यसरी अघि बढ्छ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया

काठमाडौं– गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सबै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले बिहीबार (२९ मंसिर) सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम विवरण बुझाउँदै छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम बुझेपछि नयाँ संसद् बैठकसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्नेछ।

संसद्को पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन्। सभामुख चयन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता तथा सञ्चालन सांसदमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछन्। संसद् सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

ययसका लागि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ । शपथ गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यलाई शपथ गराउन संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरूमा सूचना जारी गर्नेछ। शपथपछि सम्बन्धित दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरूलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद् सचिवालयको हुनेछ। सबै दलहरूसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद् सचिवालयले गर्नेछ।

सभामुख र उपसभामुखको चयनपछि प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 

पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसद्को पहिलो बैठकको एजेन्डा के–के हुने, के कस्ता विषय लैजाने भन्ने विषयमा छलफल र निर्णय हुनेछ। सोही सर्वदलीय बैठकमै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ। सर्वदलीय बैठकमा संसद्को पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय हुनेछ। सोही बैठकमै संसद् सचिवालयले दलहरूलाई सिट योजनाबारे पनि जानकारी गराउनेछ। संसद् बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ। 

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् आह्वानका लागि पेस गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद् आह्वानको पत्र संसद्मा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनेछन्। संसद् आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट सदस्यहरूको स्वागत हुनेछ।

दलका नेताहरूले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भए नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यसबीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेश जारी भएका भए ती अध्यादेश पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमै टुंगो लागे पहिलो बैठकबाटै सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। 

यसरी चुनिन्छन् सभामुख 

प्रतिनिधिसभाको कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ। सम्भवतः पहिलो बैठकबाटै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ। संसद् बैठकले निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसपछि मात्रै संसद् सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछन्। निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरूले संसद्मा सम्बोधन गर्नेछन्। प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ।

एकभन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रमअनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ। प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ। एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुँदैन। त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले नै गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया

सभामुख र उपसभामुखको चयनपछि प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त गरिने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ। तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभए वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त लिनुपर्नेछ।