प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार धमाधम खर्च विवरण बुझाउँदै

विराटनगर- गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवतरण नबुझाउँने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुले अहिले धमाधम खर्च विवरण बुझाईरहेका छन्।

आयोगको जरिवानाबाट बच्नका लागि उम्मेदवारहरुले आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा विवरण बुझाउने आइरहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवन कष्यप अधिकारीले बताए। मोरङका ६ प्रतिनिधिसभा र १२ प्रदेशसभाका उम्मेदवारले अहिले विवरण बुझाइरहेको उनको भनाई छ। २१५ जना उम्मेदवारहरु मध्ये १८७ जनाले शुक्रबार सम्म खर्च विवरण बुझाइसकेको सूचना अधिकारी तिर्थ अधिकारीले जानकारी दिए। 

निर्वाचन खर्च बुझाउनका लागि सवै उम्मेदवारलाई फोन मार्फत जानकारी दिएको पनि उनले बताए। अधिकारीले भने, ‘उम्मेदवारहरु निर्वाचन सम्पन्न भएकै दिन मंसिर ४ गते पनि खर्च विवरण लिएर आएका थिए।’ निर्वाचन सम्पन्न भएकै दिन आउनेलाई एक/दुई दिन पछि आउनु भनेर पठाएका थियौ उनले भने। मंसिर ९ गतेदेखि निर्वाचन कार्यालयले खर्च विवरण लिन सुरु गरेको थियो। उम्मेदवारले आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा भित्रै रहेर विवरण र विल भरपाईहरु बुझाइरहेको अधिकारीले बताए। 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भरपाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

निर्वाचन आयोगले क्षेत्रफल, मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको आधारमा मोरङमा प्रतिनिधिसभातर्फ  न्यूनतम २९ लाख देखि ३१ लाख  र प्रदेश सभातर्फ १५ लाख देखि १९ लाख खर्च सीमा तोकिएको कार्यालयले जनाएको छ। मोरङमा प्रतिनिधि सभातर्फ २१ राजनीतिक दल र ४४ स्वतन्त्र र प्रदेश सभातर्फ १८ राजनीतिक दल र २६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।