर्ने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने विषयमा कटिबद्ध रहेर काम गर्ने, सरकारमा जाने विषयको निर्णय पनि केन्द्रीय सचिवालयले नै गर्ने पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। केन्द्रीय सचिवालयमा पार्टीका पदाधिकारी छन्। नेकपा एसभित्र एमालेमा मिसिएर पार्टी बिलय गर्नुपर्ने मत बढी भए पनि नेता नेपाल र अध्यक्ष ओलीबीचको इखका कारण त्यसले पूर्णता पाउने देखिँदैन। 

पछिल्लो समय नेकपा माओवादी, नेकपा एस, नेपाल समाजवादी पार्टी र जसपाबीच एउटै पार्टी निर्माण गर्नेबारे बहस चलिरहेको छ। चार पार्टीबीच एकता गराएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारलाई थप बलियो बनाउने र एमालेसँग बार्गेनिङ पावर बढाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। 

नेकपा माओवादीमा मिसिन नेपाल समाजवादी पार्टीले तत्परता देखाएको छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकीकरणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी, नेकपा एस, नेपाल समाजवादी पार्टी र जसपाबीच एउटै पार्टी निर्माण गर्नेबारे बहस चलिरहेको छ।

गत मंसिरको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करारी हार बेहोरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी यतिबेला गुमनामजस्तै छ। दुई अध्यक्ष मण्डल रहेको उक्त पार्टीका अर्का अध्यक्ष अशोक राई र उपेन्द्रबीच सरकारमा जाने–नजाने निर्णयबारे मतैक्य रहेको छ। यसको पुष्टि अध्यक्ष उपेन्द्रले हालै सम्पन्न बैठकमा गरिसकेका छन्। चार पार्टीबीच एकता गराएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारलाई थप बलियो बनाउने र एमालेसँग बार्गेनिङ पावर बढाउने रणनीतिमा रहेको बताइन्छ। 

पछिल्लो समय नेकपा एस र जनता समाजवादीबीच पार्टी एकता हुन सक्ने समाचार बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन्। सोही सिलसिलमा नेता माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताका लागि छलफल अघि बढेको छ। एकीकृत समाजवादीको सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु बैठकको पहिलो दिन पत्रकारसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले यसबारे जानकारी दिएका थिए। जसपासँग एकता वार्ता अघि बढाउन छलफलमा रहेको उनले बताएका थिए। 

'जसपासँग एकता गर्न हामी छलफलमा छौं। दुई दलबीच एकता हुन सक्छ,’ उनले भनेका थिए। केही दिनअघि जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि दुई समाजवादीबीच एकता भए आश्चर्य नहुने बताएका थिए। एमालेसँग मिलेर तत्कालै सरकारमा जाने सम्भावना नरहेपछि नेकपा एसले पार्टी संगठन बलियो बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। त्यसका लागि मन र विचार मिल्नेसँग पार्टी एकतासम्म गर्न सकिने नेकपा एसका नेताहरू नै बताउँछन्।  खासगरी सँगगत मंसिरको चुनावमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले मंगलबार मात्रै बसेको जसपा बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलसँग एकता, सहकार्य तथा गठबन्धन गर्न वार्ता समिति नै बनाएको छ। नेकपा एससँग पार्टी एकता हुने चर्चाबीच जसपाले राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको हो।

जसपा बैठकले पार्टीको मूल सिद्धान्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको प्रतिकूल नहुने गरी सरकारले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा, पार्टीका माग र मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था देखिए र पावर सेयरिङमा सम्मानजनक अवस्था रहे पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।