पूरा भएन एक दिन भए पनि सर्वोच्च फर्किने 'जबरा' सपना

काठमाडौं– एकदिन भए पनि सर्वोच्च फर्किने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च अदालत फर्किने सपना पूरा नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजललासले उक्त आदेश दिएको अदालत स्रोतले बताएको छ।

संसद् महासचिवले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उक्त पत्र लेखेको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले विभिन्न निकायमा लेखेका पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्ने आदेश अदालतले दिएको स्रोतले जनाएको छ।

संसद् महासचिवको पत्रपछि जबराले मंगलबार सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका थिए। तर नेपाल  बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको धर्ना तथा उनीहरूकै अनुरोधपछि गृहले सुरक्षा नदिएपछि जबरा अदालत फर्किन पाएका थिएनन्। संसद्को पत्रविरुद्ध सोही दिन बारले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। शुक्रबार उक्त रिटमाथि रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, कृष्णप्रसाद भण्डारी र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।