फागुन २८ मा स्ववियु चुनाव गर्न विद्यार्थी संगठन एकमत

काठमाडौं- स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को चुनाव गर्न त्रिविले तयारी थालिरहँदा विद्यार्थी संगठनहरूले फागुन २८ मा चुनाव गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

निर्वाचनको मितिबारे निर्णय गर्न विद्यार्थी संगठनहरूसँग सोमबार बैठक बसे पनि त्रिविले निर्णय लिन सकेन। तर, विद्यार्थी संगठनहरूले फागुन २८ मा चुनाव गर्नुपर्ने बताएका थिए।

त्रिविले २० विद्यार्थी संगठनसँग सोमबार चुनावको मितिबारे छलफल गरेको हो। त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले फागुन २८ मा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको बताए।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले स्ववियु चुनावको मिति तोक्ने सहमति जुटेको छ। त्रिवि क्याम्पसमा २०६५ देखि स्ववियु चुनाव भएको छैन।

स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले सबै सङ्गठन स्ववियु निर्वाचनमा एकमत रहेकाले निर्वाचनको मिति तोक्न त्रिविलाई आग्रह गरिएको बताइन्।

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले छलफलमा सबै विद्यार्थी संगठन निर्वाचनको लागि एकमत भएको बताए। तर त्रिविले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप छ। ‘औपचारिक बैठक भनेर बोलाइयो तर अनौपचारिक पनि भएन। माइन्युट पनि लिएर आएनन्,’ उनले भने। 

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले पनि चुनावको मिति तोक्नेबारे छलफल भएको बताइन्। ‘त्रिविले ल्याएको फागुन २८ को प्रस्ताव र फागुन १४ वा चैत १४ मध्ये एक दिन चुनाव गर्ने गरी छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्।

त्रिविले २०६५ सालअघिसम्म शैक्षिक क्यालेण्डरमा २/२ वर्षमा फागुन १४ गते चुनाव गराउने कार्यतालिका राखेर स्ववियु निर्वाचन गराउँदै आएको थियो। तर, त्रिवि क्याम्पसमा १४ वर्ष अर्थात् २०६५ सालयता नियमित निर्वाचन हुन सकेको छैन।

त्रिविका ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। ०६५ चैत ६ गतेपछि आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते स्ववियु चुनाव भएको थियो। त्यसवेला देशभर त्रिविका ६२ आंगिक क्याम्पसमध्ये रत्नराज्य (आरआर), जनप्रशासन सहित उपत्यकामा ९ आंगिक र उपत्यका बाहिर १७ क्याम्पसमा मात्र स्ववियु निर्वाचन भएको थियो। 

स्ववियु विद्यार्थीको मतद्वारा चुनिने वैधानिक संस्था हो। क्याम्पस कलेजका लागि आमनिर्वाचन जतिकै यसकाे महत्त्व हुन्छ। यो निर्वाचनबाट योग्य नेतृत्व छानिन्छ र उसले विद्यार्थीको हक–अधिकारको निम्ति काम गर्छ। तर,नियमित निर्वाचन नहुँदा विश्वविद्यालय सभादेखि क्याम्पसहरूका महत्त्वपूर्ण निकायमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।